Last Updated: Wednesday, December 21, 2011, 08:24
झी २४ तास वेब टीम, नवी दिल्ली रशियातील न्यायालयात भगवद्‌गीतेचा अवमान झाल्याप्रकरणी भारतात वातावरण तापले. भारताचा जिवलग मित्र रशियाने भगवद्‌गीतेप्रकरणी सारवासारव सुरू केली आहे.
इस्कॉन'चे संस्थापक ए. सी. भक्तीवेदांत स्वामी प्रभूपाद यांनी भगवद्‌गीतेचे भाषांतर केलेल्या 'भगवद्‌गीता ऍज इट इज' या पुस्तकावर बंदी घालण्याबाबत रशियातील टॉम्स्क न्यायालयात जून महिन्यात याचिका दाखल झाली. या पुस्तकावर बंदी आणावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी आता 28 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्या वेळी न्यायालय या पुस्तकावर बंदी आणण्याचाही निकाल देऊ शकते. त्यावरून उठलेल्या वादावर गेले दोन दिवस भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सरकारला धारेवर धरण्यात आले आहे.
लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी श्रीमद्‌भगवद्‌गीतेला 'राष्ट्रीय पुस्तक' घोषित करण्याची मागणी केली, तर भारतातील राजदूत अलेक्‍झांडर कडाकिन यांनी याबाबत खेद व्यक्त केला आहे. आपण रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाशी चर्चा केली असून, पुस्तकावर बंदी येणार नाही यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सरकारतर्फे परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी सांगितले. आश्‍वासन देऊन भागणार नाही. सरकारने गीतेला 'राष्ट्रीय पुस्तक' म्हणून घोषित करावे, जेणेकरून यापुढे कोणताही देश त्याचा अवमान करण्याचे धाडस करणार नाही, असे प्रतिपादन स्वराज यांनी लोकसभेत केले आहे.
दरम्यान, राजदूत कडाकिन यांनीही याप्रकरणी नाराजी व्यक्त केली आहे. गीतेसारख्या पवित्र ग्रंथाला कोर्टात खेचणे आम्हाला कधीही रुचणार नाही. ती अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. ही घटना सायबेरियातील धर्मनिरपेक्ष गणल्या जाणाऱ्या विद्यापीठात घडावी, ही मोठी खेदाची गोष्ट आहे, असेही ते म्हणाले.
First Published: Wednesday, December 21, 2011, 08:24
