नेते सटकले, अधिकारी लटकले

www.24taas.com, मुंबई
 
वादग्रस्त आदर्श सोसायटीच्या जमिनीची मालकी राज्य सरकारची असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयीन आयोगानं काढलाय. तसंच या जमिनीवर कारगीलचं कुठंही आरक्षण नसल्याच्या राज्य सरकारच्याच भूमिकेवर आयोगानं शिककामोर्तब केलय. त्यामुळं आदर्शप्रकरणी अडचणीत आलेल्या माजी मुख्यमंत्र्यांना मोठा दिलासा मिळालाय.
 
बहचर्चित  आदर्श सोसायटी घोटाळ्यानं देशभरात खळबळ उडवून दिली.. अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपदावरुन पायउतार व्हावं लागलं. तर मंत्रालयात एसी केबिनमधून काही सरकारी बाबूंची रवानगी थेट तुरुंगात झाली. इतकचं नाही तर विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांची नावंही घोटाळ्याची जोडली गेली होती. पण न्यायालयीन आयोगाचा अंतिरम अहवाल राज्य सरकारनं विधिमंडळात मांडताच सत्ताधाऱ्यांना दिलासा मिळाला.
 
आदर्श सोसायटीची जमीन लष्कराची होती की राज्य सरकारची यावरुन वाद होता. या जमिनीची मालकी राज्य सरकारचीच असल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं. तसचं ही जागा कारगील युद्धातल्या शहिदांच्या पत्नींसाठी राखीव नसल्याचंही अहवालात स्पष्ट करण्यात आलंय. त्यामुळंच अनेक मुद्द्यांवर अडचणीत असलेल्या सत्ताधा-यांना यानिमित्तानं आकाश ठेंगणं झालं.
 
दुसरीकडं जमीन सरकारच्या मालकीची असली, हे स्पष्ट झालं असलं तरी आदर्शचे इमले रचताना बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब झाल्याचा दावा वरोधकांनी केला. त्यामुळेच या प्रकरणी सरकारी बाबूंसह सर्वच दोषींवर कारवाईची मागणी त्यांनी केलीय.
 
नेत्यांना क्लीन चिट आणि सरकारी बाबू अडचणीत असं नव वळणं या अहवालानं घोटाळ्याला मिळालंय. सरकारचीच भूमिकेवर शिक्कामोर्तब करुन न्यायालयीन आयोगानं आदर्शच्या फे-यात अडकलेल्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना अधार मिळालाय..तर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर एकाकी पडलेल्या.काँग्रेसला दिलासा मिळलाय.  आदर्शची जमीन कुणाची हा वाद बराच रंगला होता. काहींच्या म्हणण्यानुसार ती लष्कराची होती तर काहींच्या मते ती राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. चौकशी आयोगाने  जमीनीच्या मालकीबाबत  निष्कर्ष काढलाय. पण हा अहवाल म्हणजे राज्य सरकारची एक खेळी असल्याचा संशय याप्रकणातील याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केलाय.
 
आदर्श सोसायटीच्या जमीनीच्या मालकीबाबतीत नेमलेल्या चौकशी आयोगाने दिलेला अहवाल  विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवला आणि या प्रकरणातील राजकारण्यांना मोठा दिलासा मिळाला. कारण  आदर्श सोसायटीची जमीन राज्य सरकारचीच असल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलाय. खरं तर या जमिनीच्या मालकीवर बराच वाद रंगला होता..एका पत्रावरुन तीस वर्षापासून ही जमीन लष्कराच्या मालकीची असल्याची माहिती पुढं आली होती. त्यामुळं जमिनीची खरी मालकी कुणाचा हे एक कोडं बनलं होतं. पण चौकशी आय़ोगाच्या अहवालामुळं जमिनीच्या वादाचा मुद्दा निकाली निघला आहे. आदर्शची जमीन कारगीलमधील शहिदांच्या पत्नीसाठी राखीव नसल्याचंही अहवालात अधोरेखित करण्यात आलंय. चौकशी आयोगाच्या या निष्कर्षामुळं आदर्शच्या जमिनीवरुन सुरु असलेल्या वादाला पूर्ण विराम मिळण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत.
 
