राज्याने मागितले २२०० कोटी, केंद्राने दिली समिती

www.24taas.com, नवी दिल्ली
दुष्काळग्रस्तांसाठी केंद्राकडे एकूण २२८१ कोटींची मागणी केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यापैकी दुष्काळी सिंचनासाठी १२०० कोटी तर तातडीच्या उपाययोजनांसाठी १५०० कोटींच्या निधीची मागणी राज्यानं केंद्राकडं केलीय.
 
राज्यातली ६२०१ खरीपाची आणि १५५२ रब्बीची गावं दुष्काळग्रस्त असल्याची आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांनी दिलीय. केंद्राच्या कलॅमिटी रिलीफ फंडातून मदत मागण्याचा प्रत्येक राज्याला हक्क आहे. त्यानुसारच महाराष्ट्रानं मदतीचं आवाहन केंद्र सरकारला केल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री अजित पवार गैरहजर राहिल्यामुळं पुन्हा आघाडीतल्या बिघाडीतलं चित्र पाहायलं मिळालं.
 
 
महाराष्ट्रातल्या दुष्काळग्रस्तांना केंद्राची भरीव मदत मिळेल ही अपेक्षा तुर्त तरी फोल ठरलीये. दिल्लीत संसद भवनात महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळांची पंतप्रधानांसोबतची बैठक झाली. मात्र पंतप्रधानांनी ठोस असे आश्वासन किंवा मदतीचे पॅकेज जाहीर केलं नाही. मात्र तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला.
 
 
कृषीमंत्री शरद पवार, संसदीय कामकाज मंत्री पवनकुमार बन्सल आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांची ही समिती असेल. ही समिती दुष्काळाचा आढावा घेऊन मग पॅकेज बाबत निर्णय घेणार आहे. त्यामुळं सध्यातरी राज्यातल्या दुष्काळग्रस्तांना दिलासा मिळाला नाही.
 
 
विशेष म्हणजे पाच लाख टन धान्याची तातडीची मागणीही केली होती. त्याबाबतही केंद्रानं कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आर्थिक मदतीसह धान्याचीही मदत दुष्काळग्रस्तांना मिळालेली नाही. या बैठकीतल्या निर्णयाकडं राज्यातल्या दुष्काळग्रस्तांचं लक्ष लागलं होतं. आता तीन सदस्यीय समिती काय निर्णय घेते याकडं सर्वाचं लक्ष लागलंयं.