कॅग अहवालात राज्य सरकारवर ताशेरे

www.24taas.com, मुंबई

विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालात राज्य सरकारच्या अर्थ आणि जलसंपदा खात्याची पोलखोल करण्यात आली आहे. या अहवालात प्रामुख्यानं जलसंपदा विभागाच्या बेशिस्तीवर बोट ठेवण्यात आलं आहे.

पाटबंधारे प्रकल्पाच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा वाढवण्यात आल्याचं कॅगच्या अहवालात म्हटलयं. पाच पाटबंधारे महामंडळांतर्गत गेल्या चाळीस वर्षांपासून 426 प्रकल्प अपूर्ण असल्याचं नमूद करण्यात आलंय. या 426 प्रकल्पांपैकी 242 अपूर्ण प्रकल्पांचा खर्च अनेक पटींनी वाढवण्यात आलाय. या प्रकल्पांचा मूळ खर्च 7 हजार 215 कोटी होता तो वाढून 33 हजार 832 कोटींवर गेला. सरकारच्या नियोजनशून्य धोरणांमुळं प्रकल्पांचा खर्च तब्बल 26 हजार 617 कोटींनी वाढला.

मुख्यमंत्र्यांनी मात्र अहवालाचा अभ्यास करून प्रतिक्रिया देण्याची सावध भूमिका घेतली. अर्थखात्यातल्या बेशिस्तीवरही कॅगनं ताशेरे ओढले आहेत. अर्थसंकल्पीय वर्षाच्या शेवटच्या दोन दिवसांत खर्च करण्याच्या सवयीमुळं 2012 मध्ये 21 हजार 155 कोटी रुपयांची रक्कम खर्चच झाली नाही. नियोजन विभागाच्या कार्यपद्धतीत दोष असल्याचा ठपकाही कॅगनं अर्थ खात्यावर ठेवला आहे.

गेल्या वर्षभरापासून जलसंपदा खात्यातला घोटाळा गाजत आहे. या घोटाळ्याची शहानिशा करण्यासाठी सरकानं श्वेतपत्रिताही काढली. तर नैतिकतेचा आव आणत अजितदादांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला. आता पुन्हा कॅगनंही कडक ताशेरे ओढल्यामुळं जलसंपदा खाते पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.