Last Updated: Tuesday, April 30, 2013, 20:54
www.24taas.com,झी मीडिया,नवी दिल्लीकोळसा घोटाळ्याच्या सीबीआयच्या अहवालावरुन, सुप्रीम कोर्टानं सरकार आणि सीबीआयला फटकारलय. सीबीआयला राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त करणं ही मुख्य गरज असल्याचं कोर्टानं नमूद केलय.
सीबीआयचा तपास हा स्वतंत्र असावा त्यामध्ये कोणीही ढवळाढवळ करु नये, तसंच सीबीआयनं राजकीय नेत्यांचे आदेश पाळू नयेत या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला फटकारलंय. ८ मार्चला हा अहवाल कुणाकुणाला दाखवण्यात आला, आणि कुणाच्या सांगण्यावरुन हा अहवाल बदलला, अशी विचारणाही सुप्रीम कोर्टानं सीबीआय केलीय. या अहवालात झालेल्या बदलांबाबत ६ मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही कोर्टानं दिले आहेत.
कोळसा घोटाळ्याच्या अहवालात झालेल्या बदलाबाबत अंधारात का ठेवलं असा प्रश्नही सुप्रीम कोर्टानं विचारलाय. या प्रतिज्ञापत्रकातील काही बाबी अत्यंत धक्कादायक आहेत या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयानं आपली नाराजी व्यक्त केलीय. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी ८ मे रोजी होणार आहे.
कोळसा घोटाळ्यावरुन सुप्रीम कोर्टानं सीबीआय आणि सरकारला फटकारल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद लोकसभेत उमटले. युपीए हे स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात भ्रष्ट सरकार असल्याची टीका भाजप नेत्या सुषमा स्वराज यांनी केलीये. लोकसभेत त्यांनी युपीए सरकारच्या कार्यशैलीचा खरपूस समाचार घेतला.
विरोधक वैयक्तिक फायद्यासाठी संसद बंद पाडत नाही, असं सांगत युपीए सरकार घोटाळ्यांचे नवनवे विक्रम करीत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. विरोधक कायदामंत्री आणि पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यावर ठाम राहिल्यानं लोकसभा आणि राज्यसभेत मोठा गदारोळ झाला.
या गदारोळातच अर्थविधेयक आणि रेल्वे बजेट मंजूर करण्यात आलं. विरोधक आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यानं अखेर दोन्ही सभागृहाचं कामकाज गुरुवारपर्यंत तहकूब करण्यात आलं.
First Published: Tuesday, April 30, 2013, 20:42
