शिक्षण, आरोग्य आणि बँकिंगमध्ये चांगली कामगिरी

www.24taas.com, नवी दिल्ली
 
आज अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी २०१२-१३ या आर्थिक वर्षासाठी देशाचं केंद्रीय बजेट मांडलं. यावेळी उत्पन्नामध्ये सूट दिली आहे, तर सर्व्हिस टॅक्स वाढल्यामुळे सर्व वस्तू महागल्या आहेत. या शिवाय अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण, आरोग,कृषी तसेच संरक्षण, बँकिंग या क्षेत्रातील अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यानुसार विविध क्षेत्रांत कोणकोणत्या योजना राबवता येतील, याचा आराखडा या अर्थसंकल्पात देण्यात आला.
 

शिक्षण

शिक्षणाचं महत्व वाढावं आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावं, यासाठी काही योजना राबवण्याचे आज अर्थ संकल्पात सांगितले गेले. त्यानुसार २०१२-१३मध्ये देशभरात ६००० नवीन शाळा बांधणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. याशिवाय शिक्षणासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी वेगळा फंड उभारण्यात येणार असल्याचं अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलं आहे. गरीब विद्यार्थ्यांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. एकुण शिक्षण क्षेत्रासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पात २५ हजार कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.
 

•    आगामी वर्षात देशात ६ हजार शाळा


•     एज्युकेशन लोनसाठी वेगळा फंड


•     गरीब विद्यार्थ्यांसाठी क्रेडीट गॅरंटी फंड


•     शिक्षण हक्कासाठी २५ हजार कोटी

आरोग्य

 
शिक्षणाबरोबरच आरोग्यविषयक समस्यांवरही उपाययोजना करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घेतला गेला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य योजनेसाठी (NHRM) एकुण २०,८२२ कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. शहरी भागांसाठी राष्ट्रीय शहर आरोग्य योजना सुरू करण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त एम्सच्या धर्तीवर ७ नवीन मेडिकल कॉलेजेस सुरू करणार असल्याचेही अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आत्तापर्यंत वेळोवेळी राबवल्या गेलेल्या पोलिओमुक्तीच्या उपक्रमांमुळे आज भारत पूर्णपणे पोलिओमुक्त झाला असल्याचा दावाही अर्थमंत्र्यांनी केला आहे.
 

•    राष्ट्रीय आरोग्य योजनेसाठी (NHRM) २०८२२ कोटी


•     राष्ट्रीय शहर आरोग्य योजना सुरू करणार


•     एम्सच्या धर्तीवर ७ नवी मेडिकल कॉलेजेस सुरू करणार


•     देशभरात पोलिओचं समूळ उच्चाटन

बँकिंग

बँकिंग क्षेत्रासंदर्भात अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. ग्रामीण विकास बँकांची कामगिरी समाधानकराक होत असल्याचा निर्वाळा अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. बँकांना एकूण १५,८९० कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. याशिवाय ६०,००० कोटी रुपयांचे इन्फ्रा बाँड्स बाजारात आणाणार आहेत. पेन्शन आणि बँकिंगसाठी वेगळं विधेयक आणलं जाणार आहे. राजीव गांधी इक्विटी गुंतवणुकीत ५०% सुट दिली जाणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.
 

•     ग्रामीण विकास बँकांची कामगिरी समाधानकारक


•     पेन्शन बँकींग विधेयक आणणार


•     राजीव गांधी इक्विटी गुंतवणुकीत ५० टक्के सूट


•     ६० हजार कोटींचे इन्फ्रा बाँड बाजारात आणणार


•     बँकांना १५,८९० कोटींची मदत