केंद्राचे कोळशाच्या दलालीत हात काळे

  झी २४ तास वेब टीम, मुंबई
 
 केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने रिलायन्स पॉवरशी करार करताना विशेष मेहरनजर केल्याने या कंपनीला तब्बल एक लाख वीस हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभ पदरी पडल्याचा ठपका कॅगने आपल्या अहवालात ठेवला आहे. मध्य प्रदेशातील सासन आणि झारखंडमधील 'तिलैय्या अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट'चे करार करताना केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने कोळसा परवान्याचे नियम बदलल्याने कंपनीला अतिरिक्त कोळसा आपल्या इतर प्रकल्पांसाठी वळवता येणार आहे.
 
अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रकल्पासाठी राखून ठेवलेला कोळसा त्याच प्रकल्पासाठीच वापरता येईल असं स्पष्टीकरण या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्याअगोदर कोळसा मंत्रालयाने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2006 जारी केलं होतं. त्यामुळेच रिलायन्स पॉवर कंपनीला सासन प्रकल्पातून 42,009 कोटी रुपयांचा तर तिलैय्या प्रकल्पातून 78,078 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभ होणार आहे. या संबंधीचा निर्णय केंद्रीय उर्जा मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या अध्यक्षते खालील मंत्रीगटाने सासन प्रकल्पातील अतिरिक्त कोळास इतर प्रकल्पांसाठी वापरण्याची परवानगी दिली. रिलायन्सला मध्य प्रदेशातील चित्रांगी वीज प्रकल्पासाठी हा कोळसा वापरता येणार आहे. कॅगच्या रिपोर्टनूसार प्रकल्पाचे करार झाल्यानंतर कंपनीला ही सवलत देण्यात आली. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने एक प्रकारे रिलायन्सवर दौलतजादाच केली आहे.