जगाला डर्बनची हवा मानवणार का ?

झी २४ तास वेब टीम, मुंबई
डर्बन हवामान शिखर परिषद
दक्षिण आफ्रिकेतील डर्बन इथे २८ नोव्हेंबर ते ९ डिसेंबर दरम्यान आयोजीत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान बदल शिखर परिषदेकडे साऱ्या जगाचं लक्ष लागुन राहिलं आहे. जगभरातील हजारोंच्या संख्येने तज्ञ, सरकारी प्रतिनिधी, पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्ते आणि उद्योजक या परिषदेला हजेरी लावणार आहेत. या सर्वांमध्ये हवामान बदलांमुळे होणारी जागतिक तापमान वाढ आणि पर्यावरणाची होणारी अपरिमीत हानी, कृषी उत्पादनावर होणारा विपरीत परिणाम यासंबंधी उपाययोजने संदर्भात सहमती होते का याकडे जगाचं लक्ष लागुन राहिलं आहे.
शिखर परिषदेत क्योटो करार तसंच २००७ साली सीओपी १३ नुसार निश्चित करण्यात आलेला बाली कृती आराखडा आणि मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सीओपी १६ यांच्यात झालेला कॅनकून कराराच्या अंमलबजावणी संदर्भात एक पाऊल पुढे टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
पण परिषदेचे अंतिम लक्ष्य हवामान व्यवस्थेत धोकादायक मानवी हस्तक्षेप निष्फळ करणे एव्हढ्या पातळीला ग्रीन हाऊस वायूचे केंद्रिकरण राखणं हे असेल.
या आधी कोपनहेगनला झालेल्या सीओपी १५ च्या परिषदेला जवळपास २४,००० प्रतिनिधी हजेरी लावतील त्यात १०,५९० सरकारी अधिकारी, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विविध संस्थांचे आणि एजन्सीचे १३,००० प्रतिनिधी तसंच ३२२१ माध्यमांचे प्रतिनिधींनी  उपस्थिती लावली होती. तर मागच्या वर्षी कॅनकून इथे झालेल्या सीओपी १६ आणि सीएमपी ६ च्या परिषदेत ११,८००० प्रतिनिधींनी सहभागी झाले होते. यंदाच्या डर्बनच्या शिखर परिषदेला २५,००० लोक हजेरी लावतील.
क्योटो प्रोटोकॉलची समाप्ती पुढच्या वर्षी होत आहे त्याच्या भवितव्या संदर्भात या परिषदेत भर देण्यात येईल. तसेच जागतिक तापमान वाढीचा मुकाबला करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मल्टी बिलियन डॉलर फंडमध्ये योगदान देण्यासाठी सेक्रेटरी जर्नल बान की मून यांनी जागतिक नेतृत्वाशी संवाद साधला आहे. ग्रीन क्लायमेट फंडला अमेरिका आणि सौदी अरेबियांनी आर्थिक पाठबळ न पुरवल्याने निधी उभारणीत मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. युरोपातील अनेक देश आर्थिक आरिष्टात सापडल्याने विकसीत देश पुरेशा प्रमाणात निधी देऊ शकणार नाहीत त्यामुळे विकसीत आणि विकसनशील देशांमध्ये तीव्र स्वरुपाचे मतभेद होण्याची शक्यता आहे.