'सुभाष घई' शो मॅनचा 'फ्लॉप शो'

www.24taas.com, मुंबई
 
बॉलीवूडचा 'विधाता' का आलाय अडचणीत
 
नायकांचा 'हिरो' कसा बनला 'खलनायक'
 
व्हिसलिंग वूडस् घोटाळ्याचा खरा 'सौदागर' कोण
 
व्हिसलिंग वूड्स फिल्म इन्स्टिट्युट जमीन प्रकरणी सुभाष घई यांची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली. सरकारनं दिलेली जमीन परत घेण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले होते. तोच निर्णय सुप्रीम कोर्टानं कायम ठेवला. विशेष म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांवरील ओढलेले ताशेरेही सुप्रीम कोर्टानं कायम ठेवले आहेत. मुख्यमंत्रीपदाचा गैरवापर करून व्हिसलिंग वूड्सला  जमीन दिल्याचे ताशेरे हायकोर्टानं विलासराव देशमुखांवर ओढले होते. आता सुप्रीम कोर्टानं हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानं सुभाष घईंना सरकारनं दिलेली जमीन परत करावी लागणार आहे.
 
व्हिसलिंग वूड प्रकरणी  कोर्टाने चांगलेच फटकारल्यानंतर आता विधानसभेतही याच मुद्यावर विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. वादात अडकलेली व्हिसलिंग वूडची जमीन  परत घेण्यास सरकारने  असमर्थता दर्शवत वेळ मारुन नेली असली तरी कोर्टाने यापूर्वीच ही जमीन ताब्यात घेण्य़ाचा आदेश सरकारला दिला आहे. चित्रपट दिग्दर्शक आणि निर्माता सुभाष घई यांच्या व्हिसलिंग वूड्स या फिल्म इंस्टिट्यूटचं प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. आता विधानसभेतही या प्रकरणाचे पडसाद उमटले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून हे प्रकरण चांगलच तापलं आहे. याप्रकरणामुळं केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख आणि सुभाष घई या दोघांचीही चांगलीच कोंडी झाली आहे. विलासराव देशमुख यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात सुभाष घईंच्या व्हिसलिंग वूड्स फिल्म इंस्टिट्यूटला मुंबईच्या फिल्म सिटीत अल्प दरात जमीन देण्य़ात आली होती. मात्र आता बारा वर्षानंतर हे प्रकरण अंगाशी आलं आहे.
 
या प्रकरणावरुन कोर्टाने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि सुभाष घई या दोघांना चांगलच फटकारलं आहे. एकीकडे कोर्ट या प्रकरणावर गंभीर असताना आता विधानसभेत विरोधकांनीही सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं आहे. व्हिसलिंग वूड्स जमीन प्रकरणी सरकारने दिलेल्या लेखी उत्तराला विधानसभेत विरोधकांनी अक्षेप घेतला. सरकारने दिलेल्या उत्तरात उच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत माहिती देण्यात आली होती. मात्र सर्वौच्च न्यायालयाच्या  निकालाविषयी कोणतीच माहिती सरकारने दिलेल्या उत्तरात आढळून आली नाही त्यामुळं  विरोधकांनी सभागृहात अक्षेप घेतला.
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती द्यावी अशी मागणी विरोधकांनी केली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतांना सुभाष घईंच्या व्हिसलिंग वूड्स इन्स्टिट्यूटला  मुंबईच्या फिल्मसिटीमध्ये 20 एकर जमीन  अत्यल्प दरात देण्यात आली होती. हे प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर कोर्टाने विलासराव देशमुख आणि सुभाष घई या दोघांवरही कडक शब्दात ताशेरे ओढले होते.. तसेच घईच्या या इन्स्टिट्यूटने 2000 सालापासून दरवर्षीचे 5.30 कोटी रुपये भाडे थकल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
 
वादात अडकलेली व्हिसलिंग वूडची जमीन परत घेण्यास सरकारने मात्र असमर्थता दर्शवली. कारण याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. व्हिसलिंगवूड प्रकरणी सरकारने वेळ मारुन नेली असली तरी कोर्टातने याप्रकरणी चांगलाच दणका दिला आहे. व्हिसलिंग वूड्स प्रकरणी  सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या शब्दात सुभाष घई आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. ते पहाता हे प्रकरण किती गंभीर आहे याचा कोणालाही सहज अंदाज बांधता येईल.
 
सरकारी नियम धाब्यावर बसवून ही जमीन देण्य़ात आली होती. देशात अनेक संस्था चांगले काम करत आहेत. त्यांनाही समाजहिताच्या  कामासाठी जागांची आवश्यकता आहे. मात्र त्यांना ही मोक्याची जागा न मिळता तुम्हालाच कशी मिळाली ? सुभाष घईंच्या व्हिसलिंग वूड्स फिल्म इंन्स्टिट्यूट जमीन प्रकरणी सर्वेच्च न्यायालयाने या कठोर शब्दात दिग्दर्शक सुभाष घई यांच्यावर ताशेरे ओढले.
 
तसेच व्हिसलिंग वूड्सला दिलेल्या 20 एकर जमीनीपैकी 14.5 जमीन तात्काळ सरकारला परत करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च उच्च न्यायालयाने  कायम ठेवला. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. तीन मुख्यमंत्र्यांच्या काळात हे प्रकरण सरकारक़डं पडून होतं. मात्र विशिष्ट  मुख्यमंत्री आल्यानंतर तुमच्या अर्जावर लगेच कारवाई झाली. हे कसं काय शक्य होतं. असा सवालही कोर्टानं केला होता. त्यामुळं व्हिसलिंग वूड्सची जमीन सरकारला परत करावी लागणार आहे.
 
कोर्टाच्या या निर्णयामुळं आता व्हिसलिंग वूडसची  14.5 एकर जमीन सुभाष घईंना परत करावी लागणार आहे. तसेच व्हिसलिंग वूडसच्या इमारतीची 5.5 एकर जमीन 31 जुलै 2014 पर्य़ंत शासनाच्या ताब्यात  द्यावी लागणार आहे.
 
सुभाष घईंना केवळ  जमीनच  परत करावी लागेल असं नाही तर जमिनीच्या भाड्यापोटी वर्षाला 5.3 कोटी रुपये  द्यावे लागणार आहेत. हे भाडे 2000 पासून सरकारकडं जमा करावं लागणार आहे. जमीनीच्या पुनर्वाटपाबाबात घई विचार करु शकतात असं कोर्टानं आपल्या आदेशात स्पष्टपणे नमुद केलं आहे. सुभाष घईंच्या व्हिसलिंग वूड्समुळं राज्य सरकारचं मोठं नुकसान झाल्याचं याप्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं. कोर्टाच्या आदेश आपल्याला मान्य असल्याचं सुभाष घईंनी सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिसलिंग वूड प्रकरणी दिलेल्या आदेशामुळं या प्रकरणातील सत्य उघडकीस आलं आहे.