शिक्षणाचा खेळखंडोबा आणि राजकीय आखाडा

www.24taas.com, मुंबई 
 
 
मुंबई विद्यापीठात झालेल्या पेपरफुटीवरुन आता कुलगुरुंचे निलंबन करा यासाठी आता राजकीय आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झ़डू लागल्यायतं..का फुटले पेपर, का झाली सिनेटच्या सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई, काय आहे विद्यापीठाची भूमिका? याची सडेतोड चर्चा केली आहे, शिक्षणाचा खेळखंडोबामध्ये.
 
 
कुठल्यातरी एका कॉलेजमध्ये पेपर फुटतो आणि त्यासाठी थेट कुलगुरुनाच जबाबदार धरलं जात आहे.  मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदावरुन युवासेना आक्रमक झालीय. तर कुलगुरुंनीही आपण राजीनामा देणार नसल्याचं जाहीर केलंय.. सिनेटच्या सदस्य़ांवर निलंबनाची कारवाई झाली आणि शिवसेनेनं थेट कुलगुरुंच्या निलंबनासाठी राज्यपालांची भेट घेतली. विधानसभेत चांगलाच गोंधळही घातला गेला पण विद्यापीठांच्या समस्यांवर किती नेत्यानी सभागृहात आवाज उठवला यांचं उत्तर नकारार्थीच मिळत.
 
 
मुंबई विद्यापीठाच्या प्रशासन कारभारात एक पेपरफुटीचा प्रकार घडला आणि सा-याच कारभारावर आज राजकारणी बोट ठेवायला सुरुवात झालीय.. खरतर यानिमित्तानं सुरु असलेली कुलगुरु हटाव मोहीम जरा वेगातच झाली.. पण कुलगुरु हटाव मोहीमेला विद्यापीठाच्या बाहेरच्या राजकारणापेक्षा हा अंतर्गत राजकारणाचा खेळ जास्त आहे.  मुंबई विद्यापीठाअंतर्गत सुमारे साडेसहाशे महाविद्यालये येतात. आणि या विद्यापीठाअंतर्गत साडेसहा लाख विद्यार्थी दरवर्षी शिक्षण घेत असतात.. आज आरोप प्रत्यारोपापेक्षा विद्यापीठाला गरज आहे ती ख-या सक्षम प्रशासकीय धोरणाची.. युवा सेनेच्या आंदोलनानंतर विधानसभेत झालेल्या गदारोळानंतर आता रिक्त पदं तातडीनं भरण्यात येणार असल्याची घोषणा उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे.
 
 

आज सर्वच राजकीय संघटना जरी थेट राजीनाम्याची भाषा करत असले तरी विद्यापीठासमोरची आव्हान समजून घेण्याचा प्रयत्न राजकारण्यानी करण गरजेचं बनलय.मुंबई विद्यापीठाचा आवाका मोठा आहे.. काही लाख विद्यार्थ्याची शिक्षणाची जबाबदारी असण्याबरोबरच विद्यापीठाचा असलेला वारसा आणि दर्जा सांभाळणही महत्वाचं आहे. विद्यापीठाच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारनं विद्यापीठासाठी निधी आणि निती ठरवण्याची गरज  शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.  युवासेनेसाठी शिवसेनेच्या आमदारांनी घेतलेली राज्यपालाच्या भेट असो वा कुलगुरुनी घेतलेली मंत्र्याची भेट असो... एकूणच विद्यापीठाच्या सक्षमीकरणासाठी यावेळेस खरी गरज आहे ती राजकारणाची नाही तर सरकारच्या सक्षम धोरणाची.
 
 
 
भिवंडीत एक पेपरबॉम्ब फुटला आणि आता त्याची दाहकता सर्वच टिवाय बीक़ॉमच्या विद्यार्थ्याना सहन करावी लागतेय. पेपरफुटीवरुन राजकारण पेटलयं, कुलगूरु हटाव मोहीम सुरु झाली...पण ज्याच्यासाठी हे सारं केलं त्या टिवायबीकॉमच्या विद्यार्थ्याना मात्र ह्युमन रिसोर्सचा पेपर पुन्हा द्यावा लागणार हे आता जवळपास  नक्की झालं आहे.
 
 
समृद्ध शैक्षणिक वारसा असं म्हणत ज्या विद्यापीठाकडे पाहिलं जायचं, त्याच विद्यापीठाच्या आवारात राजकारण शिरलं आणि समृद्ध शैक्षणिक परंपरेला आज घडत असलेल्या वादळी घडामोडीनी वादाच्या भोव-यात फेकलंय.. केवळ एका कॉलेजची चुक आज सर्वच टिवायबीकॉमच्या विद्यार्थ्याना सहन करावी लागतेय. ज्यानी उत्तर द्यायची त्यानी माफ करा अशी भाषा सुरु केलीय.. पण पुन्हा पेपरला सामोरं जायचंय त्या 85 हजार विद्यार्थ्यांची चूक काय या प्रश्नाचं उत्तर चौकशी समितीचं उत्तर देणार असं म्हणत वेळ टाळण्याचे आटेकोट प्रयत्न केले जातायत.. एका कॉलेजमध्ये पेपर फुटला पण सरसकट न्याय या नात्यानं फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय लादण्यात आला.
 
