कसाबवरील खर्च एक अब्जावर जाणार

ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन
मुंबईवर २६/११ ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील दोषी अजमल आमिर कसाब याच्या फाशीच्या शिक्षेविरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. कसाबची फाशीची शिक्षा कोर्टाने कायम ठेवली. फाशीच्या शिक्षेऐवजी आपल्याला जन्मठेप देण्यात यावी, अशी याचिका वकिलांमार्फत कसाबने १४ फेब्रुवारी २०१२ रोजी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. कसाबने केलेला हल्ला हा देशावरील हल्ला होता. कसाबचे हे कृत्यी सहन करण्यानसारखे नाही, म्हणून कसाबला फाशीची शिक्षाच देण्यात यावी, असे सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करताना म्हाटले.

कसाबला हत्या, हत्येचा कट रचणे, देशाविरूद्ध युद्ध पुकारणे, हत्या करण्यातसाठी सहकार्य करणे या कलमान्वनये दहशतवादी कारवाया केल्याच्या् आरोपावरून फाशीची शिक्षा सुनवण्यात आली. आता कसाबसमोर सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय आहे. जर ही याचिका सुद्धा फेटाळण्यात आली तर त्यासच्यापसमोर क्यू रीटिव पिटिशनचा आणखी एक पर्याय शिल्लरक राहील. तो राष्ट्रयपतींकडेही दयेचा अर्ज करू शकतो.

फासावर लटकण्यासाठी अनेक वर्षे लागण्याची शक्यता
मुंबईमध्ये २६ नोव्हेंबरला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील एकमेव जिवंत आरोपी अजमल कसाब, हा देशातील सर्वांत महागडा कैदी ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले असले, तरी प्रत्यक्षात शिक्षेची अंमलबजावणी होईपर्यंत खर्चाच्या आकड्यांमध्ये भरच पडत राहणार आहे.

दहशतवादाचे भयाण सावट केवळ भारतावरच नव्हे, तर जगभर सगळीकडेच पडलेले आहे. गेल्या दशकभरात ६६ देशांतील लाखो दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली व दहशतवाद्यांना न्यायालयांनी शिक्षाही सुनावल्या. भारताची परिस्थिती मात्र उलटी आहे. भविष्यात दहशतवादी हल्ले होऊ नयेत याकरिता उपाययोजना केल्या जात असल्याचा दावा २६/११च्या हल्ल्यानंतर वेळोवेळी सरकारकडून केला गेला. मात्र गेल्या तीन वर्षांत सातहून अधिक दहशतवादी हल्ल्यांना देश सामोरा गेला. गेल्या तीन वर्षांतील या हल्ल्यांपैकी, पुण्यातील जर्मन बेकरीवरील दहशतवादी हल्ला वगळता, अन्य एकही हल्ल्यांतील आरोपींना अटक दूरच, परंतू त्यांनी त्यांची ओळख पटवणेही शक्य झालेले नाही.

१३ फेब्रुवारी २०१० रोजी जर्मन बेकरीवर हल्ला झाला. मात्र या हल्ल्याच्या कटात सहभागी असलेल्या सात आरोपींपैकी केवळ एकालाच गजाआड करण्यात राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाला करण्यात यश आले. एवढेच नव्हे, तर या हल्ल्यानंतर २९ मार्च २०१० रोजी नवी दिल्लीतील मेहरौली येथे, १७ एप्रिल २०१० रोजी बंगळुरू येथील चिन्नास्वामी मैदानात, ९ सप्टेंबर २०१० रोजी दिल्लीतील जामा मशिदीवरील गोळीबार आणि बाँबहल्ला करण्यात आला. त्यानंतर ७ डिसेंबर २०१० रोजी वाराणसी येथील शितला घाट येथे, २५ मे २०११ रोजी नवी दिल्लीच्या उच्च न्यायालय परिसरात आणि १३ जुलै २०११ रोजी मुंबईत तिहेरी बॉम्बस्फोट घडविण्यात आले. परंतु या सर्व प्रकरणांमध्ये संशयितांचाही छडा लागलेला नाही. सर्व तपास अद्याप कागदावरच आहे. प्रत्यक्ष हाती काहीच लागलेले नाही.


