Last Updated: Monday, June 11, 2012, 15:30
www.24taas.com, नवी दिल्ली अल्पसंख्याकांना साडेचार टक्के आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टानं केंद्राला फटकारलंय. याबाबतच्या आरक्षण देण्यासाठी काय आधार आहे असा सवाल कोर्टानं विचारलाय.
बुधवारी पुढच्या सुनावणीवेळी केंद्रानं या बाबतचे दस्ताऐवज सादर करावेत असा आदेश कोर्टाने दिलेत. आंध्र पदेश हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यायला सुप्रीम कोर्टानं नकार दिलाय. कोणत्या आधारावर अल्पसंख्याकांना आरक्षण देता असा सवाल कोर्टानं विचारलाय. ओबीसी कोट्यातून अल्पसंख्यांना साडे चार टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं रद्द ठरवला होता. त्या विरोधात केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात गेलंय.
आंध्र प्रदेश सरकारनं अल्पसंख्याकांना ओबीसी कोट्यातून शैक्षणिक संस्थांमध्ये साडे चार टक्के आरक्षण दिलंय. विस्तृत सर्व्हेक्षण करून हे आरक्षण दिल्याचा दावा सरकारनं याचिकेत केलाय.
First Published: Monday, June 11, 2012, 15:30
