‘व्हॅट बिल्डरांनीच भरायचा, खरेदीदारांनी नाही!’

www.24taas.com, मुंबई
व्हॅटची म्हणजेच घरविक्रीच्या मूल्यवर्धित कर हा बिल्डरांनीच भरायचाय... ग्राहकांनी नाही, अशा शब्दात ग्राहकांना दिलासा देतानाच सर्वोच्च न्यायालयानं व्हॅटची रक्कम भरण्यासाठी बिल्डरांना मुदतवाढ देऊन त्यांनाही दिलासा दिलाय.


व्हॅट बिल्डरांनीच भरावा, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयानंही शिक्कामोर्तब केलंय. तसचं हा व्हॅट भरण्यासाठी बिल्डर्सना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढही देण्यात आलीय. व्हॅट रद्द होणार की नाही याचा खुलासा मात्र अंतिम सुनावणीतच होणार आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने २००५ ते २०१०पर्यंतच्या ग्राहकांसाठी प्रतिवर्ष १५ टक्के व्याज आणि २५ टक्के दंड आकारीत पाच टक्के व्हॅटची वसुली करण्यासाठी बिल्डरांना नोटिसा पाठविल्या होत्या. याविरुद्ध ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीज’नं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या व्हॅटसंदर्भातील निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यावेळी व्हॅट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आलीय. व्हॅट रद्द केला गेला तर मात्र राज्यसरकारला चांगलाच फटका बसणार आहे. राज्यसरकारच्या विरोधात हा निर्णय गेला तर राज्यसरकारनं आत्तापर्यंत बिल्डर्सकडून वसूल केलेली व्हॅटची रक्कम व्याजासकट सरकारला परत करावी लागणार आहे.