हिंदूंच्या रक्षणासाठी वेगळा कायदा कशाला?

www.24taas.com, इस्लामाबाद
 
पाकिस्तानचे सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधिश मोहम्मद चौधरी यांनी एक याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केलं की पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांकांना म्हणजेच हिंदूंना सुरक्षेसाठी वेगळ्या कायद्याची गरज नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद २० मध्ये यापूर्वीच अल्पसंख्यांकांना पाकिस्तानात सुरक्षा देण्यात आली आहे. तेव्हा हिंदूंच्या रक्षणासाठी वेगळ्या कायद्याची गरज नाही.
 
पाकिस्तान हिंदू काउंसिलने हिंदूंचे हक्क अबाधित राहावे आणि त्यांना सुरक्षा मिळावी या हेतूने विशेष कायदा करावा अशी याचिका दाखल केली होती. यातील वृत्तानुसार पाकिस्तानातील हिंदूंना इस्लाम धर्म स्वीकारण्याबद्दल जबरदस्ती केली जाते.
 
पाक हिंदू काउंसिलचे वकील अकरम शेख म्हणाले, ग्रामीण भागात जबरदस्तीने हिंदूंचे धर्मांतर केलं जात असल्याच्या घटना वारंवार पुढे येत आहेत. या घटना रोखण्यासाठी विशेष कायद्याची गरज आहे. हा हिंदूंचा मूलभूत अधिकार आहे. या याचिकेला फेटाळून लावताना न्यायाधिश जव्वद एस. ख्वाजा यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद २० कडे निर्देश करत हिंदूंना योग्य संरक्षण मिळत असल्याचं सांगितलं आहे.