युपीएच्या मानगुटीवर युपीचं भूत..

www.24taas.com, मुंबई
 
 
मिनी लोकसभाचं मानल्या गेल्या होत्या.. तब्बल ८० खासदार देणा-या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांवर अवघ्य़ा देशाचे लक्ष खिळून राहिलं होत. आणि म्हणूनच आज याच युपीच्या निकालानी युपीए सरकारवरच प्रश्नचिन्ह उभं केलय.. यावरच  प्राईम वॉच, युपीएच्या मानगुटीवर युपीचं भूत..
 
 
भलतचं धाडस राहुलबाबांच्या अंगाशी आलं आणि युपीत काँग्रेसला तोंडघशी पडावं लागलं. गरिबांचा कळवळा असल्याचं दाखवणा-या राहुलबाबांना युपीतल्या जनतेनं नाकारलं उलटं टॅब्लेटची स्वप्न दाखवणा-या आणि शेतक-यांना सोबत घेणारा अखिलेश त्यांना जवळचा वाटला. पण अपयशाची जबाबदारी स्विकारणा-या राहुल बाबांचा उदोउदो करणा-यांना वेळीच लगाम घालून चुकांमधून शिकणं काँग्रेससाठी अत्यावश्यक आहे नाहीतर मग युपी पॅटर्नची पुनरावृत्ती होणार आहे.
 
 
पाच राज्यांतल्या निवडणुकांचे निकाल हाती येताच सगळेच पक्ष हादरुन गेले. कारण या निवडणुकीकडे मिनी लोकसभेची निवडणुक म्हणून पाहिलं जात होतं. निकालांनी हादरलेल्या काँग्रेसला आता चिंता आहे,  ती मार्च अखेराला होणा-या राज्यसभेच्या ५८ जागांच्या निवडणुकीची. पाच राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाने सारेच पक्ष पुरते हादरुन गेलेत.. भाजपला गोव्याचे आणि पंजाबचे तख्त मिळाले असले तरी मणिपूर, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशामध्ये या राष्ट्रीय पक्षाना बहूमत मिळाले नाहीय. विधानसभेचे निकाल त्याचे देशाच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार ? असं म्हणुन झिडकारण्याचे दिवस गेलेयत.. या निवडणुकीला २०१४  च्या लोकसभा निवडणुकीची उपांत्य फेरी म्हणून  पाहिलं जातं होतं.. आणि म्हणूनच या परिक्षेत नापास झाल्यावर कॉंग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांचे धाबे दणाणलेयतं.. आणि याला महत्वाचे कारण आहे, याच मार्च महिन्याच्या अखेरीस होणारी राज्यसभेची निवडणूक.
 
 
मार्च अखेरीस राज्यसभेच्या ५८  जागांसाठी निवडणूक होतेय. गेल्या काही वर्षात राज्यसभेच्या निवडणुकीवर नेत्याचा असलेला अतिजिव्हाळा पाहता यावेळेही या निवडणुका चुरशीच्या होणार असल्याचे संकेत मिळतात. विशेष म्हणजे मायावती यांनी राज्यसभेच्या तारखा नजरेसमोर ठेवूनच उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका या राज्यसभेच्या निवडणुकांनतर घेण्याची मागणी केली होती.. पण निवडणूक आयोगाने तेव्हा ती मागणी फेटाळली आणि आज नव्या समिकरणाना वेग आलाय.. तीस मार्चला होणा-या राज्यसभेच्या निवडणुकांसाठी सा-याच पक्षाना आता मेहनत घ्यावी लागणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये दहा जागांसाठी निवडणूक असेल. तर प्रत्येकी सहा जागांसाठी महाराष्ट्र, आंध प्रदेश आणि बिहारमध्ये  निवडणूका होतील. मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यात पाच जागांसाठी तर गुजरात आणि कर्नाटक मध्ये प्रत्येकी चार जागांसाठी निवडणुका घेण्यात येतील. ओडिशा आणि राजस्थानात प्रत्येकी तीन जागांसाठी निवडणुका होतील. याशिवाय झारखंडमध्ये दोन जागांसाठी निवडणुका होणार आहे. तर प्रत्येकी एका जागेसाठी छत्तीसगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आणि उत्तराखंड या राज्यात निवडणुका होणार आहे. दुसरा दिल्ली दरवाजा अशी ओळख असलेल्या राज्यसभेचं गेल्या काही दिवसात  प्रचंड वाढतय. कॉग्रेसने त्यासाठी प्रचंड आखाडेही बांधले होते.. पण राज्याच्या आलेल्या या निकालानं कॉंग्रेसला स्वप्नाच्या दुनियेतून वास्तवाच्या वस्तीत आणून सोडलय.. जर राज्यसभेतलं आपलं संख्याबळ वाढवायचं असेल तर , पुन्हा कॉग्रेस हात झटकून कामाला नाही लागली तर हात चोळायची वेळ येणार हे मात्र नक्की.
 
