आसाम हिंसाचार : बांगलादेशी घुसखोर मुख्य कारण

ब्रिगेडिअर. हेमंत महाजन

आसामसह ईशान्य राज्यांमधील विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याचा मुद्दा संसदेत १८ ऑगस्टला गाजला. दोन्ही सभागृहांनी प्रश्नो्त्तराचा तास स्थगित करून या विषयावर केलेल्या चर्चेअंती, ईशान्येकडील राज्यांतील विद्यार्थ्यांना अफवांच्या माध्यमातून घाबरविणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा दिला. या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र व राज्य सरकार कटिबद्ध आहेत, असा ठराव राज्यसभेने मंजूर केला. विद्यार्थ्यांनी त्या-त्या शहरांमध्ये परतावे, असा विश्वायस देण्यात आला. यामुळे ईशान्य राज्यांमधील विद्यार्थ्यांचे परत जाणे काही थांबलेले नाही.

पुण्यात, मुंबईतील ईशान्य भारतीयांना धोका असल्याच्या अफवांचे पीक आले आणि या नागरिकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. मनातल्या धास्तीने या मंडळींनी ‘गड्या आपला गाव बरा’ म्हणत परतीची वाट धरली आहे . गुवाहाटी एक्स्प्रेसमध्ये शुक्रवारी जास्तच गर्दी दिसून आली. आसाम, पूर्वांचल भागात जाण्यासाठी मुंबईहून गुवाहाटी एक्स्प्रेस , कामाक्ष्य एक्स्प्रेस या गाड्या सुटतात. आसामनंतर बेंगळुरू, पुण्यातील स्थितीमुळे मुंबईतीलही आसामी आणि ईशान्य भारतीय प्रचंड धास्तावल्याचे चित्र होते. परतणाऱ्यांपैकी बरेचसे गरीब स्तरातील आहेत . भीतीमुळे घर गाठण्यासाठी या मंडळींची लगबग सुरू होती. नोकरीधंदा पुन्हा मिळेल, पण घरच्यांची काळजी महत्त्वाची असल्याची प्रतिक्रिया बहुतेकजण व्यक्त करतात. मुंबईतील झुंडगिरी सुरूच असून भांडुपमध्ये शुक्रवारी पहाटे तरुणांच्या गटाने बेस्ट बसच्या कंडक्टरला मारहाण केली. भांडुपमधील जंगलमंगल रोडवरून ही बस जात होती. बसमध्ये बेस्टचेच कर्मचारी होते. त्यावेळी सऊद कुरेशी, सोहिल मोमीन व अक्श कौरी या तरुणांनी बसचे कंडक्टर महादेव राणे यांना मारहाण केली .

सोशल मीडियावर स्वार होण्याचे मार्ग
सरकारला सोशल मीडिया सापासारखा भासतो आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावरील दंगलीपासून ते ईशान्येकडील विद्यार्थ्यांना धमकावण्यापर्यंत साऱ्या गोष्टींची जबाबदारी सोशल मीडियावर टाकून ‘जबाबदार` यंत्रणा हात झटकत आहे. सरकारी भाषेत तत्काळ म्हणजे सहा महिने… सरकारी ‘तत्काळ’ सहा महिन्यांचा असेल तर सोशल मीडियासारख्या सतत बदलत जाणाऱ्या प्रवाहात सरकारी यंत्रणा तग धरणे शक्य नाही. मुंबईतील आझाद मैदानावर काही उत्स्फूर्तपणे ‘रझा अकादमी’ची जनता जमली नव्हती. पारंपरिक पद्धतीने जसे आवाहन अकादमीने केले तसेच सोशल मीडियातूनही केले. देशातील दहा कोटी लोक बदलले आहेत. ते ऑनलाइन असतात. त्यांच्याकडे माहिती मिळविण्याची आणि पसरविण्याची साधने आहेत. खातरजमा करणारी कोणतीच यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याने, हे लोक पसरवतात ती ‘माहिती’ असे सध्याचे स्वरूप आहे. माहिती देण्यासाठी, खातरजमा करण्यासाठी, तिला विधायक दिशा देण्यासाठी आणि सामाजिक उपयोगासाठी स्वत:ची यंत्रणा विकसित करणे किंवा अस्तित्वातील यंत्रणांमध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण करणे, हे सोशल मीडियावर स्वार होण्याचे मार्ग आहेत. दोन दिवसांच्या शांततेनंतर आसाममध्ये रविवारपासून पुन्हा एकदा हिंसाचाराच्या घटनांना सुरवात झाली आहे.


