अखिलेशचा आदेश अन् 'पॉवर ब्लॅक आऊट'

www.24taas.com, नवी दिल्ली
देशात ‘पॉवर ब्लॅक आऊट’ का झालं… दोन दिवसांत पावर ग्रीडमध्ये बिघाडानंतर हा प्रश्न सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. ३१ जुलैला यामुळं अर्ध्याहून अधिक भारताची बत्ती गूल झाली होती. तर ३० जुलैला आठ राज्यांत या संकटानं जनता हवालदिल झाली होती.
 
२०१२ सालातील भारत... आर्थिक प्रगतीच्या मार्गावर असलेल्या देशाला मोठ्या ऊर्जेची गरज आहे. मात्र, विजेची ही मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता पॉवर ग्रीडमध्ये नसल्याचं समोर आलंय. ३० जुलैची मध्यरात्र असो वा ३१ जुलैची दुपार. उत्तरी पॉवर ग्रीडमध्ये आलेला बिघाड, हा उत्तर प्रदेशने जास्त वीज खेचल्यानं झाल्याचं सांगण्यात येतंय. उत्तरी पॉवर ग्रीडच्या वेबसाईटवर जो ट्रेंड ग्राफ दाखवण्यात आला, त्यानुसार ३० जुलैला रात्री अडीच वाजता उत्तर प्रदेशनं साडे सहा हजार मेगावॅट वीज घेतली, त्यावेळी प्रत्यक्षात उत्तर प्रदेशनं केवळ साडे पाच हजार मेगावॅट वीज घेणं अपेक्षित होतं. याच वेळी उत्तरी ग्रीमध्ये बिघाड झाला. ३१ जुलैच्या दुपारी एकच्या सुमारासही उत्तरी ग्रीमध्ये बिघाड झाला. त्यावेळीही उत्तर प्रदेशनं २५०० मेगावॅट वीज घेणं अपेक्षित असताना ४००० हून अधिक मेगावॅट वीज घेतली होती.
 
मात्र, या बिघाडाची जबाबदारी घेण्यास उत्तर प्रदेशनं नकार दिलाय. उत्तरी पॉवर ग्रीडमधून जास्त वीज घेतल्याचा उत्तर प्रदेशकडून जरी इन्कार करण्यात आला असता, तरी सूत्रांच्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिलेत, की कोणत्याही परिस्थितीत धान उत्पादक शेतकऱ्यांना वीज मिळायलाच हवी. दुसरीकडं उत्तर प्रदेशच्या वागणुकीबाबत ऊर्जा मंत्रालयानं उर्जा मंत्री आणि पंतप्रधानांना एक पत्र पाठवलं आहे. यामुळं विजेची मागणी आणि पुरवठा यावरुन गोंधळ सुरु असल्याचं स्पष्ट झालंय. फक्त उत्तर प्रदेशच नाही, तर हरियाणा आणि उत्तराखंड सारखी राज्येही जरुरीपेक्षा जास्त वीज घेत आहेत.
 
.