ऐतिहासिक अन्न सुरक्षितता विधेयकाला मंजुरी

झी २४ तास वेब टीम, नवी दिल्ली
 
सरकारने अन्न सुरक्षितता विधेयकला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेटने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षितता विधेयकाच्या मसुद्याला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. देशातील गरिबांना अन्न सुरक्षितता पुरवण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण विधेयकाचा मार्ग सूकर झाला आहे. मागच्या आठवड्यात वेळेचा अभाव आणि केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवारांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेमुळे विधेयकाच्या निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला होता. शरद पवारांनी
यांनी विधेयकामुळे प्रचंड आर्थिक भार पडू शकतो अशा स्वरुपाचे प्रश्न उपस्थित कतेला होता.
 
आता कॅबिनेटने मंजुरी दिल्यानंतर सध्या चालु असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ते मांडण्यात येईल. संसदेने विधेयक पारित केल्यानंतर अन्न सबसिडीत २७,६६३ कोटी वाढ अपेक्षित आहे. अन्नधान्याची एकूण गरज ५५ दशलक्ष टनांवरून ६१ दशलक्ष टना पर्यंत वाढेल तसंच एकूण सबसिडीत वाढ होऊन जवळपास ९५,००० कोटी रुपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. अन्न मंत्री थॉमस यांनी एकूण साडे तीन लाख कोटी रुपयांची गरज हे विधेयक पारित झाल्यानंतर लागेल असं सांगितलं. अन्न सुरक्षितता पुरवण्यासाठी साठवणूकीसाठीची व्यवस्था तसंच अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ करावी लागेल यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज भासेल असं ते म्हणाले.
 
सोनिया गांधी या विधेयकासाठी आग्रही होत्या. ग्रामीण भागातील एकूण ७५ टक्के लोकांना या विधेयकामुळे लाभ होईल. या विधेयकामुळे प्रत्येक व्यक्तीला प्रति महिना सात किलो तांदुळ, गहू आणि तृणधान्य प्रति किलो तीन, दोन आणि एक रुपये दराने मिळणार आहे. सध्या दारिद्रय रेषेखालील ६.५२ कोटी कुटुंबांना प्रति महिना ३५ कि गहू आणि तांदुळ ४.१५ रुपये आणि ५.६५ रुपये प्रति किलो दराने मिळतो.