लाईफलाईनला पर्याय काय?

www.24taas.com, मुंबई
 
बुधवारी रात्री मध्य रेल्वेचं कुर्ला स्टेशन जवळचं सिग्नल केबिन जळून खाक झालं खरं मात्र त्याचे गंभीर परिणाम लोकलमधून प्रवास करणा-यांना भोगावे लागलेत. लोकल ट्रेन ही मुंबईची लाईफलाईन आहे याचा अनुभव पुन्हा एकादा मुंबईकरांनी घेतलाय.
 
मुंबईच्या लाईफलाईनला पर्याय म्हणून जलवाहतुकीकडं बघीतलं जातयं. मुंबई आणि उपनगरांना समुद्र किनारा लाभल्यामुळं या पर्यायवर विचार केला गेलाय. या योजनेसाठी  राज्य सरकारने प्रस्तावही तयार केला होता. मात्र इतर योजनांप्रमाणेच ही योजनाही सध्या लालफितीत अडकलीय.
 
बुधवारी रात्री मध्य रेल्वेच्या कुर्ल्या जवळील सिग्नल केबिनला आग लागल्यामुळं लोकल ट्रेनचे अक्षरश: बारा वाजले आणि पर्यायने त्याचा फटका मुंबईकरांना बसला. रेल्वे स्टेशनवर प्रचंड गर्दी होती. मध्ये रेल्वेकडून योग्य उदघोषण केली जात नव्हती. त्यामुळं प्रवाशांच्या संतापाचा पारवार राहिला नव्हता. चाकरमान्या मुंबईकरांनी बुधवारी लोकल प्रवासा दरम्यान अनंत यातना सहन केल्या. लोकल ट्रेन ही मुंबईची लाईफलाईन असल्याचं पुन्हा एकदा या घटनेतून एकदा  उघड झालंय.
 
लोकल थांबली की मुंबई ठप्प होते हे वारंवार समोर येवूनही लोकलला मजबूत पर्याय का उभा केला जात नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जाऊ लागलाय. कारण मुंबई, ठाणे, कल्याण आणि नवी मुंबई या परिसरातील रस्त्यावर वाहतूकीचा ताण दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. विशेषत: मुंबईकडं येणा-या रस्त्यावर नेहमीच वाहतूक कोंडीचा सामना प्रवाशांना करावा लागतोय.
 
लोकल सेवा विस्कळीत झाल्यानंतर या रस्त्यावर पायी चालणं कठीण होवून जातं..या पार्श्वभूमिवर जलवाहतूकीच्या पर्यायावर विचार केला जात आहे. मुंबईला चोहोबाजूने समुद्र किनारा लाभल्यामुळे जलवाहतूक करणं शक्य आहे..गेट वे ऑफ इंडिया ते नवी मुंबई, ऐरोली, ठाणे, कळवा, दिवा , डोंबिवली, कल्याण, गायमुख, वसई, पालघर, डहाणू अशा मार्गाने जलवाहतूक केली जाऊ शकते. सध्या बोटीने नवी मुंबई ते गेट वे ऑफ इंडिया हे अंतर कापण्यासाठी 20 ते 30  मिनिटे लागतात. जलवाहतूकीचा हा पर्याय खुला झाल्यास वाहतुकीची लोकल आणि रस्त्यावर होणारी वाहतूकीची कोंडी फोडण्यास मदत होणार आहे..तसेच प्रवासाच्या वेळेतही बचत होईल.
 
खरं तर 80च्या दशकातचं मुंबईतील वाहतुकीची समस्या जाणवू लागली होती..या समस्येवर उपाय म्हणून समुद्र मार्गावर विचार केला गेला होता..पण त्यावर प्रस्ताव दाखल होण्यासाठी 90चं दशक उजडावं लागलं..बोरिवली ते नरिमन पॉईंट दरम्यान कॅटामरान आणि हॉवरक्रॅफ्ट चालविण्याचा प्रस्ताव आहे..या जलमार्गावर मार्वे, वर्सोवा, जुहू आणि वांद्रे या ठिकाणी अलिशान जेट्टी उभारण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पासाठी बाराशे कोटी रुपये खर्च आपेक्षीत आहे..नरिमन पॉईंट ते बोरीवली हे 40 किलो मीटरचं  अंतर जलमार्गाने अर्धा ते पाऊन तासाच्या आत  पार करता येणार आहे. प्रवासी तसेच त्यांची वाहने बोटीतून वाहून नेहण्याची सोय असणार आहे. बेस्ट बस आणि टॅक्सचे भाडे यांच्या दरम्य़ान कॅटामरानचे भाडे आकारण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे..मात्र हा प्रस्ताव वादामुळं केवळ कागदावरच राहिला आहे. .मुंबईतील जलवाहतुकीसाठी सीडको, एमएमआरडीए आणि राज्य सरकारच्या सहभागातून 750 कोटी रुपयांचा  प्रकल्प जून 2014 पर्यंत पूर्ण करण्याची घोषण अर्थमंत्र्यांनी नुकतेच बजेटमध्ये केलीय.
 
