Last Updated: Wednesday, March 21, 2012, 23:57
www.24taas.com, मुंबई 
आदर्श सोसायटी घोटाळा प्रकरणी सीबीआयने कालपासून अटक सत्र सुरु केलंय...या प्रकरणात राजकारणी सैन्यदल तसेच राज्य सरकारी सेवेतील माजी अधिका-यांचा समावेश आहे..खरं तर गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही आरोपींना अटक करण्याची तसदी सीबीआयने घेतली नव्हती...मात्र कोर्टाच्या फटका-यानंतर सीबीआयने ही कारवाई केलीय. निवृत्त ब्रिगेडियर एम.एम.वांच्छू अध्यक्ष,आदर्श सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी, आर.सी.ठाकूर संरक्षण विभागाचे तत्कालीन अधिकारी सचिव,आदर्श सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी माजी प्रधान सचिव,नगरविकास विभाग पी.व्ही.देशमुख, माजी जिल्हाधिकारी प्रदीप व्यास आणि माजी मेजर जनरल टी.के. कौल एकेकाळी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सेवेत अत्यंत महत्वाच्या पदावर कार्यरत असलेल्या या माजी अधिका-यांवर सीबीआयकडून अखेर करावाईचा बडगा उगारण्यात आलाय.. मुंबईच्या कुलाब्यातील वादग्रस्त आदर्श सोसायटी घोटाळा प्रकरणी या आरोपांना अटक करण्यात आलीय.. तसेच कन्हैयालाल गिडवानी यांच्यावरही तुरुंगाची वारी करण्याची वेळ ओढावली. आदर्श घोटाळ्यात अटकसत्राला सुरुवात झालीय...ब्रिगेडियर एम.एम.वांच्छू हे आदर्श सोसायटी घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आऱोपी आहे.. आदर्श सोसायटीच्या जमिनीच्या आरक्षणाची माहिती लष्करापासून लपविल्याचा वांच्छू यांच्यावर आरोप आहे... आर.सी . ठाकूर यांनीही य़ा घोटाळ्यात महत्वाची भूमीका बजावल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे..ठाकूर संरक्षण विभागाचे वसाहत अधिकारी असतांना त्यांनी आदर्श सोसायटीच्या गैरव्यवहाराकडं सोयीस्करुपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे...आदर्श सोसायटीला पर्यावरण खात्याची परवानगी मिळवून दिल्याचा पी.व्ही देशमुख यांच्यावर आरोप आहे...य़ा अधिका-यांप्रमाणेच राजकारणात वजन असलेले कन्हैयालाल गिडवानी यांनीही या घोटाळ्यासाठी राजकीय मदत मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. लष्कराच्या ताब्यातली जमिनी लाटून त्या जागेवर 31 मजली भव्य इमारत उभी करण्याचा कारनामा या आरोपींनी केला आहे...ही इमारत उभी करतांना सगळ्या नियमांची पायमल्ली करण्यात आल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे...हे प्रकरण गंभीर असतांनाही या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तब्बल 14 महिन्यांनी सीबीआयने ही कारवाई केलीय.. आदर्श घोटाळ्या प्रकरणी पहिल्यांदाच आरोपींना अटक केलीय...खरं तर उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सीबीआयने ही कारवाई करणं भाग पडलंय...पण या कारवाई सत्रामुळे आदर्श घोटाळ्यातील इतर आरोपींचं धाब दणाणलं आहे.. आदर्श प्रकरणी गुन्हा दाखल होवूनही कारवाई केली जात नव्हती...तसेच कोणाला अटकही करण्यात आली नव्हती... सीबीआयच्या या मंदगतीच्या तपासावर कोर्टाने गेल्या सुनावणीच्यावेळी कठोर शब्दात ताशेरे ओढले होते...त्या ताशे-यांमुळेच या प्रकरणाच्या कारवाईला गती मिळालीय. 'आरोपींविरुद्ध प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत आणि त्यांना अटक करणे गरजेचे आहे, तर ती व्यक्ती कोण आहे हे न पहाता त्यांच्यावर ठोस कारवाई करा' अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींवरील अटक कारवाईत विलंब केला गेला तर ते धोकादायक ठरु शकते' 'गुन्हेगार कोणीही असो, त्याच्यावर कारवाई होणारच असा संदेश बड्या राजकीय नेत्यांवरही कारवाई करुन सीबीआयने द्यावा' 'आरोपपत्र दाखल करेपर्यंत आरोपीला अटक करु नये अथवा त्याची चौकशी करु नये असे कुठल्या कायद्यात लिहिले आहे 'अशा कठोर शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला गेल्या सुनावणीच्यावेळी फटकारलं होतं...