Last Updated: Tuesday, February 25, 2014, 10:13
www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली जनलोकपास विधेयकावरून आक्रमक झालेले तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर दिल्लीत राजकीय पेज निर्माण झाला आणि दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. मात्र, दिल्लीत लागू केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिलेत.
आम आदमी पार्टीने दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून दहा दिवसांत याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आम आदमी पार्टीने दिल्ली विधानसभा बरखास्त करून फेरनिवडणुका घेण्याची शिफारस नायब राज्यपालांकडे केली होती.
मात्र नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी ही शिफारस धुडकावून लावत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली. केंद्र सरकारने अस्थीर राजकीय परिस्थितीचे कारण दाखवत दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू केली. हा घटनात्मक विषय आहें. यात तुमचे राजकारण आणू नका, असे सांगत न्यायालयाने याप्रकरणी ‘आप’लादेखील फटकारले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ७ मार्चला होणार आहे.
•
इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.•
झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.
First Published: Tuesday, February 25, 2014, 10:09
