Last Updated: Wednesday, November 9, 2011, 15:46
झी २४ तास वेब टीम, नागपूर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शहरातील प्रस्तावित नॅशनल लॉ स्कूलच्या उभारणी संदर्भात महाराष्ट्र सरकारची भूमिकेबद्दल विचारणा केली आहे. खंडपीठाचे न्यायाधीश दिलीप सिन्हा आणि अशोक भंगाळे यांनी या संदर्भात तपशीलवर निवेदन देण्याविषयी निर्देश जारी केले आहेत.
वकिलांच्या संघटनेचे श्रीकांत खंडाळकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सरकारी वकिल नितीन सांबरे यांना सरकारकडून सूचना घेण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने नॅशनल लॉ स्कूल नागपूरहून वसईला हलवण्याच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारला या निर्णयामुळे मोठ्या टीकेचा सामना करावा लागत आहे. राज्यपाल शंकरनारायणन, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश व्ही.एस.शिरपूरकर या सर्वांचे नागपूरलाचा नॅशनल लॉ स्कूल सुरु करावे असे मत होते.
First Published: Wednesday, November 9, 2011, 15:46