Last Updated: Friday, March 16, 2012, 16:06
अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटले होते, भविष्यात महागाई कमी होईल. मात्र, या महागाईत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे संकेत देऊन भडका उडविण्याचा चंग बांधलेला दिसून आला. मुखर्जी यांनीही पेट्रोलचे दर वाढण्याची भाषा केली होती. त्यामुळे पुन्हा महागाई डोकेवर काढण्याची नांदी दिली गेली आहे.
..........................
बजेटची क्षेत्रानुसार ठळक वैशिष्ट्येआगामी काळात महागाई रोखण्यात यश येईल, अशी शक्यता अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज लोकसभेत २०१२-१३चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना व्यक्त केली. काय होते प्रणव मुखर्जींच्या पेटाऱ्या त्यांनी ते आज उघड केले. त्यानुसार कोणत्या क्षेत्राला काय मिळालं किंवा काय काढून घेतलं हे स्पष्ट झाले. अर्थमंत्र्यांच्या बजेटची ही काही ठळक वैशिष्ट्ये
......................
यावेळच्या अर्थसंकल्पामध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले असल्याचं दिसून आलं आहे. त्यासाठी आयकरामध्ये सवलतही देण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या सवलती गुंतवणूकदारांसाठी फायद्याच्या आहेत आणि आकर्षकही आहेत.
घर खेरदी कराऱ्यांसाठी सरकारने दिलासा दिला असून, पंचवीस लाख रुपयांपर्यंतचे घर खरेदी करणाऱयांना गेल्या वर्षा प्रमाणेच यंदाही सूट मिळणार आहे. होम लोनवर १ टक्का सूट कायम राहणार आहे.
...............................
शिक्षण, आरोग्य आणि बँकिंगमध्ये चांगली कामगिरीअर्थमंत्र्यांनी शिक्षण, आरोग,कृषी तसेच संरक्षण, बँकिंग या क्षेत्रातील अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यानुसार विविध क्षेत्रांत कोणकोणत्या योजना राबवता येतील, याचा आराखडा या अर्थसंकल्पात देण्यात आला.
...........................................
काय महागणार, काय स्वस्त?आगामी काळात महागाई रोखण्यात यश येईल, अशी शक्यता अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज लोकसभेत २०१२-१३चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना व्यक्त केली. असलीतरी घर, फोन, सिमेंट आणि सोने आदी गोष्टी महागणार असल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार नाही. त्यामुळे सामान्यांना पुन्हा महागाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.
.........................................
आता २ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्तअर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज लोकसभेत २०१२-१३चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना २ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता तुमचे २ लाखांचे उत्पन्न असेल तर तुम्हाला कर भरावा लागणार नाही.
.
..................................
शेतकऱ्याला अर्थसंकल्पात मोठा दिलासाआगामी काळात महागाई रोखण्यात यश येईल, अशी शक्यता अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज लोकसभेत २०१२-१३चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना व्यक्त केली. दरम्यान, पेट्रोल- डिझेलचे दर वाढण्याचे संकेत दिल्याने महागाई कमी होण्याऐवजी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सामान्य माणूस महागाईत भरडला जाण्याची भीती आहे.
...................................
बजेटमुळे सामान्य ‘सेट’ की जाणार ‘विकेट’?
अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अर्थसंकल्पाकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. महागाई दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. अशातच या अर्थसंकल्पात काही गोष्टीमध्ये भाववाढ झाल्यास सामान्यासांठी मात्र दुष्काळात तेरावा महिनाच म्हणावा लागणार आहे.
.
......................................
बजेट आज उलगडणार, प्रणवदा काय देणार?
केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांचा पेटारा आज उघडणार आहे. आगामी वर्षासाठी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प प्रणवदा सादर करतील. या पेटाऱ्यातून अर्थमंत्री कोणाला काय देणार याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
.
...................................
.
.
.........................
2012च्या आर्थिक सर्वेक्षणाची वैशिष्ट्ये२०१२-१३ आर्थिक वर्षामध्ये जीडीपी दर ७.६ टक्के तर २०१३-१४मध्ये जीडीपी विकास दर ८ टक्के राहिल, असा अंदाज केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज जाहीर केले. केंद्र सरकारतर्फे २०१२-१३चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी सादर केला. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली.
.
..........................
चलनफुगवटा (इन्फ्लेशन)अर्थव्यवस्थेत ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करू शकेल इतक्या उत्पादन-वस्तूंच्या पुरवठय़ातील तुटवडा म्हणजे ढोबळ अर्थाने इन्फ्लेशन (चलनफुगवटा) होय. दुसऱ्या परीने उपलब्ध वस्तू थोडय़ाथोडक्या पण त्यामागे धावणारा पैसा अधिक असेही या संकल्पनेचे वर्णन करता येईल.
..........................