कसाब जिवंत ठेवण्यासाठी ५० कोटी रुपये
१९९३ च्या मुंबई बॉंबस्फोट खटल्याचा निकाल जाहीर होण्याला तब्बल १६ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागला होता. शिवाय त्यातल्या १२३ पैकी १०० आरोपी दोषी ठरले आणि १२ जणांना फाशीची शिक्षा झाली होती. भारतीय तपासयंत्रणा आणि न्याययंत्रणेची त्यामुळे जगभर टिंगलही झाली होती. कसाबवर दाखल झालेल्या खटल्यास विशेष न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा ठोठावली. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची ही शिक्षा कायम केली. त्याने आता त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. कसाबच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने त्याला जिवंत ठेवण्यासाठी राज्य सरकारला आत्तापर्यंत ५० कोटी रुपयांचा खर्च गेला असावा.

खटला सुरु होण्यापूर्वी आणि खटला सुरू झाल्यावर कसाबला जिवंत ठेवण्यासाठी ऑर्थर रोड तुरुंगात विशेष कक्ष बांधण्यात आला. या कक्षाबाहेर इंडो-तिबेट सीमा सुरक्षा दलाचे जवान गस्तीसाठी ठेवण्यात आले. तुरुंगात राज्य राखीव पोलीस दलाच्या विशेष पथकावर कसाबच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी होती. कसाबवर दहशतवाद्यांकडून हल्ला होण्याची शक्यता असल्यामुळे तुरुंगाबाहेर कडेकोट बंदोबस्त अद्यापही कायमच आहे. याशिवाय अचानक हल्ला झाल्यास तो उधळून लावायसाठी बुलेटप्रूफ मोटारही तुरुंगाबाहेर सतत सज्ज आहे. इंडो-तिबेट सीमा सुरक्षा दलाने पाठवलेले कोट्यवधी रुपयांचे बिल येताच, गृह मंत्रालयाने हे पथक माघारी पाठवायचा निर्णय घेतला.

कसाबला जिवंत ठेवण्यासाठी दररोज ३.५० लाख रुपये इतका प्रचंड खर्च होतो. राजा-महाराजांच्यापेक्षा अधिक त्याची बडदास्त ठेवली जाते. कसाब तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांच्याकडे मटण-चिकन, पुलाव असे जेवणही मागत असल्याचे उघडकीस आले होते. देशाच्या या शत्रूला जिवंत ठेवायसाठी झालेला हा खर्च जनतेने भरलेल्या करातूनच झाला आणि होत आहे. त्याला कशासाठी जिवंत ठेवायचे?

संसदेवरच्या हल्ल्याच्या कटाचा सूत्रधार अफझल गुरु याच्या फाशीच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून सहा वर्षे झाली. त्याने राष्ट्रपतींच्याकडे केलेल्या दयेच्या अर्जाचा निर्णय होत नसल्याने, त्यालाही अद्याप जिवंत ठेवण्यात आले आहे. कसाब-अफझल गुरुवर केंद्र आणि राज्य सरकार कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते. पण देशातली गरीब जनता मात्र महागाईच्या कराल वणव्यात होरपळते आहे. गरीबांना प्रचंड महागाईमुळे दोन वेळचे अन्नही मिळत नाही आणि देशाचे वैरी मात्र असे तुरुंगात पोसले जातात.



१०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित
देशभरातील तुरुंगांमध्ये हजारो कैदी अक्षरशः कोंबून ठेवले जात असून त्यांना शौचालये, पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि आरोग्याच्या आवश्यक सुविधाही पुरविल्या जात नाहीत. तुरुंग ओसंडून वाहात असताना मुंबईतील ऑर्थररोड तुरुंगात कसाबसाठी मोठ्या आकाराचा स्वतंत्र बुलेटप्रूफ सेल तयार करण्यात आला आहे. बॉम्बहल्ल्यानेही या सेलला धोका पोचविता येणार नाही, अशी त्याची रचना आहे.

