Last Updated: Tuesday, January 31, 2012, 15:59
www.24taas.com, नवी दिल्ली
2 G घोटाळ्या प्रकरणी माजी दूरसंचार मंत्री ए.राजा यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यास मंजुरी देण्यात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी निष्क्रियता दाखवल्याच्या संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय पंतप्रधान कार्यालयाने मंत्र्यांच्या विरोधातील आरोपांच्या संदर्भात किती कालावधीत खटला दाखल करण्यासंबंधी कालावधी निश्चिती संदर्भात नियमावली तयार करण्यासंबंधी निकाल अपेक्षित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या जी.एस.सिंघनी आणि ए.के.गागुंली यांच्या खंडपीठाने यासंबंधीचा निर्णय एका याचिकाकर्त्याने राजा यांच्यविरोधात खटला दाखल करण्यात दिरंगाई झाल्याचा आरोप केल्याने २४ नोव्हेंबर २०१० रोजी राखून ठेवला होता. याचिकाकर्त्याने पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना या खटल्यात पार्टी केलं. या याचिकाकर्त्याने सुरवातीला पंतप्रधान कार्यालयाकडून राजा यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यासंबंधी परवानगी देण्याबाबत विनंती केली होती. पण ए.राजा यांनी १४ नोव्हेंबर २०१० रोजी दूरसंचार मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने परवानगीची आवश्यकता उरली नाही.
ए.राजा यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यासाठी त्याने पंतप्रधान कार्यालयाकडे केलेल्या विनंतीच्या संदर्भात १६ महिने कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही असं याचिकाकर्त्याचे म्हणणं आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने या प्रकरणात अक्षम्य दिरंगाई केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. ए.राजा यांच्या विरोधात पुरेसा पुरावा असतानाही पंतप्रधान कार्यालयाने खटला करण्यास मंजुरी दिली नाही असंही याचिकेत नमुद करण्यात आलं नाही
पंतप्रधान कार्यालयाने या सर्व आरोपांचे खंडन केलं आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अफेडविटमध्ये राजा यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्याच्या विनंतीचा पंतप्रधानांनी विचार केला होता. पण कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सीबीआयने पुरावा गोळा करणं गरजेचं असल्याचा सल्ला पंतप्रधानांना देण्यात आला होता असं या अफेडविट मध्ये म्हटलं आहे.
First Published: Tuesday, January 31, 2012, 15:59