मात्र त्यावर प्रत्यक्षात कारवाई कधी होणार हे आताचं सांगण कठीण आहे..त्यामुळं जलवाहतुकीचा पर्याय सध्यातरी अधांतरीच आहे.मुंबईतील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने मेट्रो आणि मोनो रेलचा मार्ग चोखळला आहे. मेट्रो आणि मोनो मुळे मुंबईकरांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार असला तरी  हे दोन्ही प्रकल्प चांगलेच रखडले आहेत.
 
जलवाहतूक हा पर्याय असला तरी कोस्टल रोड अर्थात समुद्र किनारी मार्गावरही सरकार विचार करत आहे. मुंबई आणि उपनगरांना जोडणारा 35 किलो मीटरचा कोस्टल रोड तयार करण्याचा आराखडा तज्ज्ञ समितीनं तयार केलाय.लोकल ट्रेन आणि रस्त्यावरची गर्दी कमी करण्यासाठी मेट्रो आणि मोनो रेल्वेचा मार्ग चोखळण्यात आलाय. या दोन्ही प्रकल्पाचं कामही सुरु झालं आहे. वर्सोवा - अंधेरी - घाटकोपर असा मेट्रोचा मार्ग असणार आहे. पहिल्या टप्प्यात  साडे अकरा किलोमीटरच्या मार्गाचं काम सुरु आहे. याबरोबरच चारकोप - वांद्रे -  मानखुर्द अशी मेट्रो धावणार आहे. मेट्रो बरोबरच मोनो रेल्वेचं काम केलं जात आहे.. चेंबूर - वडाळा -  जेकब सर्कलअसा मोनोचा मार्ग असणार आहे. मोनो आणि मेट्रोमुळं लोक ट्रेन आणि रस्त्यावरच्या वाहतूकीचा ताण काही प्रमाणात कमी होणार असला तरी तो मर्यादीत दिलासा ठऱणार आहे..कारण मुंबईत येणा-यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असून त्याचा ताण वाहतूक यंत्रणेवर पडत आहे..बस सेवा सक्षम केल्याच हा ताण कमी केला जाऊ शकतो असं जानकारांना वाटतंय.

वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी बीएआरटी उपयुक्त ठरु शकते असं काही तज्ज्ञांना वाटतं असलं तरी  कोस्टला रोड अर्थात समुद्र किनारी मार्गाचा  विचार पर्याय म्हणून   केला जात आहे.राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या अभ्यासाठी एक समिती नेमली असून जानेवारी महिन्यात  समितीने राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर केला आहे. या प्रकल्पासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षीत आहे. मुंबई आणि उपनगरांमधील वाहतूकीचा ताण लक्षात घेता  कोस्टल रोड उभारण्याची कल्पना पुढे आली आहे..या रस्त्याची लांबी सुमारे 35 किलोमीटर इतकी असणार आहे. नरिमन पॉईंट येथील मनोरा आमदार निवासापासून  या मार्गाची सुरुवात होणारा असून कांदिवलीतील पश्चिम द्रुतगती मार्गाला हा कोस्टल रोड जावून मिळणार आहे.
 
या मार्गावर 18 ठिकाणी सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांवर येण्यासाठी प्रवेश तसेच बाहेर जाण्याचा मार्ग खुला ठेवण्यात येणार आहे..हा प्रकल्प सागरी पर्यावरणाला धोका ठरणार नसल्याचा दावा समितीने केला असला तरी यावरुन वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..पुढील पाच वर्षात हा कोस्टल रोड तयार करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे.  मात्र या प्रकल्पामुळं मुंबईच्या लाईफलाईनवरचा ताण खरंच कमी होणार आहे का हा खरा प्रश्न आहे.
 

First Published: Thursday, April 19, 2012, 23:59