Last Updated: Tuesday, January 31, 2012, 14:23
www.24taas.com, नवी दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाने 2 G स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणात दिरंगाई झाल्याचं मान्य करत चार महिन्यांच्या कालावधीत मंत्र्याच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे खटले दाखल करण्यास मंजुरी मिळावी असा निर्णय दिला आहे.
संसद किंवा पंतप्रधान कार्यालयाने चार महिन्यात खटला दाखल करण्यास मंजुरी न दिल्यास खटला दाखल करता येईल असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या संदर्भात एका याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती ती सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने दूरसंचार मंत्री ए.राजा यांच्यावर खटला दाखल करण्यास मंजुरी द्यायला १६ महिने चालढकल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांना भ्रष्ष्टाराच्या विरोधात कृती करण्यास एक प्रकारे पाठबळच देऊ केलं आहे. भ्रष्टाचार निपटून काढण्यात जलद न्यायालयीन प्रक्रिया स्थापित व्हावी असा पायंडा पडणं गरजेचं असल्याचं मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
First Published: Tuesday, January 31, 2012, 14:23
