शिक्षण खात्याचा वेग.. ७०० तासांच्या सीडीज तपासल्या ७२ तासांत!

www.24taas.com, मुंबई

राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्यानं एक अनोखा विक्रम केलाय. मूल्यमापनाद्वारे निवड करायच्या ७०० तासांच्या शैक्षणिक सीडीज् अवघ्या ७२ तासांमध्ये तपासण्यात आल्या आहेत. इतकंच नाही तर या मूल्यमापनाचे निकषही हास्यास्पद आहेत. तसंच योजनेच्या टेंडर प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा संशयही व्यक्त होत आहे.

शाळांना ऑडियो व्हिज्युअल अर्थात दृक- श्राव्य स्वरूपातल्या शैक्षणिक सीडीज् उपलब्ध करून देण्याची योजना शिक्षण खात्यामार्फत राबवण्यात येतेय. या सीडीजचा पुरवठा करू इच्छिणा-या संस्थांकडून निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यापूर्वी, या संस्थांनी पाठवलेल्या नमुना संचांचं एका तज्ज्ञ समितीमार्फत मूल्यमापन करण्यात आलं. इ -क्लास एज्युकेशन सिस्टीम, अलंकित असाइनमेंट्स, नवनीत आणि गुरुजी वर्ल्ड या चार कंपन्यांनी त्यांचे नमुना संच निवडीसाठी सादर केले होते. सीडीजच्या ४ नमुना संचांचा एकूण कालावधी सुमारे ७०० तासांचा होता. असं असताना शिक्षण खात्याच्या तज्ञ समितीनं अवघ्या ७२ तासांत या सीडीज तपासून हातावेगळ्या केल्या. शैक्षणिक सीडीज् च्या निवड प्रक्रियेचे निकषही संशयास्पद होते. सीडीच्या कालावधीला सर्वाधिक म्हणजे ३५ गुण देण्यात आले होते. शैक्षणिक गुणवत्तेपेक्षा तांत्रिक बाबींनाच या मूल्यमापनात अधिक महत्व देण्यात आलं होतं. शिक्षण क्षेत्रात काम करणा-या तज्ञांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीला आक्षेप घेतलाय. ही योजना म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण असल्याचं सांगत ती तत्काळ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केलीय.

राज्यात ६० हजारांपेक्षा जास्त शाळांना शैक्षणिक सीडीजचे संच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारचे कोट्यावधी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यामुळे टेंडर प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी शिक्षण हक्क मंचानं केली आहे. या सीडीज च्या एका संचाची किंमत ४ ते ५ हजार रुपये असणार आहे. मात्र गरज आणि दर्जा दोन्ही पातळ्यांवर या शैक्षणिक सीडी योजनेविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

शैक्षणिक सीडी योजनेची टेंडर प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. अतिशय घाईने ही प्रक्रिया उरकण्यात येतेय. एखाद्या चांगल्या योजनेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर होणं हे उत्तम प्रशासकीय कारभाराचं उदाहरण आहे. पण ते घिसाडघाईनं व्हायला नको, आणि या सगळ्यात विद्यार्थ्य़ांचं हित विसरुन अजिबात चालणार नाही.