`खाप पंचायतींना निर्णयाचा अधिकार दिलाच कुणी?`

www.24taas.com, नवी दिल्ली

खाप पंचायतींना फर्मान सुनावण्याचा आणि वेगवेगळे नियम लागू करण्याचा अधिकार दिलाच कुणी, असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं केलाय. याच वेळेला खाप पंचायती मनमानी पद्धतीनं कोणतेही नियम किंवा निर्णय लागू करता येणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं बजावलंय.

राजस्थानमधील एका खाप पंचायतीने मुस्लिम मुलींनी मोबाइलवर बोलू नये आणि विवाह सोहळ्यामध्ये नाचू नये, असे अजब फतवे काढले आहेत. मुस्लिम कुटुंबांनी आपल्या मुलींवर बंधने घालण्याची गरज असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. यावर कोर्टानं आक्षेप घेतलाय. खाप पंचायत मुलींना आणि महिलांनाच काय पण कुणालाही काय घालावं आणि काय वापरावं यावर रोख लावू शकत नाही. असं केल्यास ते कायद्याचं उल्लंघन असेल आणि हा अपराधही असेल, असं कोर्टानं स्पष्ट केलंय.


सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावरील सुनावणीदरम्यान कोर्टानं हे स्पष्टीकरण दिलंय. यामध्ये दुसऱ्या जातीत आणि गोत्रात लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना खाप पंचायतीकडून धोका असल्यानं त्यांना संरक्षण देण्यात यावं, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावेळी उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाचे वरिष्ठ अधिकारी सुप्रीम कोर्टात दाखल झाले होते. त्यांनी खाप पंचायतींचा ऑनर किलिंगमध्ये सहभाग नसल्याचा निर्वाळा दिला. खाप पंचायतीचं म्हणणंही ५ मार्च रोजी मांडण्यात येणार आहे.