हॅलिकॉप्टर घोटाळा : अंतिम शिक्का प्रणव मुखर्जींचा

www.24taas.com, नवी दिल्ली

‘ऑगस्टावेटलँड’ हेलीकॉप्टरच्या व्यवहार प्रकरणात यूपीए सरकारच्या ‘फॅक्ट’शीट राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचंही नाव पुढे आलंय. सूत्रांनी दिलेल्लाय माहितीनुसार, इटली आणि भारतादरम्यान ऑगस्टवेटलँडची डील फायनल झाली तेव्हा प्रणव मुखर्जी सुरक्षा मंत्री काम पाहत होते. इटलीची कंपनी ‘फिनमेकनिका’बरोबर डील करताना अंतिम अधिकार प्रणव मुखर्जी यांच्याकडेच होता.

‘फिनमेकानिका’चा भारताबरोबर १२ व्हीव्हीआय हेलीकॉप्टर्ससंबंधी डील झाली २००५ मध्ये.... यावेळी सुरक्षा मंत्रालयाचा कारभार मुखर्जी यांच्या हातात होता. या कॉन्ट्रक्टला अंतिम स्वरुप २००५ मध्ये देण्यात आलं. यावेळ एस. पी. त्यागी वायुसेनाप्रमुख म्हणून पदभार सांभाळत होते.

या फॅक्टशीटमध्ये सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्रा यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आलंय. या व्यवहाराला अंतिम स्वरुप देताना, कॉन्ट्रॅक्टवर वायुसेनाप्रमुख एस. पी. त्यागी, आयपीएस अधिकारी बी. व्ही. वांचू, सीपीजी प्रमुख आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के नारायणन होते. आता सध्या प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती, वांचू गोव्याचे राज्यपाल आणि नारयणन पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून कार्यभार पाहत आहेत. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल पदावरील व्यक्तींच्या मर्यादा लक्षात घेता त्यांना चौकशीतून संविधानिक सूट मिळालीय.

मंत्रालयाच्या फॅक्टशीटनुसार, एनडीए सरकारमध्ये असणाऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्रा यांनी २००३ मध्ये टेंडरच्या नियमांत बदल करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. यामध्ये, हेलिकॉप्टरची उडण्याची क्षमता १८,००० फूटांवरून कमी करून १५,००० फूट करण्याचाही समावेश होता. यासाठी त्यांनी वायुसेना अध्यक्षांना मिश्रा यांनी पत्र लिहिलं होतं.