 
यावर विद्यार्थ्यानी विद्यापिठाच्या या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिल खरं.. मात्र कोर्टानं विद्यापीठाचा निर्णय कायम ठेवत टीवाय बीकॉमचा फुटलेला पेपर पुन्हा घ्यावा लागणाराच असा निर्णय दिला. भिवंडीतल्या बीएनएन कॉलेजमध्ये TY.Bcom चा ह्युमन रिसोर्सचा पेपर फुटला होता. त्यामुळं 11 एप्रिलला हा पेपर पुन्हा घेण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठानं घेतलाय. मात्र फेरपरीक्षा घेऊ नये अशा आशयाची याचिका साडेचारशे विद्यार्थ्यानी हायकोर्टात दाखल केली होती. परंतु हायकोर्टानं विद्यापीठाच्या बाजूनं निर्णय दिल्यानं विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षेला सामोरं जावं लागणार आहे
 
 
 
युवासेनेनं सुरुवातीपासूनच फेरपरिक्षेच्या विरुद्ध भुमिका घेतलीय.  फेरपरीक्षेतून विद्यार्थ्याना वाचवण्यासाठी युवासेना हायकोर्टात याचिका दाखलं करणार आहे. अन्य विषयांचे मार्क तपासून ह्युमन रिसोर्स पेपरसाठी सरासरी मार्क देण्याचा पर्याय मुंबई विद्यापीठाने स्वीकारावा अशी मागणी आदित्य ठाकरेंनी केलीय. विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभाराचा फटका विद्यार्थ्याना बसलाय खरा.. हायकोर्टानं शिक्कामोर्तब केल्यानं फेरपरीक्षा देण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. आणि म्हणून विद्यार्थ्यानी राजकारण हे वरीष्टाच्या वाट्याला सोडून पुन्हा एकदा जोमानं अभ्यासाला सामोरं जावं हाच आजघडीचा उत्तम पर्याय..
 
 
मुंबई विद्यापीठ...भारतालाचं नाही तर आतंरराष्ट्रीय पातळीवरचं शैक्षणिक स्तरावरचं एक नावाजलेलं  नाव.. दिग्गज विद्यार्थी घडवणारं, आणि तेवढ्याच ज्ञानमयी पंरपरा जोपासणारा शिक्षकवर्ग अशी ख्याती असणारं हे विद्यापीठ.. 654 महाविद्यालयाची जबाबदारी ही ख-या अर्थानं विद्यापीठाच्या कुलगुरूवरचं असते.. आणि म्हणूनच हे पद अभिमानाचं आणि त्याच्या कैकपटीनं असलेल्या जबादारीसाठी ओळखलं जातं. पण आज मात्र याच कुलगुरुपदाच्या हटाव मोहीमेला वेग यावा यासारखी शोकांतिका ती काय .
 
 

भिवंडीच्या बीएनएन महाविद्यालयात टीवायबीकॉमचा ह्युमन रिसोअर्सेचा पेपर फुटला आणि याच बातमीन विलक्षण घडामोडी घडायला सुरुवात केली. कुलगुरु हटाव मोहीमेच्या छुप्या चळवळीला वेग आला आणि जाहिरपणे कुलगुरु हटावच्या घोषणा देण्यात येवू लागल्या.. सिनेटच्या सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.या संपुर्ण प्रकरणाला राजकीय वळण लागलं. आणि मग सुरु झाले कुलगुरु राजन वेळूकर हटाव मोहींम. पण डॉ. वेळूकरांना मात्र हा केवळ प्रशासकीय गलथानपणाचा नाही तर राजकीय षडयंत्राचा भाग वाटतोय. आपण कुठेही चुकलो नाही, वेळीच कारवाई केली अस वेळूकरांचे म्हणणे आहे.
 
 
 
यशवंतराव चव्हाण विद्यापीठाचे कुलगुरु असणा-या डॉ.वेळूकर यांची मुंबई विद्यापिठाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली तेव्हा अनेकांच्या भूवया उंचावल्या गेल्या. कारण त्या स्पर्धेत असणा-या अनेक दिग्गजांना मागे टाकत त्यानी तो मान पटकावला होता.  ड़ॉक्टर वेळूकर यांना नेहमीच नवंनव्या वादाला सामोरं जावं लागत आहे. 
 
  काय आहेत वादाचे मुद्दे
- मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु होण्यापूर्वी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू असताना अनेक पदे न भरल्याने वेळूकर वादात साप़डले.
- मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी निवडीनंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच वादाच्या भोव-यात जाण्याची वेळ वेळूकरांवर आली होती.
- वेळूकर याच्या निवडीला आव्हान देत कुलगुरूपदासाठीच्या पात्रतेबाबत आक्षेप घेण्यात आले, कोर्टात यासाठी आव्हानही देण्यात आलं,
- रोहींग्टन मिस्त्रीच्या पुस्तकाला युवासेनेनं आक्षे घेतला होता. त्यावेळी करण्यात आलेले बदलामुळेही वाद झाले होते.
-युवासेनेच्या मागणीवरून डबेवाल्यांसदर्भातील मजकूर पुस्तकातून वगळला होता .त्यावरुनही बरेच वाद झाले होते..
 
 
एकूणच पाहता वेळूकर यांच्या निर्णयावरुन नेहमीच वाद होत राहीलेयत.. पण ते निर्णय फिरवण असो कि विद्यार्थ्याची माफी मागण असो.. वेळूकराना नेहमीच आपला निर्णय फिरवावा लागलाय.. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरुपद म्हणजे मानाचं पद.. आज या पदाबाबात राजकीय भुमिका घेतली जातेय.. पण त्याचवेळी एका कुलगुरुनीही घेतलेली राजकीय भुमिका नव्या सेन्सॉरशिपचा पायंडा  पाडणारी ठरलीय त्याचा मात्र निश्चीतच विचार करावा लागणार आहे.