फेरीवाल्यांवरून पुन्हा झडणार काँग्रेस, मनसे-सेनेत फैरी

www.24taas.com,मुंबई

मुंबईत फेरीवाल्यांच्या मुद्दा गाजत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार फेरीवाल्यांना संरक्षण देणारं विधेयक संसदेत मांडणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अजय माकन यांनी मुंबईत दिली. तर यातील तरतुदींना विरोध असल्याचं मनसेनं स्पष्ट केलंय. त्यामुळं फेरीवाल्यांचा मुद्दा राजकीय पातळीवर पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे.

मुंबईत फेरीवाला हटाव मोहीम सुरु झाल्यानंतर व्होट बँकेला धक्का लागलेल्या काँग्रेस नेत्यांनी हातपाय हलवायला सुरु केली होती. त्यामुळंच महत्वपूर्ण अशा रेल्वे बजेटला दांडी मारून खासदार प्रिया दत्त यांनी गृहनिर्माण आणि शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्री अजय माकन यांना मुंबईत आणलं आणि पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी अजय माकन यांनी या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात फेरीवाल्यांसाठी विधेयक मांडणार असल्याची माहिती दिली. या विधेयकानुसार आता शहरातील लोकसंख्येच्या 2.5 टक्के या प्रमाणात फेरीवाल्यांना लायसन्स देण्यात येतील. शहरातील ठराविक भागांमध्ये फेरीवाला झोन घोषित करण्यात येतील आणि विशेष म्हणजे या दोन गोष्टींची अंमलबजावणी होत नाही. तोपर्यंत महापालिका आणि पोलिसांना फेरीवाल्यांवर कारवाई करता येणार नाही. यामुळं साहजिकच मुंबईतल्या अनधिकृत फेरीवाल्यांना अभय मिळणाराय. तसंच परप्रांतियांनाही आरामात लायसन मिळू शकणार आहे. जे मनसे आणि शिवसेनेला खटकणारं आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शहर फेरीवाला समिती आणि विभागनिहाय फेरीवाला समिती नेमली जाणार आहे.


केंद्र सरकार आणत असलेल्या या विधेयकाला कडाडून विरोध करणार असल्याचं मनसेनं स्पष्ट केलंय. मुंबईकरांचा विचार न करता केंद्र सरकार हे विधेयक लादत असल्याचा आरोप मनसेनं केलाय. फेरीवाल्यांची व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी स्थानिक काँग्रेस नेत्यांनी केंद्रामार्फत खेळलेली ही खेळी हाणून पाडण्यासाठी सध्या मनसे मैदानात उतरलीय. शिवसेनाही या मुद्यावरुन आक्रमक होऊ शकते. त्यामुळं आगामी काळात फेरीवाल्यांचा मुद्दा पुन्हा राजकीय दृष्टीनं तापण्याची शक्यता अधिक आहे.