आदर्शची जमीन राज्य सरकारच्य़ा मालकीची असल्याचं चौकशी आयोगाच्या अंतरिम अहवालात नमुद कऱण्यात आलं असली तरी हा अहवाल सरकारचा डावपेचाचा एक भाग असावा अशी शंका  या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केलीय. आदर्श सोसायटीत घोटाळा झाल्याचं  2008 सालापासून राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न याप्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र  सरकारने कारवाई करण्यात  चलढकलपणा केला. या प्रकरणी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर सरकारला जाग आली. तसेच कोर्टाच्या आदेशनंतरच  सीबीआयला तपास सोपविण्यात आला.सीबीआयने आदर्शप्रकरणी सनदी अधिकाऱ्यांसह ९ जणांना अटक केलीय. कोर्टाच्या कडक भूमीकेमुळंच सीबीआयने अटकेची कारवाई केलीय. आदर्शला परवानगी देताना पदाचा गैरवार केल्याचा ठपका सीबीआयने आरोपींवर ठेवला आहे.  अशातच चौकशी आयोगाने काढलेल्या निष्कर्षामुळं मात्र  राजकारण्यांच्या भूमिकेला बळमिळालं आहे.
आदर्श प्रकरणात हायप्रोफाईल अधिकारी आणि राजकारणी गुंतले असल्यामुळे सीबीआयही कासव गतीने तपास करत होतं. मात्र या प्रकरणात कोर्टाने फटकारल्य़ानंतर सीबीआय खडाडून जागं झालं आणि त्यांनी उच्च पदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांसह 9 जणांना गजाआड केलं.
नाव : जयराज फाटक
पद: माजी मनपा आयुक्त
 
नाव :रामानंद तिवारी
पद: माजी माहिती आयुक्त
 
नाव :एम.एम.वांच्छू
पद: निवृत्त ब्रिगेडियर
अध्यक्ष,आदर्श सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी
 
नाव : आर.सी.ठाकूर
पद : संरक्षण विभागाचे तत्कालीन अधिकारी
सचिव,आदर्श सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी
 
नाव :पी.व्ही.देशमुख
पद :माजी प्रधान सचिव,नगरविकास विभाग
 
नाव प्रदीप व्यास
पद- माजी जिल्हाधिकारी
 
नाव- टी.के. कौल
पद - माजी मेजर जनरल 
एकेकाळी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सेवेत अत्यंत महत्वाच्या पदावर कार्यरत असलेल्या या माजी अधिका-यांना आदर्श सोसायटी प्रकरणी तुरुंगाची हवा खावी लागीलय. तसेच काँग्रेसचे नेते कन्हैयालाल गिडवानी यांच्यावरही तुरुंगाची वारी करण्याची वेळ आलीय. या प्रकरणी एकून 9 जणांवर अटकेची कारवाई करण्यात आलीय.
मुंबईतील  अत्यंत महागड्या अशा  कुलाबा परिसरात  आदर्श सोसायटीचं बांधकाम करण्यात आलंय.मात्र या इमारतींच बांधकाम करतांना सर्व सरकारी कायदे आणि नियम बासणात गुंडाळून ठेवण्यात आले होतं.पण हे प्रकरण   कोर्टात गेल्यानंतर  सीबीआयला  कारवाई करावी लागली..
कारण कोर्टाने सीबीआयचे लक्तरं वेशीवर टांगली होती. त्यामुळं सीबीआयने अटक सत्र सुरु केलं आणि 9 जणांना अटक केली.
 ब्रिगेडियर एम.एम.वांच्छू  हे आदर्श सोसायटी घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आऱोपी आहे.. आदर्श सोसायटीच्या जमिनीच्या आरक्षणाची माहिती लष्करापासून लपविल्याचा वांच्छू यांच्यावर आरोप आहे. आर.सी . ठाकूर यांनीही य़ा घोटाळ्यात महत्वाची भूमीका बजावल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे..ठाकूर  संरक्षण विभागाचे  वसाहत अधिकारी असतांना त्यांनी आदर्श सोसायटीच्या गैरव्यवहाराकडं सोयीस्करुपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे.आदर्श सोसायटीला पर्यावरण खात्याची परवानगी मिळवून दिल्याचा पी.व्ही देशमुख यांच्यावर आरोप आहे..जयराज फाटक आमि रामानंद तिवारी या दोन्ही सनदी अधिका-यांनीही आदर्श सोसायटी घोटाळ्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे.. हायराईज कमिटीच्या मंजुरीविनाच आदर्शची उंची शंभर मीटरपेक्षा जास्त वाढविण्यास परवानगी जयराज फाटक यांनी दिली होती..त्या बदल्यात त्यांच्या मुलाला थेट आदर्श सोसायटीत फ्लॅटची बक्षीशी मिळाला..रामानंद तिवारींनीही आदर्श सोसायटीला मोठ्या दिलाने मदत केलीय..आदर्श सोसायटीला बेस्टच्या जागेचा अतिरिक्त एफएसआय मिळवून देण्यात रामानंद तिवारींनी महत्वाची भूमिका बजावलीय..बेस्टच्या बस डेपोसाठी राखीव असलेल्या जागेचे निवासी जागेत रुपांतर करुन नंतर त्याचा एफएसआय आदर्श सोसायटीला हस्तांतरीत करण्यात आला होता.. तिवारींच्या या निर्णयामुळे आदर्श सोसायटीच्या इमारतीची उंची वाढविण्यास परवानगी मिळाली..

