दुष्काळ जाहीर, मदतीसाठी केंद्राकडे धावा...

www.24taas.com, मुंबई
राज्यातल्या १२२ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आलाय. राज्य सरकारनं ही घोषणा केलीये. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस आणि ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पेरण्या झालेल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलाय. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्य़मंत्री येत्या शुक्रवारी दुष्काळासंदर्भात केंद्रीय मंत्रिगटाची दिल्लीत भेट घेऊन ज्यादा मदतीची मागणी करणार आहेत.

होणार... होणार... म्हणत अखेर राज्य सरकारनं राज्यात दुष्काळ जाहीर केलाय. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस आणि ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पेरण्या झालेल्या तालुक्यांबाबत संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पाहणी अहवाल मागवण्यात आले होते. अहवाल मिळाल्यानंतर राज्य सरकारनं दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची घोषणा केली आहे. यानुसार राज्यातल्या तब्बल १२२ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलाय. नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, जालना, औरंगाबाद, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, बुलढाणा, वर्धा, लातूर, हिंगोली, वाशीम, नांदेड, परभणी, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, गडचिरोली या जिल्ह्यांमधल्या तालुक्यांचा समावेश आहे. आणखी काही तालुके दुष्काळी निकषात बसले तर त्यांनाही दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळं येत्या काळात दुष्काळी तालुक्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना सरकारतर्फे काही सुविधाही पुरवण्यात येणार आहेत.
- वीज बिलात ३३.३३ टक्के सूट देण्यात येणार आहे.
- रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे.
- विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय.
- तर शेतीशी निगडीत कर्जवसुलीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे.
- टंचाईसाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
- पाटबंधारे प्रकल्पातले पाणी आरक्षित करण्यात आलंय. तसंच महसुलातही सूट देण्यात येणार आहे.

असं असलं तरी काही दुष्काळ ग्रस्त जिल्ह्यांना मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांनी अजूनही भेटी दिल्या नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. खुद्द राज्य सरकारनं दुष्काळग्रस्त भागासाठी उपाययोजनांची घोषणा केली असली तरी ती पुरेशी नसल्याचीही कबुली दिलीय. त्यामुळं सर्व लक्ष आता केंद्राच्या मदतीकडे लागलंय. तर दुसरीकडं जाहीर केलेल्या उपाययोजना दुष्काळग्रस्तांपर्यंत किती पोहचतील? याबाबतही प्रश्न कायम आहे.