श्रीमंत महापालिकेचा गरीब कारभार - Marathi News 24taas.com

श्रीमंत महापालिकेचा गरीब कारभार

www.24taas.com, मुंबई
 
मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्प आहे 26 हजार 581.2 कोटी रुपयांचा आहे. हे बजेट कोणाच्याही डोळ्यात भरावं असंच आहे..कारण हा आकडाच तेव्हडा मोठा आहे...यंदाचं बजेट 23 हजार कोटी रुपयांचा आकडा पार करील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.. पण हे बजेट थेट 26 हजार 581.2 कोटी रुपयांवर जावून पोहोचला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या बजेटमध्ये तब्बल 26 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
 
मुंबईची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्याचा बोजा महापालिकेच्या बजेटवर पडत आहे...मुंबईकरांना मुलभूत सेवा सुविधा पुरवितांना महापालिकेची दमछाक होत आहे..पाणी पुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य अशा मुलभूत गरजांसाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागत आहे....विशेषत: झोपडपट्टी परिसरात मुलभूत सेवासुविधांचा प्रश्न आजही कायम आहे.. एकीकडं महापालिकेची जबाबदारी वाढत असतांना मात्र महापालिकेच्या उत्पन्नातही वाढ झाली आहे..मालमत्ता कर, जकात कर , पाणी पट्टी यामाध्यमातून उत्पन्न वाढलं आहे...मुंबई महापालिकेचं वाढलेलं उत्पन्न आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे महापालिकेचं बजेटही वाढलं आहे.
 
मुंबई महापालिकेच्या गेल्या सहा वर्षाच्या बजेटवर नजर टाकल्यास प्रत्येक वर्षी बजेटच्या आकड्यात वाढ झाल्याचं लक्षात येईल..
बीएमसीचं बजेट
वर्ष बजेट
2007 - 2008 - 12 हजार 877.52 कोटी रुपये
2008-2009 - 16 हजार 831.50 कोटी रुपये
2009- 2010 - 19 हजार 773 कोटी रुपये
2010 - 2011 - 20 हजार 417.31 कोटी रुपये
2011- 2012 - 21 हजार 96.56 कोटी रुपये
2012-2013 - 26 हजार 581.2 कोटी रुपये
 
यंदाच्या बजेटमध्ये मुलभूत गरजांवर भर देण्यात आला असून त्याच्यासाठी भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे....तसेच जुन्यात प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे....महापालिकेनं पाणीपट्टीत वाढ केल्यामुळं या मुद्द्यावरुन राजकारण होण्याची शक्यता असून विरोधकांना आयताच मुद्दा मिळाला आहे....
 
मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि जकात वाढल्यामुळे मुंबई मनपाचं बजेट वाढलं..पण त्याबरोबर महापालिकेचा खर्चही वाढला आहे...कारण दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढतच चालली आहे..यंदाचं बजेट आणि गेल्यावर्षीचं बजेट याची तुलना केल्यास जुन्या अपूर्ण योजना पूर्ण करण्यावरच या बजेटमध्ये भर दिल्याचं आढळून येईल.
 

महापालिकेच्या निवडणुकीत याच महापालिकेला सोन्याचं अंड देणारी को कोंबडी म्हणून संबोधण्यात आलं होतं..आणि त्यामुळे निवडणुक काळात चांगलचं राजकारण तापवलं होतं..आज मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून अर्थ संकल्पाचा आकडा पाहिल्यानंतर या महापालिकेच्या अर्थकारणाची बाजू किती भक्कम आणि वर्षागणिक कशी वाढत चाललीय याचा पुरता उलग़डा झाल्या शिवाय राहात नाही. महापालिका आयुक्त सुबोध कुमार यांनी 2012 - 2013 साठीचा 26 हजार 581.2 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला आणि त्यातून मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढलेल्या जबाबदा-या आणि निधी यांचे चित्र स्पष्ट झालं..

