Last Updated: Monday, November 28, 2011, 17:49
झी 24 तास वेब टीम, नवी दिल्ली लोकपाल बिलाचा मसुदा स्थायी समितीनं तयार केला आहे. लोकपालच्या कार्यकक्षेत पंतप्रधानांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. ही माहिती सूत्रांनी दिली. न्यायपालिका आणि खासदारांचं संसदेतील वर्तनही लोकपालच्या कक्षेतून वगळण्यात आलं आहे. प्रशासनातील सर्वच अधिका-यांना लोकपालच्या कक्षेत आणा, ही टीम अण्णांची मागणी अमान्य करत केवळ वरिष्ठ अधिका-यांनाच लोकपालच्या कक्षेत आणण्यात आलय, तर कनिष्ठ कर्मचा-यांना या मसुद्यात वगळण्यात आलं आहे.
लोकपालला घटनात्मक दर्जा देण्याचा प्रयत्नही करण्यात येणार असल्याचं समितीच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलय. केंद्रात लोकपाल तर राज्यात लोकायुक्तांना एकच कायदा लागू होणार आहे. मसुद्यात मीडिया, कॉर्पोरेट संस्था आणि एनजीओंनाही लोकपालच्या कक्षेत आणण्यात आलय. या मसुद्याला 30 तारखेला होणा-या बैठकीत अंतिम रुप देण्यात येईल. पंतप्रधानांना लोकपालच्या कक्षेत आणण्यावरुन झालेल्या वादंगानंतर, अद्यापही याबाबतीत निर्णय झालेला नाही, या बैठकीत यावर पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
First Published: Monday, November 28, 2011, 17:49