यूपीएचं काय होणार?

www.24taas.com, मुंबई

डीएमके सरकारची साथ सोडल्यामुळे सरकार अडचणीत आलंय..अशातच संकटकाळी मदतीला धावणा-या समजावादी पक्षाने अट घातल्यामुळे सरकारची चांगलीच कोंडी झालीय...त्यातचं भाजपने समाजवादी पक्षाच्या सुरात सुर मिसळवून राजकीय खेळी केलीय..

समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायम सिंह यादव यांच्यावर त्यांचे एकेकाळचे सहकारी बेनी प्रसाद वर्मा यांनी केलेल्या जहरी टीकेमुळे केंद्र सरकारसमोरच्या आडचणीत आणखीणच वाढ झालीय..एकीकडं आड तर दुसरीकडं विहिर अशीच अवस्था युपीए- २ची आहे..जेव्हा जेव्हा केंद्र सरकार अडचणीत सापडलं तेव्हा तेव्हा एम फॅक्टर अर्थात मुलायमसिंह यादव आणि मायावती या दोन नेत्यांच्या आधाराची संजीवनी सरकारला मिळाली..पण आता डीएमकेने युपीएची साथ सो़डल्यामुळे पहिल्यांदाच या सरकारची अवस्था आयसीयुमध्ये भरती असलेल्या रुग्णाप्रमाणे झाली आहे..मुलायमसिंग यांनी बेनी प्रसाद यांनी हटवण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढवला आहे..

मुलायमसिंह यादव यांच्या सुरात सुर मिसळवून राहलेली कसर भाजपने भरुन काढली..त्यामुळे काँग्रेसच्या बाकीच्या सहकारी पक्षांनी बेनी प्रसाद यांच्या वर्तनावर अक्षेप घेतला आहे.

राजकारणात कधी काय होईल हे सांगता येत नाही आणि हे या प्रकरणातून पुन्हा एकदा समोर आलं...युपीएपेक्षा एनडीए उजवं असल्याचा साक्षात्कार समाजवादी पक्षांच्या नेत्यांना झालाय..

केंद्र सरकारला कोणताच धोका नसल्याचा दावा वारंवार केला जातोय..पण सरकारला बाहेरुन पाठिंबा देणा-या राजकीय पक्षांनी मात्र निवडणुकांची तारीख निश्चित केलीय..

डीएमकेने आघाडीतून बाहेर पडण्याची धमकी दिल्यानंतर त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रस्ताव आणण्याची तयारी केंद्र सरकारने दाखवली..मुलायमसिंहांनी बेनी प्रसाद यांनी हटवण्याची मागणी केली असून त्यांनाही हटवलं जाईल..पण अटींच्या औषधावर हे सरकार आणखी किती काळ टिकणार हाच खरा प्रश्न आहे..

डीएमकेचा युपीएशी अखेर काडीमोड झालाय. डीएमकेच्या मंत्र्यांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना भेटून आपल्या मंत्रीपदाचे राजीनामे सोपवले. श्रीलंकेचा प्रश्न हे या राजीनाम्याचे निमित्त आहे. मागील काही वर्षांपासून धुसमुसत असलेल्या द्रमुकमधील असंतोषाच्या वाफेला या प्रकरणामुळे बाहेर पडण्याचं निमित्त मिळालंय इतकंच.

गेल्या नऊ वर्षांपासून अनेकदा ताणले गेलेले युपीए आणि द्रमुक यांचे संबंध अखेर संपुष्टात आलेत. द्रमुक अध्यक्ष करुणानिधी यांची मनधरणी करण्यासाठी कालपर्यंत चेन्नईची वारी करणा-या पी. चिदम्बरम यांनीच बुधवारी ही घोषणा केली. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी बुधवारी घेतलेल्या पत्रकारपरिषदेत युती तोडण्याचं खापर द्रमुकवर फोडलं. तसंच युपीए सरकार स्थिर असल्याचा दावाही केला.