 
मुंबई महापालिकेचा 2011-12 सालचा अर्थसंकल्प हा 21 हजार 96 कोटी 56 लाखाचा होता. तर यंदाचा अर्थसंकल्प टक्क्यांनी वाढून तो 26 हजार 581.2 कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला.
 
महापालिकेच्या वाढलेल्या तरतुदीमधला हा फरक महानगराची वाढती गरज स्पष्टपणे दर्शवतोय. महानगरपालिकेच्या मागील अर्थसंकल्पात उल्लेख करण्यात आलेल्या अनेक योजना प्रस्तावित स्वरुपात तर काही अर्धवट स्वरुपात आहेत. त्यानाही करुन दाखवलंच रुपड द्यायचं असेल तर भरघोस निधीची तरतुद होण्याची अपेक्षा आहे. आणि त्याचच प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पाच्या बजेटमध्ये उमटल्याचं दिसतय. मागच्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचा विचार करता 21 हजार 96 कोटीचा अर्थसंकल्प हा वाढून जास्तीत जास्त 22 हजार पाचशे कोटीपर्यंत जाईल अशी अपेक्षा होती.. पण प्रत्यक्षात मात्र यावेळेचा अर्थसंकल्प 26 हजार 581.2 कोटी रुपये एवढा वाढलाय. यात केवळ सरसकट नव्या योजनाना निधी देण्याबरोबरच मुंबईसाठी आवश्यक असणा-या शिक्षण, आरोग्य आणि रस्ते या सारख्या विभागाला भरघोस निधी दिल्याचे आकडे सांगताहेत.
 
मागच्या अर्थसंकल्पात मल्लनिस्सारणासाठी 4,782 .68 कोटीची तरतूद करण्यात आलीय. तर यंदा 6,283 .43 कोटीची तरतुद करण्यात आलीय.
आरोग्यासाठी 2011-12 च्या अर्थसंकल्पात, आरोग्यासाठी 1 हजार 672 कोटी 85 लाखाची तरतूद करण्यात आली होती. तर यावेळच्या अर्थसंकल्पात मुंबईकराच्या आरोग्यासाठी 2,345 कोटी रुपयाची तरतुद करण्यात आलीय.
 
मागील अर्थसंकल्पात सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांसाठी 500 कोटी निधीची तंरतूद केली गेली होती. यावेळी पेव्हर ब्लॉकचे आणि खड्याच्या कंत्राटावरुन झालेल्या वादळामुळे रस्त्यासाठी जास्त निधी ठेवल्याचा अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झालंय.. यावेळी फक्त रस्त्यासाठी 1466 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आलीय. तर रस्ते कॉंक्रिटीकरण 320 कोटी रुपयांचा वेगळा निधी अपेक्षित आहे.
 
2011-12 सालच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी 1800.57 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली होती. पण मागील काही वर्षात सुरु झालेल्या व्हर्चुअल क्लासरुम, सुंगधी दुध तसचं शाळांच्या पुनर्बांधणीच्या योजनांची तरतुद वाढल्यानं यावेळेस शिक्षणासाठी 2,342 कोटी रुपयाची तरतुद करण्यात आलीय.
 
दर दिवसाला कोसळणारे लोंढे, शहराची वाढलेली गरज आणि नागरिकीकरणाने वाढवलेल्या अपेक्षा यामुळे साहजिकच त्याचा ताण शहर विकासावर प़डतोय.. आणि म्हणूनच शहराचा अर्थसंकल्प हा भला मोठा झालाय.. पण महापालिकेच्या या दृढ अर्थनिश्चयाला राज्य सरकारच्या मदतीची गरज मिळाली तरच ख-या अर्थानं हा अर्थसंकल्प ख-या अर्थानं प्रत्यक्षात येवू शकतो.
 
