पालिका कर्मचाऱ्यांवर हल्ले; राम`दादां`ची दादागिरी?

www.24taas.com, मुंबई

मनसे आमदार राम कदम यांच्या कार्यकर्त्यांनी पालिका कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्यामुळं कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आलाय. पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलिसांकडून संरक्षणाची मागणी केलीय तर पालिका कर्मचारी युनियननं कायदा बनवण्याचीच मागणी केलीय.

सरकारी कर्मचारी कर्तव्य बजावत नसल्याची ओरड नेहमीच केली जाते. विशेष म्हणजे यात लोकप्रतिनिधींचाच आवाज मोठा असतो. मात्र, मुंबई महापालिकेचे अभियंता महेश फंड हे अनधिकृत बांधकामाविरोधात कारवाई करायला गेले आणि मनसे आमदार राम कदम यांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना मारहाण केली. या घटनेमुळं पालिका कर्मचाऱ्यांच्या असुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आलाय. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्याची ही १९ वी घटना आहे.

यापूर्वी घडलेल्या अशाच घटनांवर एक नजर...
 यापूर्वी पालिकेतील कर्मचाऱ्यांवर २००९ मध्ये अधेरी ‘के’ पूर्व वॉर्डातील कुमार तरंग या अभियंत्याला स्वाभिमान संघटनेनं मारहाण केली होती.
 २०१० मध्ये एल्फिन्स्टन ‘जी’ दक्षिण वॉर्डातील महेश पवार या अभियंत्याला शिवसेना नगरसेवक संजय अगलदरे मारहाण केली होती.
 २०११ मध्ये दहिसर ‘आर’ उत्तर वॉर्डातील महेश नारकर या अभियंत्याला कॉंग्रेस नगरसेविका शितल म्हात्रेंनी मारहाण केली होती.
 २०१२ मध्ये गोवंडी ‘एम’ पूर्व वॉर्डातील रफीक कामतेकर या अभियंत्याला काँग्रेस नगरसेवक शशिकांत पाटील यांनी मारहाण केली होती.
 तर १७ जानेवारी २०१३ ला महेश फंड या अभियंत्याला आमदार राम कदम यांच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली.

मारहाणीच्या वाढत्या घटनांची गंभीर दखल पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी घेतलीय. कुंटेंनी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार करत सुरक्षेची मागणी केलीय. अनधिकृत बांधकाम आणि फेरीवाल्यांवर कारवाई करत असल्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होत आहेत. त्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याची भीती आयुक्तांनी व्यक्त केलीय. पालिका युनियननं मात्र कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षतेसाठी कायदा बनवण्यात यावा, अशी मागणी केलीय.

पालिका आयुक्तांनी या हल्ल्याची तुलना नाशिकचे उपजिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणेंच्या जळीतकांडाशी केलीय. त्यामुळं मनसे आमदार राम कदम यांच्या कार्यकर्त्यांकडून मारहाणीचे प्रकरण अधिकच पेटले आहे. मात्र, आमदार राम कदम यांच्यावर कोणती कारवाई होणार असा सवाल म्युनिसिपल इंजिनिअर्स युनियनने केलाय.