Last Updated: Thursday, December 22, 2011, 20:45
झी २४ तास वेब टीम, नवी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मुस्लिम आरक्षणाला मंजुरी दिली आहे. अन्न सुरक्षा विधेयका पाठोपाठ आणखीन एक महत्वपूर्ण विधेयकाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मुस्लिम समाजाच्या वास्तव परिस्थिती संदर्भात अभ्यासाठी केंद्र सरकारने सच्चर आयोगाची नियुक्ती केली होती.
सच्चर आयोगाने मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर केला होता. देशाला स्वातंत्र्या मिळून साठ वर्ष झाल्यानंतरही इतर समाजांच्या तुलनेत मुस्लिम समाज मागासलेला राहिल्याने सच्चर आयोगाने त्यांना आरक्षण
देण्याची सूचना अहवालात केली होती.
आता ओबीसी कोट्यातून मुस्लिमांना आरक्षण मिळणार आहे. ओबीसींच्या २७ टक्के कोट्यातून मुस्लिमांना ४.५ टक्के आरक्षण मिळेल. सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाचा लाभ मुस्लिम समाजाला मिळणार आहे. सच्चर आयोगाच्या शिफारशींचा सरकारने स्वीकार करुन मुस्लिम समाजाला विकासाची संधी उपलब्ध करुन दिली आहे.
First Published: Thursday, December 22, 2011, 20:45
