अस्थिरतेच्या गर्तेत पाकिस्तान

www.24taas.com, मुंबई
 
गिलानींना कोर्टानं अपात्र ठरवताच पुन्हा एकदा पाकिस्तानात न्यायव्यवस्था आणि लोकशाही वाद समोर आलाय. हा वाद काही आताचा नाही...झुल्फिकार अली भुट्टोपासून परवेज मुशर्रफ यांचा कोर्टाशी थेट सामना झाला... आणि प्रत्येक वेळी पाकिस्तानच्या राजकारणात नवेच अध्याय लिहीले गेलेत..
 
जुल्फिकार अली भुट्टोंविषयी विधान करुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टीनं पुन्हा एकदा कटू आठवणी ताज्या केल्यात. याच आठवणी  पाकिस्तानच्या इतिहासातला एक काळा अध्याय आहे. त्यामुळंच पाकिस्तानात आजही न्यायव्यवस्थेकडं संशयानं पाहिलं जातंय. 4 एप्रिल 1979 रोजी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदावरुन जुल्फिकार अली भुट्टो पायउतार झाले...त्यानंतर लगेच कोर्टानं त्यांना हत्येच्या आरोपावरुन दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली... पाकचे हुकूमशहा जनरल मोहम्मद झिया ऊल हक यांच्या इशा-यावरुन कोर्टानं हा निर्णय दिल्याचं सांगण्यात येतं. न्यायव्यवस्था आणि लोकशाही वादाचा इतिहास तसा जुना आहे...
 
1997मध्ये नवाज शरीफ पाकिस्तानचे पंतप्रधान बनताच न्यायव्यवस्थेशी त्यांचा वाद झाला. सुप्रीम कोर्टानं पाच न्यायाधीशांचं एक खंडपीठ स्थापन केलं.. त्याकडं नवाज शरीफ यांनी दुर्लक्ष केलं.. त्यामुळं नाराज सुप्रीम कोर्टानं शरीफ यांना अवमान नोटीस बजावली.. त्यावर नवाज शरीफ समर्थकांचा भडका उडाला... 28 नोव्हेंबर 1997 ला शरीफ यांच्या हजारो समर्थकांनी घेराव घालत सुप्रीम कोर्टात घुसण्याचा प्रयत्न केला..
 
पाक न्यायव्यवस्थेला लष्कराच्या हातातील कळसूत्री बाहुली समजलं जातं...लष्कराच्या मर्जीशिवाय कोर्टाचा एकही निर्णय होत नाही. याचाच प्रत्यय 2007 मध्येही आला. बेनझीर भुट्टो यांचा पीपीपी आणि नवाज शरीफ यांचा पक्ष लष्करप्रमुख मुशर्रफ यांच्याशी चर्चा करत होते. मात्र संसदेच्या बाहेरुन मुशर्रफ यांनी स्वतःला राष्ट्रपती म्हणून घोषित केलं.. सुप्रीम कोर्टानं त्यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताच मुशर्रफ यांनी देशात आणीबाणीची घोषणा केली..  पाकचं संविधानच त्यांनी रद्दबातल ठरवत सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांना बरखास्त केलं.... पाकच्या फौजा सुप्रीम कोर्ट भवनात दाखल झाल्या.. न्यायाधिशांना अटक करुन नजरबंद करण्यात आलं.. सरकारी टीव्ही चॅनल आणि रेडियो स्टेशनवर फौजा तैनात करण्यात आल्या.. आणि खाजगी चॅनलचे प्रसारणही रोखण्यात आलं..
 
पाकिस्तानमध्ये राजकिय अनागोंदी माजलीय.. पुढचा पंतप्रधान कोण या चर्चेला ऊत आलाय.. आणि सर्वानाच वेध लागलेयत ते मुदतपुर्व निवडणूकांचे.. पण या निमित्ताने आता युसूफ रझा गिलांनी आणि आसिफ अली झरदारी यांच्या राजकिय कारकीर्दीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालय..
 
पाकिस्तान पुन्हा एकदा अस्थिरतेच्या गर्तेत गेलाय. पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टानं अवमान प्रकरणी पंतप्रधान यूसूफ रझा गिलानी यांनी अपात्र ठरवलंय तसंच त्वरीत नवा पंतप्रधान निवडण्याचे आदेश दिलेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशानंतर महत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे आसिफ अली झरदारी यांचं पुढे होणार काय ? कारण ज्या प्रकरणावरुन पंतप्रधान यूसूफ रझा गिलानी यांना अपात्र ठरवण्यात आलं आहे तो राष्ट्राध्यक्ष आसीफ अली झरदारी यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाशी निगडीत आहे. स्वीझरलँडच्या एका व्यवहाराच्या प्रकरणी राष्ट्राध्यक्ष आसीफ अली झरदारी यांच्यावर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते.  मात्र राष्ट्राध्यक्षांचं पद हे घटनेत कोर्टाच्यावर असल्याचं सांगत पंतप्रधानांनी त्याची चौकशी करण्यास नकार दिला होता. चौकशीला दिलेला नकार हा कोर्टाचा अवमान असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं 26 एप्रिलला दिला होता.  त्यानंतर 19 जूनला कोर्टानं पंतप्रधान गिलानींना 26 एप्रिलपासून अपात्र घोषित केलंय.
 
