लोकसभेत जमीन अधिग्रहण आणि पुनर्वसन विधेयक मंजूर

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली

लोकसभेत मंजुरीसाठी ठेवलेल्या `जमीन अधिग्रहण आणि पुनर्वसन विधेयक २०११` ला मंजुरी मिळाली आहे. अन्न सुरक्षा विधेयकानंतर यूपीए सरकारचं आणखी एक महत्वाचं विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे.

जमीन अधिग्रहणातील असलेल्या १६५ सुधारणा सरकारकडून तर ११६ सुधारणा विरोधकांनी काढून टाकल्या होत्या. ५ सप्टेंबर २०११ रोजी पहिल्यांदा लोकसभेत या विधेयकाबाबत माहिती सांगण्यात आली होती. ११९ वर्ष जुना कायदा अखेर मोडीत निघणार आहे. जमीन अधिग्रहण कायदा लागू झाल्यानंतर जमीन मालकांची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.

काय आहे या विधेयकात?

जमीन अधिग्रहण विधेयकातील तरतूदी काय आहेत? कायदा लागू झाल्यानंतर जमीन मालकांची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. खासगी कामासाठी जमीन अधिग्रहण करावयाची असल्यास ८० टक्के तर लोकहिताच्या कामासाठी जमीन अधिग्रहण करावयाचे असल्यास ७० टक्के लोकांची सहमती आवश्यक असणार आहे.

जमीन अधिग्रहणामध्ये सार्वजनिक उद्देशांमध्ये खननकाम, पायाभूत सुविधा, संरक्षण, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, रस्ते, रेल्वे, महामार्ग आणि इतर योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.