मुंबई महापालिकेचं बजेट अनेकांना अचंबित करणारं आहे..कारण देशातील इतर महानगरांच बजेट मुंबई मनपाच्या जवळपासही जाणारं नाही..एव्हडचं नव्हे तर देशातील राज्यांपेक्षाही मुंबई मनपाचं बजेट कितीतरी पटीनं मोठं आहे.
 
मुंबई महापालिकेच्या बजेटची तुलना देशातील इतर महानगरांच्या बजेटशी होवू शकत नाही...कारण मुंबई महापालिकेच्या बजेटचा आकडा हा इतर महानगरांच्या बजेटच्या तुलनेत कितीतरी पटीने मोठा आहे...मुंबई महापालिकेचं बजेट 26 हजार 581.2 कोटी रुपये एव्हढं आहे.
 
मुंबई प्रमाणेच देशातील इतर महानगरांची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.. दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता या शहरांतील पालिकांचा आवाका वाढत असली तरी त्यांच बजेट मुंबईच्या तुलनेत कितीतरी पटीने कमी आहे .
 
मुंबईच्या खालोखाल दिल्ली महापालिकेचं बजेट आहे ..दिल्ली महापालिकेचं बजेट 6691कोटी रुपये इतकं आहे...तर अहमदाबाद महापालिकेचं बजेट 4300 कोटी रुपये इतकं आहे...देशातील प्रमुख महानगरांपैकी चेन्नईचं नाव घेतलं जातं...पण मुंबईच्या तुलनेत चेन्नई पालिकेचं बजेट ही कितीतरीपट कमी आहे..चेन्नईचं बजेट 2922 कोटी रुपये इतक आहे . तर कोलकाता पालिकेचं बजेट 2600 कोटी रुपये इतकं आहे.
 
मुंबई महापालिकेचं बजेट केवळ देशातील प्रमुख महानगरांच्या बजेट पेक्षा मोठं आहे असं नाही तर देशातील काही राज्यांच्या तुलनेत बीएमसीचं बजेट मोठं आहे.
 
महाराष्ट्राला लागून असलेल्या गोवा राज्याचा वार्षिक भांडवली खर्च 1651.69 कोटी रुपये आहे...नगालँडचा वार्षिक भांडवली खर्च 6297.12 कोटी रुपये आहे...मिझोराम - 7309.98 कोटी रुपये, मेघालय- 13363.22 कोटी रुपये,सिक्किम- 5482.72 कोटी रुपये, त्रिपुरा- 17029.84 कोटी रुपये, अरुणाचल प्रदेश- 9408.43 कोटी रुपये,हिमाचलप्रदेश- 4972.11 कोटी रुपये,जम्मू कशमीर- 10028.14 कोटी रुपये, आणि मनिपूरचा वर्षिक भांडवली खर्च - 24114.54 कोटी रुपये इतका आहे...
 
देशातील या राज्यांची ही आकडेवारी पहाता मुंबई महपालिकेचं बजेट किती पट मोठं आहे सहज लक्षात येईल...पण एव्हडं मोठं बजेट असलेल्या या पालिकेच्या बजेटमधील 50 ते 55 टक्के रक्कम ही अस्थापनेवर खर्च केली जाते..
 
महापालिकेच्या बजेटमधील जास्तीत जास्त रक्कम ही विकास कामांवर खर्च होणं अपेक्षीत आहे...केंद्र सरकारकडून चालविल्या जाणा-या विविध योजनांचा निधी पालिकेला उपलब्ध करुन देतांनाही अस्थापणेवर 45 टक्के पेक्षा जास्त खर्च होता कामा नये अशी अट घातली जाते ...मात्र त्यावर अंमलबजावणी केली जात नाही...अस्थापना खर्च वाढल्यामुळे विकास कामांना पैसा उरत नसल्याचं आज चित्र आहे.
 
 
 
 

First Published: Tuesday, March 20, 2012, 23:07


comments powered by Disqus