राज्यात टोलचा 'झोल'!

www.24taas.com, मुंबई
 
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी टोल विरोधात रणशिंग फुंकलं आणि राज्यभरात त्याचे पडसाद उमटले...पण नेमकं काय आहे टोलचं गौडबंगाल ? खर्च वसूल होऊनही का केली जातेय टोल वसुली ? जनतेच्या मानगुटीवरुन कधी उतरणार टोलचं भूत ? कुणाचं उखळ पांढरं करण्यासाठी चालवले जातायत टोल ? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य जनतेच्या मनात घोळत आहेत.. टोलच्या उद्देशापासून ते त्याच्या अर्थकारणापर्यंतचा वेध घेतला आहे. टोलचा 'झोल'! मधून.
 
 
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी आंदोलन करण्याची घोषणा करताच राज्यभरात मनसैनिकांनी टोल नाक्यांना लक्ष्य केलं...मनसेच्या या आंदोलनामुळे टोलचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय.. आणि राज्यभरातल्या टोलवरुन आवाज खळ ख्ट्याक. मंगळवारी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी टोलविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर मनसैनिकांनी राज्याभरातील टोलनाक्यांना लक्ष्य केले.
 
 

मुंबईच्या दहिसर परिसरातील टोलनाक्यापासून त्याची सुरुवात झाली.... मनसे आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आल होतं.. दहिसरमधील आंदोलनाचं लोण राज्यभर पसरलं...खालापूरजवळ मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर मनसेनं आंदोलन केले. आंदोलकांनी खालापूर टोलनाक्यावर टोलवसूली बंद केली. तसेच मुंबई- अहमदाबाद हायवेवरील खानिवडे टोलनाका मनसे कार्यकर्त्यांनी बंद पाडला. बुलढाणा जिल्ह्यातील दुसरबीड टोलनाक्यावर मनसौनिकांनी तोडफोड केली आहे.
 
 
नाशिक जिल्ह्यातील निफाडच्या ओढा परिसरातील टोलनाकाही मनसैनिकांनी बंद पाडलाय. अहमदनगर जिल्हातील शिर्डीतही मनसे कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलंय. कोपरगाव संगमनेर रोडवर असलेल्या टोलविरोधी आंदोलन करण्यात आलं.. रांजणगाव देशमुख जवळील टोलनाका मनसैनिकांनी बंद पाडला.. टोलविरोधी आंदोलनाचे पडसाद मराठवाड्यातही उमटलेत.
 
औरंगाबादमध्ये मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी टोलनाक्यांची तोडफोड केलीय. मनसैनिकांनी हरसूल सावंगी टोलनाक्याची तोडफोड केलीय. तसेच सिल्लोड मार्गावरील टोलनाक्यावर आंदोलन करण्यात आले. राज्यात ठिकठिकाणी मनसैनिकांकडून आंदोलन केलं जातं आहे..पण मनसेच्या या आंदोलनानंतर खरंच टोलचा प्रश्न सुटणार आहे का ? असा सवाल केला जातोय.
 

टोल विषयी जनतेच्या मनात नाराजी असून त्यामागचं कारणही तसं आहे..आज ठिकठिकाणी टोलनाके उभे राहिले असून जनता निमुटपणे टोल भरत आहेत...पण तो टोल त्यांना आणखी किती वर्ष भरावा लागणार आहे ? कंपनीने आता पर्यंत किती टोल वसूल केला? याची कोणतीच माहिती दिली जात नाही.
 
मनसेच्या आंदोलनामुळे पुन्हा एकदा टोलचा मुद्दा चर्चेत आलाय....खरं तर टोल वसुलीविरोधात जनतेच्या मनात असंतोष खदखदत असून त्याला अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत.. त्यामुळेच यापूर्वीही स्थानिक पातळीवर ठिकठिकाणी टोलविरोधी आंदोलनं झाली आहेत...पण आता मनसेनं हा मुद्दा हाती घेतल्यामुळे टोलनाक्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची वेळ आली.
 
टोल विरोधात वातावरण तयार झालं असलं तरी थेट टोलला विरोध करुन चालणार नाही...कारण राज्यात पायाभुत सेवा-सुविधा निर्माण करण्यासाठी बीओटी अर्थात बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा या तत्वाचा अवलंब करण्यात आला आहे...पण त्यामध्ये सुसुत्रता तसेच पारदर्शकत नसल्यामुळे टोलविषयी संशयाचं धुकं गडद होत चाललंय...राज्यात शिवसेना- भाजप युतीची सत्ता असताना टोल वसुलीच्या अधिकाराचा लिलाव करुन त्यातून पैसा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला..बीओटी तत्वार रस्ते विकासाला चालणा देण्यात आलीय.... युतीची सत्ता गेल्यानंतर काँग्रेस आघाडीने तेच धोरण पुढे सुरु ठेवलं...बीओटी तत्वानुसार राज्यभरात रस्ते, पुल आणि उड्डाणपुल बांधण्यात आले...या प्रकल्पावर झालेला खर्च टोलच्या माध्यमातून वसूल करण्यासाठी टोलनाके उभारण्यात आले...पण प्रकल्पासाठी झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी सुरुवातीला टोल आणि त्यानंतर देखभाल दुरुस्तीसाठी टोल अशा दुष्टचक्रात सामान्य जनता अडकली आहे.
 