 

युपीच्या निकालांनी दिल्लीतलं राजकारणही ढवळून निघालंय. युपीच्या निकालांनंतर दुस-या मित्राची दीवास्वप्न पाहणा-या काँग्रेसला ६ मार्चच्या निकालांनी खडबडून जागं केलं. आता कुठला पक्ष किती जेरीस आणणार याचीच चिंता युपीए सरकारला सतावतेय.  जनतेविषयी आणि प्रादेशिक पक्षांविषयी भलत्याच आत्मविश्वासाने आडाखे बांधणा-या कांग्रेसला आता अडचणींनी घेरल आहे.
 
 
 
राष्ट्रीय पक्षांची ताकद मोडीत काढत प्रादेशिक पक्ष वरचढ ठरताना दिसतायत. वेळीच राष्ट्रीय पक्षांनी यातून धडा घेतला तरच निभाव लागेल... नाहीतर अकाली दल आणि मनसेसारखा पक्षही काँग्रेसला घातक ठरेल. अवघ्या देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या उत्तर प्रदेशासह अन्य चार राज्यांचे विधानसभांचे निकाल जाहिर झाले आणि अचानक राष्ट्रीय पक्षांपेक्षाही छोट्या पक्षाच्या भुमिकेकडे सा-यांच लक्ष गेलय.. लोकसभेत ८० खासदार पाठवणारं राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश.. एकगठ्टा खासदारांची ताकद मिळवण्यासाठी या विधानसभेवर हुकूमत मिळवण्यासाठी सर्वच बड्या पक्षानी कंबर कसली होती.. पण प्रत्यक्षात मात्र निकाल काही वेगळेच आले.. समाजवादी पक्षाला बहुमत मिळेल याची गृहितके मांडणा-या कॉंग्रेसला आपण किंगमेकर होवू  अशी आशा होती पण प्रत्यक्षात मात्र समाजवादी पार्टीने २२४ जागा मिळवत स्पष्ट बहुमत मिळवलं.. एकुणच यावेळेच्या निकालाचं सर्वात मोठं वैशिष्ठ्य म्हणजे राष्ट्रीय लोकदल, युके केडी, तृणमुल कॉंग्रेस, नागा पिपल्स फ्रंट, मगोप , पीस पार्टी अशा छोट्या समजल्या जाणा-या पक्षानी राष्ट्रीय पक्षाला दिलेली धोबीपछाड.
 
 

उत्तर प्रदेश मध्ये सपाचा हात धरुन कॉंग्रेसला सत्ता हवी होती.. पण प्रत्यक्षात मात्र छोटा पक्षचं भारी ठरला तर पंजाबातही शिरोमण अकाली दलानं  जबरदस्त कामगिरी केलीय.. पंजाबमध्य़े अकाली दल आणि भाजप यांची युती होती आणि यावेळी कॉंग्रेस सत्तेत येईल असं वातावरण होत.. या परिस्थीतीत अकाली दलानं कॉंग्रेसला धोबीपछाड देत सत्ता राखलीय.. राज्यभरातल्या या दोन निकालांनी मोठ्या आणि स्वताला राष्ट्रीय समजणा-या पक्षाना जाणीव करुन दिलीय. आज पराभव स्विकारलेल्या सर्व ठिकाणी कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव, आणि योग्य नेतृत्व नसणे या गोष्टी ठळकपणे जाणवतायत.. अखिलेश यादव यांच्या विजयातही कार्यकर्त्याचे प्रचंड नेटवर्क फायद्याचं ठरलं .. आज कॉंग्रेसला पुन्हा एकदा गाव चलो ही भुमिका घ्यावी लागणार आहे.. आणि यावेळेला राहुल यानी कार्यकर्त्यांबरोबर जेवण घेऊन संवाद साधला तर मग गरिबाघरी जेवणाचा प्रचार स्टंट करण्याची वेळ येणार नाही.. दिल्लीचे नेते आणि राष्ट्रीय नेतृत्व याच्या भ्रमात राहिल्यास कॉंग्रेसला आणखीनही संकट ओढवू शकतात.. अन्यथा कॉंग्रेससाठी पंजाबमधला अकाली दलच नव्हे महाराष्ट्रातला मनसेही धोक्याचा ठरणार हे नक्की.
 
