महिला सुरक्षा अध्यादेशावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी

www.24taas.com,नवी दिल्ली

महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या महिला सुरक्षा अध्यादेशावर आज राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे महिला अत्याचार कायदा मंजुरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या दुर्मीळ प्रकरणांमध्ये गुन्हेगाराला फाशी देण्यात यावी किंवा उर्वरित आयुष्य तुरुंगात ठेवावे यासह महत्त्वाच्या शिफारशींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मंजुरी दिली होती.

बलात्कार या शब्दाऐवजी लैंगिक अत्याचार हा शब्दप्रयोग वापरला जाईल, त्यामुळे लैंगिक छळ, विनयभंग, पाठलाग, शेरेबाजी अशा इतर गुन्ह्यांकडे तितक्याच गांभीर्याने पाहिले जाईल.

न्यायमूर्ती वर्मा समितीच्या शिफारशी पूर्णपणे स्विकारल्या गेल्या नसल्याने काही महिला संघटनांनी राष्ट्रपतींनी या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करु नये, अशी मागणी केली होती.


राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीमुळे या अध्यादेशाच्या अमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र या अध्यादेशाला संसदेत मंजुरी मिळवावी लागणार आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन २१ फेब्रुवारीपासून सुरु होत आहे. त्यामुळे संसदेत काय होणार यावरच या कायद्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.

अध्यादेशातील तरतुदी

- बलात्काराऐवजी लैंगिक अत्याचार असा गुन्हा
- लैंगिक छळ, विनयभंग, पाठलाग, शेरेबाजीबाबत स्वतंत्र गुन्हे
- बलात्काराच्या संदर्भातील संमतीचे वय १८ ऐवजी १६
- अँसिड फेकणे हा स्वतंत्र गुन्हा
- किमान २० वर्षांचा सश्रम कारावास सामूहिक बलात्कार आणि खुनासाठी फाशी