उच्च न्यायालयाचा हा रुद्र आवतार पाहिल्यानंतर सीबीआयला जाग आली आणि त्यांनी आदर्शप्रकरणी अटकसत्र सुरु केलं... या प्रकरणी निवृत्त ब्रिगेडियर एम.एम.वांच्छू, संरक्षण विभागाचे तत्कालीन अधिकारी आर.सी.ठाकूर....नगरविकास विभागचे माजी प्रधान सचिव पी.व्ही.देशमुख आणि कन्हैयालाल गिडवानी यांना सीबीआयने गजाआड केलंय...पण या प्रकरणी गेल्यावर्षी जानेवारी महिन्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..गुन्हा दाखल होवून एव्हडा कालावधी लोटल्यानंतरही आरोपींवर कारवाई का केली गेली नाही असा सवाल कोर्टानं केला होता. पण खरं तर याप्रकरणाच्य़ा तपासाला गेल्यावर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यातच सुरुवात झाली होती..ऑक्टोबर महिन्यात सीबीआयने मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जवळपास 4 हजार पानांची कागपत्र ताब्यात घेतली होती...त्यांनी आदर्श सोसायटीकडं काही महत्वाच्या कागदपत्रांची मागणी केली होती..त्यामध्ये सोसायटीने राज्यसरकारशी केलेल्या पत्रव्यवहाराचा समावेश होता... गेल्यावर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात सीबीआयच्या तीन सदस्यांनी राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांची भेट घेतली..तसेच आदर्श संदर्भातील कागपत्र उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली.. सीबीआयने कागपत्रांची मागणी केल्यानंतर दहा दिवसांनी नगरविकास खात्याने आदर्शसंदर्भातली काही कागदपत्र हरवल्याची तक्रार केली होती..या घटनेमुळं आदर्शप्रकरणातील संशय आणखीनच गडद झाला होता... आदर्शची वीज आणि पाणी पुरवठा तोडण्याचा निर्णय़ महापालिकेनं घेतला होता..त्यानिर्णयाला स्थगिती देण्यास डिसेंबर महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी गुन्हा दाखल कणरण्याचा आदेश दिल्यानंतर 29 जानेवारीला सीबीआयने या प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणसह 13जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला..त्यानंतर सीबीआयने माजी पालिका आयुक्त जयराज फाटक यांच्या नावाचा त्या यादीत समावेश केला..आदर्शमधील बेनामी संपत्ती प्रकरणीही कारवाई करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला होता...मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशमुळं आदर्शचं प्रकरण इथपर्यंत येवून पोहोचलं असून याप्रकरणात आता प्रत्यक्ष अटकसत्राला सुरुवात झालीय. अशोक चव्हाण हे राज्याचे मुख्यमंत्री असतांना आदर्श सोसायटीची फाईल वेगाने वेगवेगळ्या विभागातून फिरली आणि तिला मंजूरीही मिळाली..त्य़ांच्या काळात सेवेत असलेल्या काही अधिका-यांनी आदर्श सोसायटीत रस घेतला...त्यामुळे आदर्श सोसायटीच्या कामाला वेग आला..आणि पहाता पहाता आदर्शची इमारत उभी राहिली...मात्र आता या प्रकरणातील आऱोपींवर कारावाई सुरु झालीय..त्यामुळं मोठ्या माशांवर कारवाई होणार का असा सवाल केला जात आहे.. रामानंद तिवारी, माजी मुख्य सचिव, जयराज फाटक, माजी महापालिका आयुक्त,ए.आर. कुमार, माजी मेजर जनरल, रमेशचंद्र शर्मा,माजी ब्रिगेडीयर आणि सुभाष लाला, मुख्यमंत्र्यांचे माजी मुख्य सचिव या सर्वांनीच मोठमोठ्या पदांवर काम केलं असली तरी आदर्श घोटाळ्यातील आरोपींच्या यादीत या नावांचा समावेश आहे. अशोक चव्हाणांवर पदाचा गैरवापर करुन नातेवाईकांना फ्लॅट मिळवून दिल्याचा आरोप आहे..मुख्यमंत्री असतांना ठाकूर , वांच्छू, गिडवानीं यांना सोसायटीच्या मैदानावर पुनर्बांधणीसाठी चव्हाण यांनी सवलत दिल्याचा सीबीआय़चा आरोप आहे..