अल्पसंख्याक आता बहुसंख्याक
अत्याचाराच्या घटनेमुळे हादरलेला आसाम सावरत असताना आता बोडो भूमीत हिंसाचाराचे लोण पसरले आहे. आताचा वाद ‘स्थानिक’ विरुद्ध ‘परके’ असा आहे. धुब्री जिल्ह्यातून गेली अनेक वर्षे अल्पसंख्याक समाजातील (आता ते बहुसंख्याक झाले आहेत) लोक कोक्राझार जिल्ह्यात येत आहेत. त्याचा स्थानिकांना राग आहे आणि त्यातून संघर्षाची ठिणगी पडली. स्थानिक विरुद्ध परके हा वाद आसामला नवा नाही. रोजगाराच्या कमी संधी आणि आहे त्या संधींसाठीच्या संघर्षात नवे वाटेकरी आल्यावर कोण शांत बसणार? अशी स्थिती निर्माण झाल्याने तिचे पर्यवसान हिंसाचारात होते. स्थानिकांच्या वेदना जाणून घेऊन त्यावर मार्ग काढणे आवश्योक आहे. केवळ बांगलादेशीं घुसखोरांना परत पाठवून या समस्येवर समाधानकारक तोडगा काढणे हाच शांततेचा खरा मार्ग ठरेल. आज तेथे १५ टक्के असलेली मुसलमान लोकसंख्या ३१ टक्क्यांवर गेली आहे तर मुळचा बोडो आदिवासी समाज अल्पसंख्यांक झाला आहे. सरकार मूग गिळून गप्प बसून आहे कारण हे निर्वासित म्हणजेच काँग्रेसची मतपेढी आहे. देशाचे पंतप्रधान केंद्रात आसामचे प्रतिनिधीत्व करतात. घटना आसाममधील कोक्राझार, घुब्री या भारताचे `चिकन नेक` म्हणविल्या जाणार्यान बांगलादेश आणि भूतान यांच्या सीमेजवळील चिंचोळ्य़ा आसामच्या जिल्ह्यात घडल्या आहेत. या घटना संरक्षण व आतंकवादाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनात्मक असणार्या ‘घुबरी’ या जिल्ह्यात घडल्या आहेत. या भागात बोडो निर्वासितांचा बांगलादेशीय स्थलांतरीत मुस्लिमांशी हिंसक संघर्ष ही केवळ तत्कालीन घटना नसून मोठय़ा प्रमाणावर जाळपोळ, हत्याकांडाच्या घटना १९५२, १९९४, २००८ मध्ये अशाच घटना घडल्या होत्या.

४२ विधानसभा क्षेत्रांमध्ये बांगलादेशी घुसखोर बहुसंख्य
आसाममध्ये ४२ विधानसभा क्षेत्रांमध्ये बांगलादेशी घुसखोर मुस्लिम बहुसंख्य झाले आहेत. लूट, हत्या, बोडो तरुणींचे अपहरण करून त्यांचे जबरदस्तीने धर्मांतरण आणि बोडो जनजातींच्या लोकांच्या जमिनीवर अतिक्रमण हे प्रकार तेथे दररोजचेच झाले आहेत. ब्रह्मपुत्रा नदीच्या उत्तर किनार्या वर बोडोक्षेत्र आहे. तेथे १९७५ च्या आंदोलनानंतर बोडो स्वायत्तशासित परिषदेची स्थापना झालेली आहे. ज्यात कोकाराझार, बक्सा, चिरांग आणि उदालगुडी हे जिल्हे आहेत. या परिषदेचे मुख्यालय कोकराझार येथे आहे. बोडोवर नेहमीच घुसखोर बांगलादेशी मुस्लिमांचे हल्ले होत आले आहेत. अशा प्रकारच्या घटनांना ‘मुस्लिम युनायटेड लिबरेशन टायगर्स ऑफ आसाम’ (मुलटा) या विद्रोही आतंकवादी संघटनेचे पाठबळ असते. ‘ऑल मायनॉरिटी स्टुडण्टस् युनियन’ (आमसू) ही संघटना मुस्लिमांना चिथावणी देण्याच्या कामात अग्रेसर असते. आमसूच्या कारवायांना राज्यातील सरकारचे प्रोत्साहन आणि समर्थनदेखील मिळते. आसामच्या बोडोप्रभावित जिल्ह्यांमध्ये बांगलादेशी मुस्लिम आणि बोडो यांच्यात सतत तणाव असतो.