द्रमुक - युपीए वेगळे होण्याच्या या पटकथेला 2 जी घोटाळ्यापासूनच सुरुवात झालीय. ए. राजा सारखा विश्वासू सहकारी आणि कनिमोळी ह्या करुणानिधी कन्येला या प्रकरणामुळे तिहार जेलमध्ये जावं लागलं. राज्यात सत्ता नसल्यानं पक्ष कार्यकर्त्यांना उद्योगाला लावावं असं साधन नाही. सर्व बाजूंनी अडचणीत सापडलेल्या करुणानिधींना पक्षाला नवी उभारणी देण्यासाठी श्रीलंकेतल्या तामिळांचा मुद्दा आयताच मिळाला. त्यामुळे श्रीलंकेच्या प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रातील ठारावाचा मुहुर्त साधत द्रमुकनं केंद्र सरकारमधून बाहेर पडण्याची औपचारिकता पूर्ण केलीय

द्रमुकनं आपल्या 18 खासदारांच्या जोरावर केंद्र सरकारला परराष्ट्र धोरणात बदल करणं भाग पाडलंय. प्रादेशिक पक्षांचे हितसंबंध जपण्यासाठी केंद्र सरकार झुकू शकतं हा संदेश यामुळे देशभरात गेलाय. प्रादेशिक पक्षांची ही अरेरावी वाढली तर संघराज्य व्यवस्थेच्या चौकटीलाच आव्हान निर्माण होईल अशी शक्यता आहे

डीएमकेने काडीमोड घेतल्यानंतर सरकारमधील मंत्री सरकारला कोणताच धोका नसल्याचा दावा करु लागले..पण आघाडीतील लहान-लहान घटक पक्षांनीच लोकसभा निवडणुकीसाठी तयारी सुरु केली असल्यास देशाला सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वाटेनं जाण्यापासून काँग्रेस रोखू शकणार आहे का हाच खरा प्रश्न आहे..

केंद्र सरकारमधले तीन बडे मंत्री.... केंद्रीय अर्थ मंत्री पी. चिदंबरम...संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्री मनिश तिवारी...

आपल्या ३५ मिनिटांच्या पत्रकार परिषदेत या तीन मंत्र्यांनी सरकारला कोणत्याही प्रकारचा धोका नसल्याचं तब्बल १५ वेळा सांगितलं..

डीएमकेच्या मंत्र्यांनी युपीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय़ घेतल्यानंतर सरकारची भुमिका मांडण्यासाठी केंद्रातील हे तीन मंत्री पत्रकरांना सामोरे गेले होते..सरकार मजबूत असल्याचा दावा ते वारंवार करत होते..मात्र ही सगळी परिस्थिती पहाता ही लोकसभा निवडणुकीची चाहूल तर नाही ना असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही..निर्धारीत वेळी पूर्वीच निवडणुका होणार तर नाहीत ना ?

डीएमकेने अचानकपणे सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय़ घेतला असून त्यांच्या या रणनितीवरही प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहेत..केंद्र सरकार युएनएचआरसीच्या प्रस्तावात दुरुस्ती करण्याविषयी विचार करत असतानाच डीएमकेने घाईघाईत हे पाऊल का उचललं असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे..

या सगळ्या पार्श्वभूमिवर काँग्रेसचा मित्र पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसकडं सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत..कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची राजकीय महत्वकांक्षा आता लपून राहिली नाही..काँग्रेसला याची पुरेपुर जाणीव असून त्यामुळेच मंगळवारी कमलनाथ आणि अहमद पटेल यांनी पवारांची भेट घेतली होती..


केंद्रातील बदलती राजकीय परिस्थिती पहाता लहान -लहान राजकीय पक्ष तिस-या आघाडीकडं जाणार का ? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.. मुलायमसिंह यादव यांनी शरद पवारांची भेट घेतल्यामुळे काँग्रेसचा ब्लड प्रेशर वाढला आहे..सगळं काही अलबेल असल्याचा दावा भलेही काँग्रेसकडून केला जात असला तरी मोठे निर्णय घेण्यासाठी लहान पक्ष कारणीभूत ठरत असतील तर निवडणुकीची तारीखही अशाच लहान पक्षांनी निश्चित केली तर आश्चर्य वाटायला नको..