दयेच्या अर्जाचा मार्ग त्याला खुला आहे. एकदा त्याने अर्ज केला की फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करता येत नाही. अफझल गुरूच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय होण्यात अनेक वर्षे उलटली. कसाबच्या बाबतीत लवकरात लवकर पावले टाकली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी व दयेच्या अर्जप्रक्रियेसाठी चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता आहे.

या कालावधीत त्याला ऑर्थररोड तुरुंगातच ठेवले जाणार आहे. त्याचा सेल, जेजे रुग्णालयातील विशेष कक्ष आणि सुरक्षारक्षकांवरील खर्च पाहता दररोज किमान साडेतीन लाख रुपये लागतात. त्यामुळे कसाब फासावर लटकेपर्यंत त्याच्यावर १०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च होणे अपेक्षित असून, एखाद्या कैद्यावरील खर्चाचा हा विक्रमच ठरणार आहे. घरच्या गरिबीमुळे केवळ दीड लाखांच्या आमिषाने हे कृत्य केल्याची कबुली कसाबने न्यायालयात दिली. पण परदेशी नागरिक असलेल्या कसाबला फासावर लटकेपर्यंत अब्जावधी रुपये सरकारला मोजावे लागणार आहेत.





दहशतवादी हल्ल्यातील बळींसाठी १६ कोटी
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात जिवंत पकडण्यात आलेल्या दहशतवादी अजमल कसाबवर गेल्या तीन वर्षात करदात्यांच्या पैशातून राज्य शासनाकडून तब्बल १०० कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू असतानाच, या दहशतवादी हल्ल्याची शिकार बनलेल्यांसाठी मात्र केवळ १६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. याचाच अर्थ अजमलला शिक्षा सुनावण्यात होत असलेला विलंब पाहता अजमल हा राज्य शासनासाठी पांढरा हत्तीच बनला आहे.

कसाबच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होईपर्यंत राज्य आणि केंद्र सरकारला त्याला पोसावेच लागेल. त्याची बडदास्त राखण्यापेक्षा तुरुंगात सामान्य कैद्याप्रमाणे त्याला ठेवावे, म्हणजे जनतेच्या पैशाची अशी उधळपट्टी होणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून राष्ट्रपतींच्याकडे आलेल्या फाशीच्या कैद्यांच्या दयेच्या अर्जावर वर्षोनुवर्षे निर्णय घेतला जात नाही. राष्ट्रपतींच्याकडे शिफारशी पाठवण्यासाठी अतिविलंब होत असल्यानेच, या दहशतवाद्यांना पोसले जाते. फाशीच्या कैद्यांच्या दयेच्या अर्जाचा निर्णय तडकाफडकी व्हायला हवा. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीच्या प्रचारातही विरोधी पक्षांनी अफझलला जिवंत का ठेवले? हा प्रचाराचा मुद्दा केला होता. पण सरकारने या दहशतवाद्यांना जिवंत ठेवायचा दयाळूपणा दाखवल्यानेच, कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा सुरुच आहे, हे थांबणार तरी कधी?

जे झाले ते झाले पण मुंबई उद्ध्वस्त करू पाहणाऱ्या कसाबच्या बाबतीत जनतेची नम्र विनंती… `अतिथी देवो भव` या परंपरेनुसार त्याला उदार मनाने क्षमा करावी, त्याला येथील नागरिकत्व सन्मानाने बहाल करावे, धर्मानुसार सर्व हक्क त्याला प्रदान करावेत, त्याला मुख्य प्रवाहात आणावे, निवडणूक लढवू द्यावी आणि जिंकून आणावे, त्याच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेचा राष्ट्रासाठी सदुपयोग करून घ्यावा, संसदेत आसनस्थ झाल्यावर तो मुंबईवर पुन्हा हल्ला करूच शकणार, नाही कारण त्याची मानसिकता आमूलाग्र बदललेली असेल.