माजी पालिका आयुक्त जयराज फाटक यांनी आदर्शची इमारत 100 मीटर पेक्षा उंच वाढविण्यास परवानगी शिवाय मंजुरी दिली तसेच त्यांचा मुलगा आदर्श सोसायटीचा सदस्य बनला. माजी मुख्य सचिव रामानंद तिवारी यांच्या मुलाचा आदर्शमध्ये फ्लॅट आहे... तिवारींनी सुभाष लालांशी संगनमतकरुन बेस्टचा एफएसआय आदर्शला दिल्याचा ठपका सीबीआयने ठेवला आहे..मुख्य़मंत्र्याचे तत्कालीन मुख्यसचिव सुभाष लाला य़ांच्यावर एमएमआरडीएची दिशाभूल केल्याचा आरोप आहे...त्यांच्या नातेवाईकांचा आदर्शमध्ये फ्लॅट आहे..ताराकांत सिन्हा हे माजी जोओसी असून आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा त्यांच्यावर सीबीआयने ठपका ठेवला आहे. सीबीआय़ने या प्रकरणातील काही आरोपींविरुद्ध अटकेची कारवाई सुरु केली असली तरी उरलेल्या या आरोपींवर कारवाई कधी होणार असा सवाल आता केला जाऊ लागला आहे. न्यायालयाच्या समाधाना करता सीबीआयने हे अटक सत्र असल्याचं याचिकाकर्त्यांच म्हणनं आहे..याप्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून सीबीआयने योग्यपद्धतीने तपास केल्यास आरोपींची संख्या वाढण्याची शक्यता असल्याचं याप्रकरणाच्या याचिकाकर्त्यांच म्हणणे आहे..या प्रकरणी अनेकजणांविरुद्ध सीबीआयकडं पुरावे असतांनही त्यांना अटक केली जात नसल्याचं बोललं जातयं. आदर्शप्रकरणी सीबीआयने अटक सत्र सुरु केल्यामुळे पुन्हा एकदा हे प्रकरण चर्चेत आलं असून इतर आरोपींबाबतीत सीबीआय कोणती भूमीका घेणार याकडं सर्वांच लक्ष लागून राहिलं आहे. सर्वसामान्य नागरिकाला एखादं सरकारी काम करायचं असेल तर त्याला अनेक वर्ष सरकारी कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात..पण तेव्हडं करुनही ते काम होईल याची त्याला खात्री नसते...कारण सरकारी बाबू अनेक अडचणींचा डोंगर पुढे करुन ते काम कसं होणार नाही याचीच खबरदारी घेत असतात...पण आदर्शच्या बाबतीत कॉम्प्युटरच्या वेगापेक्षाही जास्त वेगाने आदर्शच्या फाईलावर मंजुरीची मोहोर उमटलीय. मुंबईच्या पॉश समजल्या जाणा-या कुलाबा परिसरातील ही आदर्श सोसायटीची इमारत... ही इमारत गेल्या वर्षापासून सतत चर्चेत राहीली आहे...या इमारतीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठं वादळ आणलं होतं....अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीतून पायउतार होण्याची वेळ आली होती...तसेच लष्कर आणि राज्य़ सरकारच्या विविध विभागात मोठमोठ्या पदावर बसलेल्य़ा काही अधिका-यांच्या पायाखालची जमिनही याच इमारतीमुळे सरकली आहे. या सगळ्या घडला मोठी या एका इमारतीमुळं घडल्या आहे..कारण ही इमारत बांधतांना सगळे सरकारी नियम पायदळी तुडवले गेले आहेत..आणि हे काम कायद्याचं पालन करण्यासाठी मोठमोठ्या सरकारी हुद्द्यावर बसलेल्या अधिका-यांनी केलाचा सीबीआयचा आरोप आहे...काही राजकारणी आणि बड्या अधिका-यांनी संगनमत करुन या आदर्श इमारतीच इमले रचले होते... आदर्श सोसायटी बांधतांना तिच्या जमिनीपासून तर 31 मजल्यांपर्यंत सगळ्याच गोष्टीत हळूहळू वाढ होत गेलीय...पण या सोसायटीत राजकारणी आणि मोठ्या अधिका-यांचे फ्लॅट असल्यामुळं त्याला कोणीच हरकत घेतली नाही...उलट काही अधिकां-यानी त्याला मदतच केली..पण हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर हळूहळू एकएक बाब समोर येत गेली..आणि हे प्रकरण कोर्टात गेलं.. हे प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर कोर्टाने याची गंभीर दखल घेतली...आणि वेळोवेळी तपास यंत्रणेला आदेश दिले...कोर्टाच्या रेट्यामुळेचं सीबीआयने या प्रकरणी मोठ्या व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्याच धाडस केलं आहे..अन्यथा हे प्रकरण केवळ चौकशीच्या फे-यातच अडकून पडलं असतं.
First Published: Wednesday, March 21, 2012, 23:57
