गृहकर्ज ३० वर्षांसाठी मिळालं तर...

www.24taas.com, मुंबई

रिझर्व्ह बँकेनं नेमलेल्या एका समितीनं होम लोनसाठी ३० वर्षांचा कालावधी आणि फिक्स दरांच्या स्कीम्सची शिफारस केलीय. अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये ३० ते ५० वर्षांच्या कालावधीची कर्ज दिली जातात. आपल्या देशात मात्र हे प्रमाण २० ते २५ वर्ष इतकंच आहे. मात्र, बँकांकडे असलेला कमी अनुभव आणि धोरणांची अनिश्चितता, यामुळे लाँग टर्म फिक्स रेटची कर्ज इतक्यात मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या समितीनं ३० वर्षांची मुदत आणि फिक्स व्याजदराची शिफारस केलीय. अशी लोन प्रॉडक्टस् आणल्यास त्याचा बँका तसंच ग्राहकांना फायदा होईल, असं रिझर्व्ह बँकेला वाटतंय. अर्थात भारतात नजिकच्या काळात अशा लोन स्कीम्स इतक्यातच येणार नाहीत, असं मानलं जातंय. कारण अन्य देशांमध्ये ३० वर्षांच्या सरासरीवर व्याजदर ठरत असतात, तर आपल्याकडे रिझर्व्ह बँकेनं ठरवून दिलेल्या बेस रेटवर व्याजदर अवलंबून असतात आणि या बेस रेटपेक्षा व्याजदर खाली आणता येत नाही. फ्लोटिंग व्याजदरांच्या आढाव्याचा कार्यकाळ किती असावा, यावरही दुमत आहे. बँकांच्या मते, हा कालावधी ५ ते ७ वर्षांचा असायला हवा तर रिझर्व्ह बँकेची सूचना मात्र ७ ते १० वर्षांच्या आढाव्याची आहे. बँकांना ही कल्पना पसंत असली, तरी फिक्स रेट लोनला मागणी कमी असल्याचं त्यांचं मत आहे.

गेल्या दोन वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येतं की फिक्स रेटवर लोन घेणाऱ्यांचं प्रमाण ३२ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत घसरलंय. त्याचवेळी फ्लोटिंग व्याजदरांचं प्रमाण ६८ वरून ७५ टक्क्यांवर गेलंय. तज्ज्ञांच्या मते, व्याजदरांमध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे बँका फिक्स रेट अधिक महाग करू शकतात. तसंच स्विचिंगसाठी अधिक भूर्दंड ग्राहकांना भरावी लागू शकते. अधिक कालावधी आणि फिक्स दराची कर्ज आली, तर प्री-पेमेंट चार्जेसही अधिक आकारले जाऊ शकतात. याउलट या योजना अधिक लोकप्रिय होण्यासाठी बँकांनी प्री-पेमेंट चार्जेस कमी करायला हवेत, असं आरबीआयला वाटतंय.