Last Updated: Thursday, June 14, 2012, 08:58
www.24taas.com, नवी दिल्ली
भारतातील पुरुषप्रधान संस्कृतीची झापडं आपल्या डोळ्यांवर इतकी आहेत की समोर असूनही, विविध अनुभव येऊनही आपण आपल्या कायद्यांत बदल करायला तयार नसतो. त्याचाच एक नमूना म्हणजे अलीकडेच मुलाच्या नावात आई आणि वडील दोघांच्याही नावाचा समावेश व्हायला हवा, असं आपण मान्य केलं. त्यानंतर आईचं नाव लावता येतं, मग तिची जात लावण्याचाही मुलांना हक्क मिळायला हवा, अशी एक मागणी पुढे आली. यासंदर्भातच सर्वोच्च न्यायालयानं एक पाऊल पुढे टाकलंय.
.
एखाद्या दांपत्यानं आंतरजातीय विवाह केला असेल तर आपल्याकडे सरसकट त्यांच्या मुलांना त्यांच्या पित्याचीच जात लावली जाते. पण या पारंपरिक विचाराच्या पलीकडे जाणारा एक निर्णय नुकताच सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाय. अर्थात हा निर्णय एका मागासवर्गीय समाजातील आई आणि अमागासवर्गीय समाजातील वडील यांच्यासंदर्भात बोलताना सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या मुलांना योग्य पुरावे सादर करून आईची ‘जात’ लावण्याची परवानगी दिली. अर्थात, लग्नाच्या वेळी आईनं आपली जात बदलली नसेल तर...
.
सर्वोच्च् न्यायालयाच्या या मार्गदर्शक सूचनांचा आधार घेऊन राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागानं १८ जानेवारी २०१२ रोजी एक प्रस्तावही तयार केला आहे. विधी व न्याय विभागानंही या प्रस्तावाला हरकत घेतली नाही. सामाजिक न्याय विभागाकडे परवानगीसाठी हा प्रस्ताव पाठवला गेलाय. त्यामुळे आता आंतरजातीय दांम्पत्याच्या मुला-मुलींना त्यांच्या इच्छेनुसार आईची जात लावण्याचा अधिकार मिळू शकेल अशी आशा दुणावलीय. असं जर झालं तर हा सामाजिकदृष्ट्या एक महत्त्वाचं पाऊल ठरेल, यात शंका नाही.
.
First Published: Thursday, June 14, 2012, 08:58