भांडवली लाभ कर (कॅपिटल गेन्स टॅक्स)जर तुम्ही तुमच्याकडे असलेल्या मालमत्ता जसे कर्जरोखे (बाँड्स), समभाग, म्युच्युअल फंड्स, स्थावर मालमत्ता वगैरे विकून त्यावर नफा कमावता. यात तुमची खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यातील तफावत अर्थात लाभाला ‘कॅपिटल गेन्स/ भांडवली लाभ’
..........................
अप्रत्यक्ष करप्रत्यक्ष करांप्रमाणे ज्या करांचे वैयक्तिक दायित्व नाही अशांना ‘अप्रत्यक्ष कर’ म्हटले जाते. विक्री कर, अबकारी कर, सीमा शुल्क (आयात कर), मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), सेवा कर, उलाढाल कर, प्रवेश कर, प्रवास कर, विमानतळ कर, मनोरंजन कर, जकात, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, पथकर (टोल) अशी त्याची नाना रूपे आणि प्रत्येक राज्यागणिक वेगवेगळे स्तर तसेच त्यावर अधिभार, अतिरिक्त करांचाही यात समावेश होतो.
..........................
प्रत्यक्ष करदेशातील प्रत्येक व्यक्ती अथवा मालमत्तेवर वैयक्तिकरीत्या लादल्या गेलेल्या करांना ‘प्रत्यक्ष कर’ म्हटले जाते. वैयक्तिक प्राप्तिकर, संपत्ती कर, मालमत्ता कर, कंपनी कर (कॉर्पोरेट टॅक्स), रोखे व्यवहार कर वगैरे प्रत्यक्ष कराची अस्तित्त्वात असलेली रूपे आहेत.
.
..........................
निर्गुतवणूक (डिसइन्व्हेस्टमेंट)२००४ सालात ‘यूपीए-१’चे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, ‘ते निर्गुतवणूक नव्हे तर ‘गुंतवणूकमंत्री’ बनतील’ असा आश्वासक विधान केले होते. उद्योगधंदे चालविणे ही सरकारची जबाबदारी नाही, तर त्या त्या क्षेत्रातील जाणकार व अनुभवी व्यावसायिकांनी
.
..........................
आर्थिक विकास दर (जीडीपी)देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सुदृढता जोखण्याचा ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ (ग्रोस डोमेस्टिक प्रॉडक्शन- जीडीपी) हा एक मूलभूत निर्देशक आहे. विशिष्ट कालावधीत देशांतर्गत उत्पादित सर्व वस्तू आणि सेवांचे रुपयातील मूल्य दर्शविण्याचे हे परिमाण आहे.
.
..........................
व्यापार तूट (ट्रेड डेफिसिट)देशातून होणाऱ्या निर्यातीतून, देशात केली जाणारी आयात वजा केल्यास पुढे येणाऱ्या संकल्पनेला व्यापार संतुलन (बॅलन्स ऑफ ट्रेड) म्हटले जाते. जर निर्यातीचे प्रमाण हे आयातीपेक्षा जास्त असल्यास हे व्यापार संतुलन सकारात्मक म्हटले जाते.
.
..........................
महसुली तूट (रेव्हेन्यू डेफिसिट)शब्दश: अर्थाने पाहायचे झाल्यास सरकारचा महसुली खर्च आणि महसुली लाभ यातील ही तफावत आहे. सरकारच्या महसुली खर्चात, विविध सरकारी विभाग आणि सामान्य प्रशासन सेवांसाठी येणारा खर्च (कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते वगैरे), सरकारी कर्जाचे परतफेडीचे हप्ते
.
..........................
अनुदान (सबसिडी)अनुदान आपल्या आर्थिक धोरणाचा एक पूर्वापार अविभाज्य भाग आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना सावरण्यासाठी ती निश्चितच सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. पण हे ओझे असह्य होऊन अर्थव्यवस्थेलाच बाक येईल, अशी सध्या अवस्था बनू लागली आहे.
.
..........................
वित्तीय तूट (फिस्कल डेफिसिट)विद्यमान यूपीए-२ सरकारचा आजवरचा कार्यकाळ आणि आर्थिक कारभार हा वित्तीय तुटीच्या चिंतेने भारलेला राहिला आहे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. सरकारपाशी अपेक्षित असलेला कर्जवगळता निधी(Budgeted Receipts) आणि अंदाजलेला खर्च (Budgeted Expenditure) यांच्यातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट होय.
.......................
बजेटमध्ये काँग्रेसचे काय होणार?नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला दारूण पराभव पत्कारावा लागल्यानंतर तिसऱ्या आघाडीसाठी प्रादेशिक पक्षांच्या हालाचालींना वेग आला आहे. युपीएमधल्या तृणमूल काँग्रेससारख्या घटक पक्षांनीही मध्यावधी निवडणुकांच्या नांदीची भाषा केली आहे.
.
..........................
बजेटची बाराखडी
......
First Published: Friday, March 16, 2012, 16:06
