कशी थांबणार भारतातील घुसखोरी?

ब्रिगेडिअर. हेमंत महाजन

आसाममध्ये उफाळलेला हिंसाचार काही दिवसांतच भारतांतील इतर भागांतही पोहचला... इथं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार का घडून आला, यामागची कारणं बरीच आहेत. सरकारपर्यंत ही कारणं पोहचत नाहीत असंही नाही... पण, मग अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून सरकारकडून का काहीच पावलं उचलली जात नाहीत... मूळ मुद्याचा विसर पडल्यागत सगळ्यांनीच या मुद्याकडे का दुर्लक्ष केलंय.... यावरच भाष्य करणारा हा सडेतोड लेख...


भारतात ४ कोटी बांगलादेशी घुसखोर
भारतात बेकायदेशीर घुसखोरी करून येथेच कायमचे स्थायिक झालेल्या बांगलादेशी नागरिकांची नेमकी मोजदाद कधीही केली गेलेली नाही. परंतू, ताज्या अंदाजानुसार ही संख्या ३.५ ते ४ कोटींच्या घरात आहे. यापैकी सर्वाधिक म्हणजे ९० ते ११0 लाख बांगलादेशी एकट्या आसाममध्ये घुसलेले आहेत (३०%). २०११च्या आकड्यांप्रमाणे आसामची लोकसंख्या आता ३.१२ कोटी आहे. गेल्या ५0 वर्षांच्या राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाने हे काम अधिकच कठीण झाले आहे. या घुसखोरांना हुडकून त्यांना परत बांग्लादेशात पाठविण्यासाठी केंद्राने केलेला कायदा ही यातील मोठी अडचण असल्याची सबब बरीच वर्षे पुढे केली गेली. परंतू, हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करून आता आठ वर्षे झाली तरी या कामात जराही गती आलेली नाही.

घुसखोर बांगलादेशी गेली कित्येक दशके अप्पर आसामच्या सीमेला लागून असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बहुसंख्येने घुसले. तेथे स्थानिकांचा दबाव, विरोध व संघर्ष वाढल्यावर त्यांनी लोअर आसामच्या धुबरी, गोलपाडा, कोकराजार, मोरीगाव व नवगाव जिल्ह्यांमध्ये घुसण्यास सुरुवात केली. हे घुसखोर केवळ भूसीमेवरून न येता समुद्रमार्गेही येऊन थेट ओरिसामध्ये शिरू लागले आहेत. आसाममधील विद्यार्थ्यांनी ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनच्या (आसू) नेतृत्वाखाली या घुसखोरीविरुद्ध सहा वर्षे प्रखर आंदोलन केले. त्यातून पुढे केंद्र सरकारने आसाम करार केला व २५ जून १९७१ नंतर घुसखोरी केलेल्या सर्व बांगलादेशींची हकालपट्टी करण्याचे मान्य केले. पण हा करार कधीही प्रामाणिकपणे पाळला गेला नाही. १९८३ साली इंदिरा गांधी यांच्या काळात आसामसाठी ‘आय.एम.डी.टी’ (Illegal Migrants Determination by Tribunals Act, 1983) हा घातक कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार एखादा घूसखोर बांग्लादेशी आहे का, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तक्रार करणाऱ्यावर पडली. अन्य राज्यात ‘फॉरेनर्स अॅक्ट’खाली घुसखोराला आपण या देशाचे नागरिक आहोत, हे सिद्ध करावे लागते.यामुळे आसाममधील बांग्लादेशी घुसखोर वाढू लागले. ते सर्व घुसखोर कॉंग्रेसला मतदान करीत असल्यामुळे सत्तेसाठी काँग्रेसने त्यांची संख्या मुद्दामच वाढू दिली.