य़ा अधिका-यांप्रमाणेच राजकारणात वजन असलेले कन्हैयालाल गिडवानी यांनीही या घोटाळ्यासाठी राजकीय मदत मिळवून दिल्याचा  आरोप आहे. लष्कराच्या ताब्यातली जमिनी लाटून त्या जागेवर 31 मजली भव्य इमारत उभी करण्याचा कारनामा या आरोपींनी केला आहे.ही इमारत उभी करतांना सगळ्या नियमांची पायमल्ली करण्यात आल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे.हे प्रकरण गंभीर असतांनाही या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही अनेक महिने  सीबीआयने आरोपींवर कोणतीच कारवाई केली नाही.. पण उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सीबीआयला कारवाई करणं भाग पडलंय.
 
आदर्श प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्यामध्ये अधिकारी वर्गाचा भरणा अधिक आहे..पण या प्रकरणात राजकारणी ही सहभागी आहे.माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांवर तर सीबीआयने गुन्हा दाखल केलाय..पण त्यांच्यावर अद्याप कारवाई  काही झाली नाही.. अशातच  जमीनीच्या मालकीच्या वादातून राजकारण्य़ांना दिलासा मिळालाय..त्यामुळं नेते सटकले आणि अधिकारी लटकले अशीच काहीशी परिस्थिती निर्माण झालीय.आदर्श सोसायटी प्रकरणात गुंतलेल्या  बड्या अधिका-यांसह 9 जणांना आता पर्यंत सीबीआयने अटक केलीय.तसेच सीबीआयने आदर्श प्रकरणी 14 जणांवर गुन्हा नोंदविला आहे..
 
मात्र या प्रकरणातील इतर हायप्रोफाईल  आरोपींच काय  असा सवाल उपस्थित  केला जात आहे. आरोपींच्या यादीत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नावाचाही समावेश आहे.या घोटाळ्यात  अशोक चव्हाण यांना  मुख्यमंत्री पदावरुन पायउतार व्हावं लागल ..मुख्यमंत्री असतांना आपल्या पदाचा गैरवापर करुन आदर्श सोसायटीत नातेवाईकांना फ्लॅट मिळवून दिल्याचा अशोक चव्हाणांवर आरोप आहे..तत्कालीन महसूल मंत्री असतांना अशोक चव्हाणांनी आदर्शच्या जमिनीची फाईल पुढे रेटली होती..तसेच आदर्शमध्ये नागरी सदस्यांचा समावेश करण्याची परवानगी दिली होती.पुढ मुख्यमंत्री झाल्यावर आदर्शच्या करमणुक मैदानाची राखीव जागा वापरण्यास परवानगी दिली होती..
 
या सवलतींच्या बदल्यात चव्हाण यांच्या नातेवाईकांना  आदर्शमध्ये फ्लॅट बहाल झाले होते.एकूनच काय आपल्या पदाचा गैरवापर करणे, जमीन हस्तांतरीत करतांना नियमांची पायमल्ली करणे, आदर्शचे पादाधिकारी आर.सी ठाकूर , एम.एम. वांच्छू आणि कन्हैयालाल गिडवाणी  यांच्याशी संगनमत केल्याचा गुन्हा अशोक चव्हाणांवर नोंदविण्य़ाता आलाय... आदर्श प्रकरणी अशोक चव्हाणांवर गुन्हा दाखल असला तरी  या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि सुशिलकुमार शिंदे यांचेही नाव गोवले गेले आहे..विलासराव देशमुख मुख्यंत्री असतांना आदर्श सोसायटीच्या जमिनीला मंजूरी दिली गेली.तसेच  बेस्ट बस डेपोचा वाढिव एफएसआय आदर्शला हस्तांतरीत करण्यात आला.य़ा शिवाय आदर्श समोरच्या प्रकार पेठे मार्गाची रुंदी 60 मीटरवरुन 18 मीटर इतकी कमी करण्यात आली होती..त्यामुळंच  या घोटाळ्यात अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख , सुशिल कुमार शिंदे यांचा  सहभाग स्पष्ट  दिसतोय.या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या हताखालच्या काही बड्या सनदी अधिका-यांनाही सीबीआयने आरोपीच्या पिंज-यात उभं केलंय..त्यातल्या रामानंद तिवारी, जयराज फाटक,प्रदीप व्यास, पी.व्ही देशमुख या सनदी अधिका-यांना तुरुंगात जावं लागलंय..एकूणच काय तर नेते सटकले आणि अधिकारी लटकले असं काहीसं आदर्शच्या बाबतील घडलंय.