मोबाईल टॉवरच्या रेडिएशन निर्मितीला लगाम

www.24taas.com, नवी दिल्ली
मोबाईल टॉवर लावणाऱ्या कंपन्यांना आता थोडं सावध राहावं लागणार आहे. जिथं मोबाईल टॉवर लावलेल्या परिसरात कोणतं घर तर नाहीए ना? याची खात्री आता या कंपन्यांना अगोदर करावी लागणार आहे. तसा आदेशच केंद्र सरकारनं दिलाय. यामुळे साहजिकच मोबाईल कंपन्यांना देखील आता जास्त रेडिएशन निर्माण करणारे मोबाईलचं उत्पन्न करण भाग पडणार आहे.

मोबाईल टॉवर्समुळे निर्माण होणारं रेडिएशन आणि त्याचा नागरिकांच्या स्वास्थ्यावर होणारा परिणाम याकडे केंद्र सरकारनं आता कडक भूमिका घेतलीय. याचसंबंधी शुक्रवारी नवे आदेश जारी करण्यात आलेत. आजपासून म्हणजेच १ सप्टेंबरपासून हे आदेश लागू झालेत. अर्थातच या नियमांचा परिणाम मोबाईल नेटवर्कवरसुद्धा पडू शकतो.

विज्ञानामध्ये आणि यंत्रणांमध्ये प्रगती घडवून आणणं म्हणजे सामान्य जनतेच्या जीवाशी खेळणं नव्हे, असं सूचना आणि प्रसारण मंत्री कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट करताना म्हटलंय. नव्या नियमांनुसार कंपन्यांना मोबाईल टॉवरमधून निघणाऱ्या क्ष-किरणांचा प्रभाव आत्तापेक्षा जवळजवळ ९० टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी यंत्रणा तयार करावी लागणार आहे. या नियमांचं उल्लंघन होणार नाही, याची जबाबदारी टेलिकॉम एन्फोर्समेंट रिसोर्स एन्ड मॉनॉटरिंग या संस्थेकडे सोपवण्यात आलीय. सूचनांचं उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना मोठ्या दंडाला सामोरं जाण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. रेडिएशन निर्माण करणाऱ्या हँडसेटसची निर्मिती बंद करण्यासाठी केंद्र सरकारनं मोबाईल कंपन्याना ३१ ऑगस्ट २०१३ची मूदत दिली होती. प्रत्येक हँडसेटवर त्याद्वारे निर्माण होणाऱ्या रेडिएशनची माहिती देणं सरकारनं बंधनकारक केलंय.