आसामचे रूपांतर बांगलादेशात
बांगलादेशी नागरिकांच्या घुसखोरीमुळे ‘आयएसआय` आणि मूलतत्त्ववाद्यांना केवळ आसाममध्येच नव्हे, तर ईशान्येकडील अन्य राज्यांतही तळ उघडणे सोपे जाते. या प्रदेशात २० पेक्षा जास्त जिहादी गट कार्यरत आहेत. त्यात ‘मुस्लिम टायगर फोर्स ऑफ आसाम`, "मुस्लिम युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम`, "मुस्लिम युनायटेड लिबरेशन आर्मी`, ‘युनायटेड मुस्लिम फ्रंट ऑफ आसाम`, ‘युनायटेड इस्लामिक रिफॉर्मेशन मूव्हमेंट ऑफ इंडिया`, ‘मुस्लिम सिक्युरिटी फोर्स`, ‘युनायटेड लिबरेशन मिलिशिया ऑफ आसाम`, ‘मुस्लिम सिक्युरिटी काऊन्सिल ऑफ आसाम`, ‘हरकत उल मुजाहिदीन`, ‘हरकत उल जिहादे इस्लामी`, ‘पीपल्स युनायटेड लिबरेशन फ्रंट`, ‘रेव्होल्युशनरी मुस्लिम कमांडोज`, ‘जमात उल मुजाहिदीन`, ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया` आणि ‘लष्करे तैयब्बा`सारख्या दहशतवादी संघटना येथे कार्यरत असून आसामचे रूपांतर इस्लामी देशात करण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे. बांग्लादेशातून होणाऱ्या अनिर्बंध घुसखोरीमुळे या राज्यांतील लोकसंख्येचा तोल आणि समन्वयच धोक्यात आलाय. प्रथम घुसखोरी करायची आणि मग त्या प्रदेशाचा लचका तोडायचा, असा ‘आयएसआय`चा डाव आहे.


घुसखोरांचे २१ आमदार
गेल्या काही वर्षांत मूलतत्त्ववादी संघटनाही वाढल्या आहेत. इस्लामिक कट्टरपंथीयही जोर धरत आहेत. आसाममध्ये बांग्लादेशातून मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होत असून धुबरी, नागाव, गोलपारा या जिल्ह्यांत घुसखोरांची संख्या लक्षणीय आहे. स्थिती अशीच कायम राहिल्यास ही संख्या दुप्पट होण्यास वेळ लागणार नाही. गेल्या दहा-बारा वर्षांत त्यांची संख्या वाढली आहे आणि आता तर ते मतदारही झाले आहेत. घुसखोर बांग्लादेशींनी एक पक्षही सुरू केला आहे. त्यांनी निवडणूकही लढविली आहे. त्यांचे सध्या २१ आमदार आहे व ते मुख्य विरोधी पक्ष: आहेत. त्यामुळे घुसखोरांबाबत मतपेटीचे राजकारण आड येऊ लागले आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने केलेले भाष्य द्रष्टेपणाचे व भयसूचक होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, हे बांगलादेशी घुसखोर आसामच्या कानाकोपऱ्यांत पोहोचले आहेत. एवढेच नव्हे तर राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांत ते ‘किंगमेकर’ही झाले आहेत. कठोर राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली नाही तर या घुसखोरांच्या लोंढ्यांमुळे आसाममधील मूळ रहिवासी त्यांच्याच प्रदेशात अल्पसंख्य होण्याचा दिवस फार दूर नाही.


सीमेवरचे कुंपणाचे काम गरजेचे
आसाममध्ये २६३ पैकी १९७ किलोमीटरच्या सीमेला कुंपण घालण्यात आले आहे. तेथील सुरक्षा दलांबरोबरच पोलिसांची संख्याही वाढवायला हवी. नवीन ठाणी निर्माण करायला हवीत. गुप्तचर यंत्रणेचे जाळे विस्तृत केले जावे. सर्व सुरक्षा दलांनी एकत्रित काम करावे. बांगलादेशच्या सीमेवर डोळ्यात तेल घालून नजर ठेवायला हवी आणि घुसखोरी थांबवायला हवी. घुसखोरांबाबत राजकारण केले जाऊ नये. मूलतत्त्ववादाचा प्रसार थांबविण्यासाठीही प्रयत्न हवेत. बांगलादेश आणि म्यानमारमधील दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रे बंद करण्याच्या दिशेने प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यासाठी तेथील सरकारशी चर्चा केली जावी, सुरक्षेसाठीच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जावा.

बांगलादेशी घुसखोरांच्या प्रश्नाकडे अत्यंत गांभीर्याने केंद्र सरकारने पाहावे लागेल. या मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले तर भविष्यात देशाला महागात पडेल. आज बांगलादेशी घुसखोर जो उप्रदव आसाममधील स्वदेशी जनतेविरुद्ध करीत आहेत, तसाच उत्पात, नरसंहार आपली मुळं पक्की केल्यानंतर दिल्ली, मुंबई, कोलकातामध्ये मोठ्या संख्येने वसलेले बांग्लादेशी घुसखोर करू शकतात. आयएसआय`च्या राक्षसाला जेरबंद कसे करता येईल? काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी मतपेढीचे राजकारण थांबवले तर ते शक्य आहे. महागाई, भाववाढ, भ्रष्टाचार याविरुद्ध जसे राजकीय पक्ष आंदोलन करतात त्याप्रमाणे बंग्लादेशी घुसखोर यांच्याविरुद्ध आंदोलन करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.