आज राज्यात विविध ठिकाणी एकूण टोल 77 असून त्यापैकी खर्च वसूल झाल्यामुळे 7 टोलनाके बंद करण्यात आलेत...पण उरलेल्या 70 टोल नाक्यांपैकी 10 प्रकल्पांचा खर्च वसूल होऊनही टोल वसुली अद्यापही सुरूच आहे.....पुढचे आणखी 10 वर्ष त्या टोलनाक्यांवर जनतेला टोल द्यावा लागणार आहे.
 
 
आज राज्याच्या विचार केल्यास  काही ठिकाणी जनतेला 2052 सालापर्यंत टोल द्यावा लागणार आहे...टोल संदर्भातील राज्य सरकारच्या या धोरणामुळे जनतेला आणखी 30 ते 40 वर्षं द्यावाचा भार सहन करावा लागणार आहे. चांगल्या दर्जाच्या रस्त्यांवरुन प्रवास करता यावा यासाठी लोक टोल भरतात... पण आज त्या रास्त्यांचा दर्जा राखला जातो का हा खरा प्रश्न आहे.
 
 
बांधा , वापरा आणि हस्तांतरीत करा या तत्वावर रस्ता, पुल किंवा उड्डाणपुल बांधायचा आणि त्यासाठी टोल वसूल करायचा...पण पुढे देखभालीच्या नावाखाली पुन्हा जनतेकडून टोल वसूल करायचा अशा दुष्टचक्रात जनता अडकलीय...मात्र ज्या सेवा सुविधेच्या नावाखाली जनतेकडून टोल वसूल केला जातोय ती सेवा सुविधा जनतेला खरंच दिली जातेय का ? याचा कधी सरकारने विचार केलाय का?
 

टोलमधून कधी मुक्ती मिळणार असा सवाल आज सर्वसामान्य जनतेकडून केला जातोय...आणि ते रास्तही आहे ..कारण दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या वाढत असतांनाही टोल वसुलीचा कालावधी मात्र कमी होतांना दिसत नाही. उलट टोल शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे.
 
2020मध्ये टोल शुल्क दुप्पट होणार आहे...टोलनाक्यावर टोल वसुली सुरु झाल्यापासून किती टोल जमा झाला याची माहिती जनतेला दिली जात नाही....खरंतर प्रत्येक टोल नाक्यावर आजपर्यंत जमा झालेल्या रक्कमेची माहिती डिस्प्ले करण्याची आवश्यकता आहे..तसेच कधी पर्यंत टोल वसुली केली जाणार याविषयीही बोर्डावर ठळक अक्षरात लिहिण्याची आवश्यकता आहे. पण या विषयी पुढाकार घेण्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्यालाही रस दिसत नाही.
 
काही टोल नाक्यावर तर टोलच्या निर्धारीत रक्कमेपेक्षा जादा शुल्क वसूल केलं जातं असल्याचं काही प्रकरणातून समोर आलंय... टोल कर्मचा-यांकडून सुट्या पैसे परत दिले जात नसल्याच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढतच आहेत.टोलनाका कर्मचा-यांची दादागिरी तर नित्याचीच झाली आहे.
 
 
अनेक टोलनाक्यांवरुन कॉम्प्युटराईज्ड पावती हद्दपार झाली आहे...दर्जेदार सुविधा मिळावी म्हणून लोक टोल भरतात पण टोल देऊनही सेवा-सुविधा काही मिळत नाही हा आजवरचा अनुभव आहे..दर दोन - तीन किलोमीटर अंतरावर स्वच्छतागृह आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा आवश्यक आहे..पण ती सुविधा कुठंच दिसत नाही..महाराष्ट्राच्या तुलनेत इतर राज्यातलं चित्र काही वेगळ आहे...पण महाराष्ट्रात रस्त्यांचा दर्जा राखला जात नाही हे गेल्या पावसाळ्यात उघ़ड झालं होतं....रस्तेख़ड्डेमय झालेले असतांनाही टोल वसूल केला जात होता.
 
 

केवळ मुंबईचा विचार केल्यास मुंबईकरांना आणखी 15 वर्षं टोल द्यावा लागणार आहे..मुंबईतील उड्डाणपुलांच्या बांधकामासाठी 1242 कोटी रुपये करण्यात आलाय...पण त्याच्या देखभालीसाठी तब्बल 2100 कोटी रुपयांची वसुली केली जाणार आहे.ज्या सेवा सुविधांसाठी जनतेकडून टोल वसूल केला जातो त्या सेवासुविधा खरंच पुरविल्या जात आहेत का याचा पुन्हा एकदा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
 
टोलच्या मुद्यावरुन राज्यात वादळ उठलं असून या विषयी पुढा-यांमध्ये चांगलाच कलगीतुर रंगलाय...पण राज्यात टोलची आवश्यकता आहे का ? आणि असल्यास तो वसूल करण्याची पद्धत कशी असावी? याविषयी एडव्होकेट असीम सरोदे यांनी माहिती दिली. दरम्यान , मनसेनं टोलच्या मुद्यावर आंदोलन सुरु केल्यानंतर भाजपने सत्ताधा-यांना लक्ष्य केलंय.. त्याचबरोबर सत्ताधारी काँग्रेसनेही राष्ट्रवादीवर शरसंधान केले आहे.
 
व्हिडिओ पाहा..