गरिबीची क्रूर थट्टा, २८ रु. जगायला पुरतात!

केंद्र सरकार आणि नियोजन आयोगाची अजब तऱ्हा

 
www.24taas.com, नवी दिल्ली

नियोजन आयोगाच्या श्रीमंतीच्या व्याख्येवरून पुन्हा वाद होण्याची चिन्हे आहेत. रोज 28 रुपये खर्च करण्याची
क्षमता असलेली व्यक्ती गरीब नसल्याचं नियोजन आयोगाच्या नव्या व्याख्येमध्ये स्पष्ट करण्यात आलंय.
 
यापूर्वी नियोजन आयोगानं जूनमध्ये सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करत ही मर्यादा 32 रुपये असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यावरून मोठा वाद झाला होता. आता देशभरात महागाई भडकत असताना नियोजन आयोगानं ही व्याख्या 28 रुपये इतकी केलीय.
 
 
एकवेळचा जेवणाचा डबा 40 रुपयांना मिळतो, तिथं 28 रुपये खर्च करण्याची क्षमता असणारा गरीब नाही कसं म्हणणार, असा सवाल आहे. देशातल्या गरीब लोकांच्या संख्येतही घट झाल्याचं नियोजन आयोगाचं म्हणणं आहे. 2004-05 मध्ये दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची संख्या 40 कोटी 72 लाख इतकी होती. ती 2009-10 मध्ये 34 कोटी 47 लाख इतकी खाली आल्याचा दावा, नियोजन आयोगानं केलाय. आयोगाच्या या नव्या आकडेवारीवरूनही वाद होण्याची चिन्हे आहेत.
 
एक भाजी 40 रुपये किलोच्या आसपास मिळते अशावेळी 28 रुपयांमध्ये दिवस कसा काढणार, हे नियोजन आयोगानं सांगावं अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलीय.
 
 

28 रुपयांची श्रीमंती

*   शहरी भागात दिवसाला 28 रुपये खर्च करणारी व्यक्ती गरीब नाही.
*   ग्रामीण भागात 22 रुपये खर्च करणारी व्यक्ती श्रीमंत
*   शहरी भागात महिन्याला 859 रु. 60 पैसे खर्च करणारी व्यक्ती गरीब नाही
*   ग्रामीण भागात महिन्याला 672 रुपये 80 पैसे खर्च करणारी व्यक्ती गरीब नाही
*   देशातील गरीबांची संख्या 40 कोटी 72 लाखांवरुन 34 कोटी 47 लाखांवर