Last Updated: Wednesday, May 23, 2012, 10:02
www.24taas.com, नवी दिल्लीलहान मुलांचं लैंगिक शोषण, त्यांच्यासोबत अश्लील वर्तवणूक किंवा अश्लील सिनेमांमध्ये लहान मुलांचा वापर करणाऱ्यांना जरब बसवण्यासाठी मंगळवारी संसदेत एक विधेयक मंजूर करण्यात आलंय. 'बाल लैंगिक शोषणविरोधी विधेयक २०१२' ला लोकसभेनं काल मंजुरी दिलीय. राज्यसभेत हे विधेयक याअगोदरच पारित करण्यात आलंय.
१८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुला-मुलींना या विधेयकात समावेश असल्याचं महिला आणि बालविकास मंत्री कृष्णा तीरथ यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय. अश्लील सिनेमांसहीत सहा लैंगिक शोषण प्रकारांचा या विधेयकात समावेश केला गेलाय.
पोलीसांकडे एखादी तक्रार आल्यास संबंधित बालकाची ३० दिवसांच्या आत जबाब नोंदवणं बंधनकारक असेल तसंच एका वर्षाच्या आत या प्रकरणाचा निकाल लागणं अपेक्षित आहे. मुलांची मर्जी विचारात घेऊन ही कायदेशीर प्रक्रिया पार पडणार आहे. खटला सुरू असताना आपलं घर किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणाची राहण्याची मुभा संबंधित बालकाला असेल. एखादी तक्रार नोंदविण्यास टाळाटाळ करणारा पोलीस अधिकाऱ्यांवरही कडक कारवाई करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आलीय. लहान मुलांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्यांना दहा वर्षांपासून ते जन्मठेपेच्या शिक्षेपर्यंत शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. सोबतच बाल लैंगिक शोषणाची खोटी तक्रार करणाऱ्यांसाठीही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
First Published: Wednesday, May 23, 2012, 10:02
