जन्मठेप म्हणजे मरेपर्यंत कारावासच

www.24taas.com,नवी दिल्ली

जन्मठेपेच्या शिक्षेबाबत असलेला गैरसमज दूर सारत जन्मठेप म्हणजे मरेपर्यंत कारावासच, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. १४ किंवा २० वर्षांनी सुटका हा जन्मठेपेच्या कैद्याचा हक्क असू शकत नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.

अर्थात, कैद्याच्या वर्तनानुसार सरकार कैद कमी करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतं, असंही न्यायालयानं सांगितलंय. जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या कैद्याने संपूर्ण आयुष्यभर तुरुंगातच राहणे कायद्यास अपेक्षित आहे, असा महत्वाचा निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेप म्हणजे नेमकी किती वर्षांची शिक्षा याविषयीचा गैरसमज दूर केला आहे.

हरियाणातील एका आरोपीला खालच्या न्यायालयांनी खुनाबद्दल ठोठावलेली फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याऐवजी जन्मठेप देताना न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि न्या. मदन लोकूर यांच्या खंडपीठाने जन्मठेप म्हणजे काय व फाशी केव्हा द्यावी याविषयी न्यायालयाने गेल्या २५ वर्षांत दिलेल्या अनेक निकालांचा सर्वंकष आढावा घेऊन हा खुलासा केला.

खंडपीठाने म्हटले की, जन्मठेपेची शिक्षा भोगणार्यां कैद्याने त्याचे संपूर्ण आयुष्य तुरुंगातच व्यतीत करणे अपेक्षित आहे. सरकारने शिक्षेत सूट दिली तरच त्याची त्याआधी सुटका होऊ शकते. परंतु अशी सूट देताना सरकारही अशा कैद्याने प्रत्यक्ष भोगलली शिक्षा १४ वर्षांपेक्षा कमी करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३२ अन्वये कैद्यांची मुदतपूर्व मुक्तता करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मात्र मुदतपूर्व सुटकेच्या या अधिकारालाही दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३३-एची मर्यादा आहे ज्यात जन्मठेप १४ वर्षांपेक्षा कमी असू शकत नाही, असे स्पष्टपणे न्यायालयाने म्हटले आहे.