सरकारदेखील बोडोंच्या समस्यांकडे लक्ष देत नाही. बोडोलॅण्ड स्वायत्तशासित परिषदेला ३०० कोटींची अर्थसंकल्पीय मदत दिली जाते. मात्र, लोकसंख्येचा विचार करता झालेल्या करारानुसार त्यांना १५०० कोटींची अर्थसंकल्पीय मदत दिली जायला हवी. केंद्राच्या आर्थिक मदतीसाठी बोडो स्वायत्तशासित परिषदेला राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला निवेदने पाठवावी लागतात. पण, राज्य सरकार ही निवेदने पाठवताना हेतुपुरस्सर विलंब लावते. केंद्रात याबाबत तक्रारी केल्यास त्या ऐकून घेण्याचीही कुणी तसदी घेत नाही. याशिवाय बोडो जनजातींना आसाम राज्यातील दोन विभागांमध्ये मान्यता देण्यात आलेली नाही. कारबीआंगलोंग आणि नॉर्थ कछार हिलमध्ये बोडोंना जनजातींचा दर्जा प्राप्त झालेला नाही आणि आसामच्या मैदानी क्षेत्रांमध्येही त्यांना जनजातीय म्हणून कुणी मान्यता देत नाही.

व्होटबँकचे राजकारण
निव्वळ व्होटबँकेच्या राजकारणापायी केंद्र सरकारने चार कोटींहून अधिक मुसलमान बांगलादेशी घुसखोरांना आसाम, ईशान्य भारत आणि देशातील अन्य राज्यात स्थायिक होऊ दिले आहे. असंख्य बांगलादेशी घुसखोरांचे आयएसआय, हुजी, इंडियन मुजाहिद्दीन आणि अन्य १४ मुस्लिम दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीही केंद्रातील सरकार बांगलादेशी मते मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेला धाब्यावर बसवून या घुसखोरांना आश्रय देत आहे. आसाम हे ईशान्य भारताचे प्रवेशद्वार आहे. त्यामुळे सध्याच्या हिंसाचारामुळे ईशान्येकडील बहुतेक राज्यांचा जमिनीवरील संपर्क तुटल्यात जमा आहे. बांगलादेशींनी आसामच्या १४ जिल्ह्यांवर पूर्ण ताबा मिळवला असून या बांगलादेशींकडे आता रेशनकार्डापासून निवडणूक ओळखपत्रांपर्यंत सर्व सरकारी कागदपत्रे सरकारी कृपेने आहेत. परकीय नागरिकांची ही व्होट बँक आपल्या मुठीत राहावी म्हणून त्यांना सर्व सुविधा पुरवल्या गेल्या.

बांगलादेशी घुसखोरांच्या प्रश्नाकडे अत्यंत गांभीर्याने केंद्र सरकारने पाहावे लागेल. या मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले तर भविष्यात देशाला महागात पडेल. आज बांगलादेशी घुसखोर जो उप्रदव आसाममधील स्वदेशी जनतेविरुद्ध करीत आहेत, तसाच उत्पात, नरसंहार आपली मुळं पक्की केल्यानंतर दिल्ली, मुंबई, कोलकातामध्ये मोठ्या संख्येने वसलेले बांगला देशी घुसखोर करू शकतात. ‘आयएसआय`च्या राक्षसाला जेरबंद कसे करता येईल? काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी मतपेढीचे राजकारण थांबवले, तर ते शक्यर आहे. महागाई, भाववाढ, भ्रष्टाचार याविरुद्ध जसे राजकीय पक्ष आंदोलन करतात त्याप्रमाणे बंगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध आंदोलन करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.