 
उत्तर प्रदेशसह चार रांज्याच्या निकालानं युपीए सरकार समोरची संकट वाढलीय.. 2014 ला जरी लोकसभेची निवडणुक असली तर युपीए सरकारसमोरची आव्हानंही दिवसेदिवस वाढतच जाताना दिसतायतं.. केवळ कागदावर नाही तर संघटनात्मक आत्मचिंतन करण्याची वेळ या पराभावांन युपीएवर आणलीय. आणि म्हणूनच ठोस निर्णय घेण्याची वेळ देखिल आताचं आली आहे.
 
 
लोकसभा निवडणुकांना अजून दोन वर्ष असली तरी गेले वर्षभर विरोधकांच्या आरोपांच्या फैरीत, स्वकियाच्या घोटाळ्यात आणि टिम अण्णांच्या टिकेचे धनी ठरलेले केंद्र सरकार एवढ्यातच ऐरणीवर येवून पडलय.. खरतर पाच राज्यातल्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला सत्ता मिळेल आणि पक्षाला नवसंजिवनी मिळेल अशी अपेक्षा य़ा निकालानं धुळीत मिळाल्यायत.. उत्तर प्रदेशात सहा महिने तळ ठोकलेल्या राहुल गांधीचे पंतप्रधानपदाचे स्वप्नावरही पाणी प़डलय.. राहुल गांधीचे समर्थन करताना पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यानी तर आपले उमेदवारच निवडताना चुकले अस म्हणत राहुल यांच्या चुकांवर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्नही सुरु केलाय.. पण असं असलं तरी ते उमेदवारही राहुल यांचेच होते हे विसरुन कसं चालणार.. उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकीत  मतदानात तरुणांचे मतदारांचे प्रमाण वाढणार याचा अर्थ कॉंग्रेसच्या नेत्यानी राहुल गांधीमुळे मतदान वाढल, आणि तरुणांची मत फक्त राहूल यानाच मिळणार असा गैरसमज करुन घेतला गेला आणि तिच कॉंग्रेसची मोठी चुक झाली.. गोव्यात नातेवाईकाना वाटलेली तिकीट असो,   किवा पंजाबात मी म्हणजे पक्ष असं समजणारे स्थानिक नेते असो या सारख्या अनेक गोष्टीचा विचार कॉंग्रेसला करण्याची वेळ आलीय..
 
 
अण्णा हजारे यांचे आंदोलन फसले तेव्हा कॉंग्रेस जिकंली अशी भ्रमात वावरणा-या नेतृत्वाला उत्तर प्रदेशच्या निकालांनी जमिनीवर आणलय.. पण २०१४च्या लोकसभा निवडणुकाला वेळ आहे याही भ्रमात राहून चालणार नाही.. कारण मार्च महिन्यात ५८ जागांसाठी असणारी राज्यसभेची निवडणूक या निकालानी युपीएसाठी अवघड बनलीय. त्यातच जुलै महिन्यात होणा-या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी तर या निकालाचा थेट परिणाम युपीए सरकारला सहन करावा लागणार आहे. आणि पुढच्या वर्षी म्हणजे २०१३ला गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली , मेघालय, मिझोराम, नागालॅण्ड अशा तब्बल आठ राज्याच्या विधानसभांच्या निवडणूका असणार आहेत.. आणि त्यावेळीही जर हेच चित्र राहिलं तर मग२०१४ खरोखरच अवघड होऊन जाईल.