Last Updated: Tuesday, July 3, 2012, 23:23
www.24taas.com, नवी दिल्ली चेकचा वापर कमी करा, असे आदेश अर्थ मंत्रालयानं सरकारी बँकांना दिले आहेत. चेकऐवजी ई-वितरणाचा वापर वाढवा, असे सरकारकडून लिहिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आलंय. यामुळे वितरणावर होणाऱ्या खर्चात कपात होणार आहे. चेक तयार करण्यासाठी आणि चेक वठवण्यासाठी बँका दरवर्षी आठ हजार कोटी रुपये खर्च करतायेत.
सरकारी बँकांमधून चेकद्वारे होणारे व्यवहार लवकरच संपुष्टात येणार आहे. अर्थ मंत्रालयानं यासाठी पुढाकार घेतलाय. ग्राहक, विक्रेते, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांकडून होणारे सर्व व्यवहार हे इलेक्ट्रॉनिक वितरण पद्धतीने करा, असे आदेशच अर्थ मंत्रालयानं सरकारी बँकांना दिले आहेत. चेकद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी, इलेक्टॉनिक फंड ट्रान्सफरला प्राधान्य देण्यात आलंय. बँकांना एका चेकच्या प्रिटिंगसाठी, तपासणीसाठी आणि नंतर नष्ट करण्यासाठी सुमारे ३० ते ४० रुपये खर्च येतो. हेच ई-वितरण केल्यास त्याचा खर्च ६ ते २८ रुपयांपर्यंत येतो. चेकच्या वापरानं बँकिंग सिस्टिमवर दरवर्षी ८०० कोटी रुपयांचा खर्च होतो.
दुसरीकडे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट व्यवहारात सातत्यानं वाढ होतोय. मात्र चेकद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांपेक्षा ही संख्या तुलनेन कमीच आहे. गेल्या वर्षी चेकद्वारे देशात ९८ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झालेत. तर इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंगद्वारे २२ लाख कोटींचे व्यवहार झाले आहेत. खाजगी बँका खर्च कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रनिक फंड ट्रान्सफर आणि इंटरनेट व्यवहारांना प्राधान्य देत आहेत. मात्र, सरकारी बँकांमध्ये मात्र हे व्यवहार लोकप्रिय नाहीत. इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांसाठी ग्राहकांकडून पैसे आकारु नका, असे आदेशही अर्थ मंत्रालयांकडून सरकारी बँकांना देण्यात आलेत. काही बँकांनी ही सुरुवात केली आहे, मात्र बऱ्याच बँकांमध्ये हा प्रस्ताव अजूनही विचाराधिन आहे. सर्व सरकारी बँकांमध्ये कोअर बँकिंग लागू करण्यासाठी, संगणकीकरणावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आलाय. मग या सर्व सुविधांचा योग्य वापर का करु नये, असा उद्देश अर्थ मंत्रालयाचा आहे. इलेक्टॉनिनिक पेमेंट सुविधेमुळे बँकांमध्ये कमी कर्मचाऱ्यांची गरज पडेल आणि व्यवहाराची गतीही वाढणार आहे.
First Published: Tuesday, July 3, 2012, 23:23
