बलात्कार विरोधी कायद्याला मंजुरी

www.24taas.com, नवी दिल्ली

प्रस्तावित महिला अत्याचार विरोधी कायद्यासंदर्भात मंत्रिमडळ बैठकीत झालेल्या मतभेदांना दूर सारुन केंद्रीय मंत्रिगटाने सहमतीने शरीरसंबंधाची वयोमर्यादा १८ वरुन कमी करुन १६ वर आणण्याची शिफारस आज मंजूर केली. याशिवाय छेडछाडीसारख्या गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा करण्यात येईल असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. आता उद्या हे बिल केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येईल.

१८ मार्चला या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी सरकारकडून सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. त्यांनी छेडछाडीच्या विरोधातील गुन्हा देखील अजामीनपात्र करण्यात येईल असा निर्णय घेतला आहे. मात्र हे बिल २२ मार्चपूर्वी संसदेत मंजूर करुन घेणं ही सरकारची सर्वात मोठी कसोटी आहे.

कारण हे बिल ३ फेब्रुवारीला राष्ट्रपतींकडून जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाची जागा घेईल. नियमानुसार अध्यादेश जारी करण्यात आल्यानंतर सहा आठवड्यांच्या आत त्यावर संसदेची मोहोर लागणं गरजेचं आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचं पहिलं सत्र 22 मार्चला समाप्त होणार आहे. त्यामुळे त्याआधी हे बिल संसदेत पारित होणं गरजेचं आहे.