अनुदान (सबसिडी)

www.24taas.com, मुंबई
अनुदान आपल्या आर्थिक धोरणाचा एक पूर्वापार अविभाज्य भाग आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना सावरण्यासाठी ती निश्चितच सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. पण हे ओझे असह्य होऊन अर्थव्यवस्थेलाच बाक येईल, अशी सध्या अवस्था बनू लागली आहे.
 
छोटय़ा-मोठय़ा कल्याणकारी योजनांबरोबरीनेच सध्याच्या घडीला डिझेलवर तब्बल दोन लाख कोटींचे, महात्मा गांधीराष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर (मनरेगा) दोन लाख कोटींचे, खतांवर भरमसाठ अनुदान हे सारे असताना, ‘यूपीए’च्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या प्रस्तावित अन्न सुरक्षा कायद्यातून आणखी लाखभर कोटीच्या अनुदानाचा भार सरकारवर येऊ घातला आहे.
 
गंभीर बाब म्हणजे वित्तीय व्यवस्थापनातील सरकारच्या अकार्यक्षमतेला झाकण्यासाठी सरकारकडून वाढत्या अनुदानाचे आयते निमित्त पुढे केले जाऊ लागले आहे.