गडाफीच्या मृत्यूनंतर काय होणार ?

दिवाकर देशपांडे, राजकीय विश्लेषक
 
गडाफींच्या मृत्यूने आणखी एका हुकूमशाहीचा अंत झाला. ट्युनेशियातला उठाव, इजिप्तमधला होस्नी मुबारकचा पाडाव अशी मोठ्या प्रमाणावर क्रांती घडत आहे. यातून एक क्रांतीची लाटच जगभर उसळली आहे का असं वाटायला लागचं. या पाडावाची मुख्य कारणं कुठली ?  तर मुख्य म्हणजे माहिती तंत्रज्ञानातली क्रांती. जागतिकीकरणामुळे ग्लोबल व्हिलेज बनलं आहे.
 
देशादशांतल्या लोकांचं एकमेकांशी संवाद वाढला आहे. अगदी चीनसारख्या देशाने जरी फेसबुकवर बंदी घातली, तरी मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उतरल्यामुळे एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त चीन आपल्या लोकांवर हुकुमशाही गाजवू शकत नाही. थोडक्यात, कुठल्याच देशात समाज आता बंदिस्त राहिलेला नाही. हुकूमशाहांना या IT तल्या क्रांतीमुळे  हुकूमशाही गाजवणं खरंच कठीण झालं आहे. कारण, हुकूमशहीत मूलतः दोन मुख्य गोष्टी असतात. एक म्हणजे माहिती लपवणं आणि दुसरं म्हणजे लोकांच्या विचारस्वातंत्र्यावर मर्यादा घालणं. पण, माहिती तंत्रज्ञानामुळे यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. गडाफीच्या अंताला आणि लिबियातल्या क्रांतीलाही माहिती तंत्रज्ञानातली क्रांतीच पोषक ठरली आहे.
 
पण, आता प्रश्न असा आहे की, क्रांती तर झाली. उठाव होऊन गेला, गडाफीला पकडलं, अगदी मारुनही टाकलं, हुकूमशाही संपवली. पण, पुढे काय ? गडाफीची राजवट संपल्यावर भविष्य काय आहे या देशाचं? लिबियात लोकशाही येणार का ? की अराजक माजणार ? हा खूप मोठा प्रश्न आहे. याचं उत्तर खरंतर आत्ता देणं कठीण आहे. पण, सत्तांतराचा विचार होणं खूप महत्त्वाचं आहे. कारण, हा केवळ या देशाच्याच नव्हे जागतिक संक्रमणाचा काळ आहे.
 
या काळात प्रचंड गोंधळाचं वातावरण उभं राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बेचाळीस वर्षं चालू असलेल्या हुकूमशाहीचा एक मोठा दुष्परिणाम म्हणजे लिबियात कुठलीही सामाजिक किंवा तत्सम संस्था नाही. कुठलंही संस्थात्मक केंद्र नाही.
 
पंचायती किंवा तत्सम संस्था या लोकशाहीचं प्रतिक असतात. पण, गेल्या बेचाळीस वर्षांत हुकूमशाहीमुळे तिथल्या लोकांमध्ये असे संस्थात्मक संस्कार रुजलेच नाही. अशा संस्था येत्या काळात निर्माण होतील. पण, त्याला वेळ लागणार आहे. हा खरंच एका मोठ्या संक्रमणाचा काळ आहे. परिस्थिती अवघड असणार आहे. जनतेमध्ये प्रचंड  गोंधळ असणार आहे. यात जनतेचं नुकसानही होईल. कदाचित हिंसाचार होऊ शकतो. यात, काहीही होऊ शकतं. पण, याला पर्याय नाही. हुकूमशाहीच्या अंतानंतर लष्कराच्या हातात सगळी सूत्रं जाण्याची शक्यता आहे.
 
तालिबान, मुस्लिम ब्रदरहुडसारख्या मूलतत्तववादी संघटनेची सत्ता येऊ शकते. लोकशाही निर्माण होईल की नाही याबाबत आजूनही संभ्रम आहे. अशा राष्ट्रांना उभं करण्याची जबाबदारी केवळ तिथल्या देशांची नसून तू जागतिक समुदायाची आहे. पण, यात प्रचंड राजकीय गुंतागुंत आहे. तरीही या राष्ट्रांना उभं करण्यात  जगाने मदत करणं आवश्यक आहे. पण, या सर्वातून एक गोष्ट मात्र पुन्हा अधोरेखित झाली आहे ती म्हणजे जिथे असंतोष आहे, तिकडे अस्थैर्य पसरणारच आणि अशी जनता फार काळ हुकूमशाहीच्या दबावाखाली राहू शकत नाही. ही पेटून उठणारच.
 
शब्दांकन - आदित्य नीला दिलीप निमकर