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळं पाकिस्तानच्या राजकारणात खळबळ उडालीय. कारण यापुढचा जो कोणी नवा पंतप्रधान होईल त्याला राष्ट्राध्यक्ष आसीफ अली झरदारी यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करावीच लागेल. सुप्रीम कोर्टानं झरदारींना चौफेर घेरलंय. तेही अशावेळी ज्यावेळी कोर्टाला लष्कराची साथ आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे गिलांनींना 26 एप्रिलपासून अपात्र ठरवण्यात आलंय. याचाच अर्थ त्यांनी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळानं 26 एप्रिल ते 19 जून या काळात जे काही निर्णय घेतले असतील तेही रद्द होणार आहेत.
 
यावरुन पाकिस्तानात सरकार विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट असा संघर्ष सुरू झालाय असं म्हणायला जागा आहे. पाकिस्तानातला आजपर्यंतचा इतिहास पाहता या म्हणण्याला बळकटी मिळते. कारण सत्तेवरुन पायउतार होताच माजी पंतप्रधान झुल्फीकार अली भुटटो यांना सुप्रीम कोर्टानं फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. पंतप्रधान पदावर असतानाच नवाज शरीफ यांना कोर्टाच्या अवमान प्रकरणी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर शरीफ यांच्या समर्थकांनी कोर्टाला घेराव घालत कोर्टात घुसण्याचा प्रयत्न केला होता. तर परवेझ मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानात आणीबाणीची घोषणा करताच कोर्ट आणि वकिलांच्या आंदोलनामुळं त्यांना पायउतार व्हावं लागलं होतं.
 
पाकिस्तानाच राजकिय इतिहास पाहिला तर नेहमीच अस्थिर वातावरण असच चित्र दिसतय.. पुन्हा एकदा अस्थिरता निर्माण पीपीपी आणि पीएमएल या दोन राजकीय पक्षांबरोबरच आता सगळ्यांचेच लक्ष पाकिस्तानच्या राजकीय घडामोडीकडे लागलय.. नवे मोहरेच संकटात साप़डल्याने आता जून्या मोह-यावर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित झालय...
 
साडेचार वर्षांपूर्वी पाकिस्तानात बेनझीर भुट्टो यांची बॉम्बस्फोट घडवून हत्या करण्यात आली. आणि त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सहानभुतीच्या लाटेचा फायदा उठवत पाकिस्तान पिपल्स पार्टी सत्तेवर आली. यूसुफ रझा गिलानी 2008 मध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले. आजपर्यंत सर्वाधिक काळ या पदावर राहिलेले पंतप्रधान अशी पाकिस्तानच्या इतिहासात त्यांनी नोंद झालीय. गिलानी पंतप्रधान झाले तरी सत्तेचा रिमोट कंट्रोल मात्र बेनझीर यांचे पती आणि बेनझीर यांच्या पंतप्रधान पदाच्या काळात मिस्टर टेन पर्सेंट म्हणून ओळखले जाणारे आसीफ अली झरदारी यांनी राष्ट्रध्यक्षपदी विराजमान होऊन स्वतःकडे ठेवला. झरदारींचं भ्रष्टाचार प्रकरण सुप्रीम कोर्टाकडं होतं. मात्र पंतप्रधान गिलानी यांनी स्वतःचा बळी देऊन झरदारींना वाचवलं. आता नव्या पंतप्रधानाची निवडही झरदारी आणि पीपीपीचा अध्यक्ष आणि त्यांचा मुलगा बिलावल भुट्टो हे करणार आहेत. याचा अर्थ पाकिस्तानात शह काटशाहचं राजकारण सुरू झालंय ? आता झरदारी कोणती खेळी खेळतात याकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.
 
सुप्रीम कोर्ट झरदारींचा भ्रष्टाचार प्रकरणी पिच्छा पुरवणार यात शंका नाही. अशा अस्थिरतेच्या वातावरणात झरदारी मध्यावधी निवडणूकीची खेळी खेळण्याची शक्यता आहे. किंवा निवडणुक न घेता नव्या  पंतप्रधान म्हणून निवड करण्याची शक्यता आहे. मात्र नवा पंतप्रधान आला तरी झरदारींच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचं काय हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतोच.  आता झरदारी स्वतःचा बचाव कसा करतात आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातून सुटण्यासाठी कोणती खेळी खेळतात याकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. यापुर्वीही त्यांनी गिलनींच्या मदतीनं अशी खेळी खेळली आहे.बेनझीर भुट्टोंच्या हत्येनंतर सत्तेवर आलेल्या झरदारी यांनी लोकशाहीच्या नावाखाली पाकिस्तानात सहमतीचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेला पाकिस्तानच्या लष्करापासून दूर ठेवत राजकीय सत्तेचं महत्व समजावलं.  तसंच लादेनच्या खातम्यानंतर लष्कराला पाठिंबा देत लष्कराला टिकेपासूनही वाचवलं. या घटनेनंतर पाकिस्तानात लष्कर आणि आएसआय यांच्याशिवाय न्यायपालिका एक नवं सत्ताकेंद्र म्हणून उदयाला आलेलं पहालाय मिळतंय. या प्रकरणामुळं लोकशाही आणि घटना यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली असं झरदारी सांगत नसले तरी ते लष्करासोबतही जाऊ शकत नाहीत. अस्थिरतेच्या या गर्तेत पाकिस्तानातल्या तीन मातब्बरांकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलंय ते म्हणजे नवाज शराफ, इम्रानखान आणि परवेझ मुशर्ऱफ हे काय भूमिका घेतात याकडं....